भारत-EFTA

संदर्भ

भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ब्लॉक द्वारा व्यापार तथा निवेश प्रवाह, रोजगार सृजन के उद्देश्य से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है।

संबंधित तथ्य

• यहभारत के लिए पहला FTA है, जहाँ वह भागीदार देशों से निवेश एवं रोजगार पर प्रतिबद्धता प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।
• EFTA देशफार्मास्यूटिकल्स, विशेष रूप से चिकित्सा उपकरणों, कुछ रसायनों, खाद्य प्रसंस्करण एवं इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) क्या है?

• अंतरसरकारी संगठन:यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association) एक अंतरसरकारी संगठन है, जो यूरोप के भीतर एवं वैश्विक स्तर पर अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
• उद्देश्य:इसका उद्देश्य एक सामान्य सीमा शुल्क संघ सहित इसके सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूत बनाना है।
• सदस्य देश:इसके चार सदस्य देश हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड।
  • ये सभी देश खुली,प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश है, जो बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के साथ-साथ मुक्त व्यापार समझौतों में व्यापार के प्रगतिशील उदारीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: EFTA की स्थापना स्टॉकहोम कन्वेंशन(Stockholm Convention) द्वारा वर्ष 1960 में की गई थी।
• सलाहकार निकाय:EFTA परिषद के दो महत्त्वपूर्ण निकाय हैं- EFTA संसदीय समिति (EFTA Parliamentary Committee) एवं EFTA सलाहकार समिति (Consultative Committee- CC)।
  • EFTA परिषद:यह EFTA का सर्वोच्च शासी निकाय है। परिषद की आम तौर पर राजदूत स्तर पर वर्ष में आठ बार एवं मंत्री स्तर पर वर्ष में दो बार बैठक होती है।
  • EFTA सचिवालय: जिनेवा में स्थित मुख्यालयगैर-EU देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के प्रबंधन एवं बातचीत से संबंधित है, तथा EFTA परिषद को सहायता प्रदान करता है।

EFTA- इंडिया TEPA क्या है? TEPA का अर्थ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (Trade and Economic Partnership Agreement) है। उद्देश्य: इसका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैरिफ को कम करने के साथ-साथ निवेश तथा सहयोग को बढ़ावा देकर दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है।

भारत FETA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते के निहितार्थ

• व्यापार में वृद्धि:वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैरिफ तथा कोटा कम होने से भारत एवं EFTA देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
• निवेश के अवसर:यह समझौता EFTA देशों से भारत में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे भारत में नए व्यवसायों का निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं बुनियादी ढाँचे का विकास होगा।
  • प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से अगले15 वर्षों में चार देशों के समूह से भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश का प्रवाह होने की उम्मीद है, जिससे अनुमानित दस लाख नौकरियाँ पैदा होंगी।
• बेहतर दक्षता:सुव्यवस्थित सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ एवं नियम भारत तथा EFTA देशों के बीच व्यापार को अधिक कुशल एवं कम समय लेने वाला बना सकते हैं, जिससे दोनों पक्षों के व्यवसायों को लाभ होगा।
• व्यापार घाटे में कमी लाना:EFTA के साथ व्यापार समझौते से इस गुट के साथ भारत के भारी व्यापार घाटे में भी कमी आने की संभावना है।
  • वर्ष 2023 में EFTA ब्लॉक में भारत का निर्यात87 बिलियन डॉलर था, जिसमें रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, परिधान एवं मोती तथा कीमती एवं अर्द्ध-कीमती पत्थरों जैसी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था।
  • दूसरी ओर, इसने वर्ष 2023 में EFTA से$20.45 बिलियन का सामान आयात किया गया, जिसमें मोती, कीमती या अर्द्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातुएँ एवं सिक्के शामिल थे, जिनकी कीमत 7 बिलियन डॉलर थी।

अन्य देशों के साथ भारत FTA वार्ता: भारत-FTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर से EU संघ एवं UK जैसे अन्य भागीदारों के साथ भारत की चल रही FTA वार्ता को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

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