भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता

भारत के मुक्त व्यापार समझौते के बारे में 

• बाध्यकारी व्यापार और निवेश नियम: FTA में नियमित रूप से व्यापार एवं निवेश दोनों पर बाध्यकारी नियम होते हैं।
  • इस सदी के पहले दशक में जापान, कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ हस्ताक्षरित भारत के FTA इसी आर्थिक तर्क पर आधारित हैं।
• निवेश सुरक्षा: बाध्यकारी व्यापार नियमों के अलावा, इन सभी में निवेश के सुरक्षा प्रावधानों के साथ एक निवेश अध्याय शामिल है।
• FTA 2.0: भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून को अंतरराष्ट्रीय निवेश कानून से अलग कर दिया।
  • ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ FTA, जिसमें बाध्यकारी व्यापार तो है लेकिन निवेश नियम नहीं है।
• व्यापार एवं निवेश के लिए अलग-अलग समझौते: भारत का दृष्टिकोण एक ही देश के साथ व्यापार और निवेश पर अलग-अलग समझौते करने का प्रतीत होता है। 
  • यह संयुक्त अरब अमीरात के मामले में सबसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। वर्ष 2022 में UAE के साथ FTA पर हस्ताक्षर करने के बाद, भारत और UAE ने इस वर्ष की शुरुआत में द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी वार्ता शुरू की है।

आगे की राह

• एक स्पष्ट FTA नीति की आवश्यकता (FTA 3.0): भारत को एक स्पष्ट FTA नीति की आवश्यकता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी निवेश कानूनों से निपटने के लिए किया जाएगा।
  • भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्तर में गिरावट को देखते हुए, देश को उच्च आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित एवं समावेशी FTA नीति महत्त्वपूर्ण है।
• व्यापार और निवेश का एकीकरण: भारत न केवल व्यापार बल्कि किसी विशेष देश से उच्च निवेश प्रवाह की भी अपेक्षा करता है, कुछ महत्त्वपूर्ण तत्त्वों को इसकी FTA नीति में शामिल किया जाना चाहिए:
  • भारत को एक व्यापक आर्थिक संधि के हिस्से के रूप में व्यापार एवं निवेश पर वार्ता करनी चाहिए, व्यापार को निवेश से अलग करना सही नहीं है। दोनों को मिलाने से भारत को एक लाभकारी समझौता करने के लिए स्पष्ट वार्ता का लाभ मिलेगा।
• निवेश संरक्षण को मजबूत करना: भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक प्रभावशाली विवाद निपटान तंत्र के साथ, निवेश के मुद्दों के दायरे को केवल सुविधा से प्रभावी सुरक्षा तक विस्तारित करने पर विचार करना चाहिए।
• निवेशकों का विश्वास बढ़ाना: अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी निवेशकों को लागू करने योग्य कानूनी सुरक्षा प्रदान करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में स्थापना: 3 मई, 1960 को उद्देश्य: अपने सदस्य देशों के लाभ और दुनिया भर में उनके व्यापारिक भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। सदस्य: इसमें चार यूरोपीय देश (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड) शामिल हैं। मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विशेषताएँ: FTA देश शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं और इसके सभी सदस्य देश WTO के सदस्य हैं। अधिदेश: एसोसिएशन के मुख्य कार्य तीन प्रकार के हैं: आर्थिक संबंधों का विनियमन:  EFTA कन्वेंशन को बनाए रखना और विकसित करना, जो चार EFTA राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करता है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) पर समझौते का प्रबंधन: यह EEA समझौता यूरोपीय संघ और EFTA के 3 राष्ट्रों (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे) को एक साथ लाता है, जिसे एक आंतरिक बाजार भी कहा जाता है। मुक्त व्यापार समझौतों के लिए: EFTA के मुक्त व्यापार समझौतों के विश्वव्यापी नेटवर्क का विकास करना।

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