भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)

TEPA के प्रमुख प्रावधान

• व्यापार बाधाओं में कमी: इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
• बाजार पहुँच: भारतीय बाजार में स्विस निर्यातकों की पहुँच में वृद्धि।
• निवेश प्रतिबद्धता: EFTA सदस्य देश (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड) अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं।

समझौते के प्रभाव

• रोजगार सृजन: इस समझौते से पूरे भारत में 10 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
• आर्थिक विकास: निवेश में वृद्धि और रोजगार सृजन के कारण सभी भागीदार देशों के लिए यह एक लाभ की स्थिति है।
• भारत में स्विस निवेश: स्विट्जरलैंड वर्तमान में भारत में 12वाँ सबसे बड़ा निवेशक है।
• स्विस निवेश में वृद्धि: भारत में स्विस निवेश वर्ष 2000 में ₹5,935 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024 में ₹1,07,736 करोड़ हो गया है।
• भारत में स्विस कंपनियाँ: 330 से अधिक स्विस कंपनियाँ भारत में कार्यरत हैं, जो इंजीनियरिंग, सटीक उपकरण, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और सेवा जैसे क्षेत्रों में विस्तृत हैं।

सहयोग के रणनीतिक क्षेत्र

• नवाचार और अनुसंधान: स्विस-भारतीय नवाचार मंच अक्टूबर 2023 में बंगलूरू में लॉन्च किया गया।
  • यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) को स्विस तकनीकी विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र से जोड़ता है ताकि संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
• वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग: दोनों देश जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं।

द्विपक्षीय संबंध और संस्थागत सहयोग

• दीर्घकालिक साझेदारी: मैत्री संधि पर हस्ताक्षर के बाद से भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 77 वर्षों से औपचारिक साझेदारी बनी रही है।
• संस्थागत सहयोग: स्विस सरकार ने TEPA के सफल कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है और निवेश को सुगम बनाने के लिए फरवरी 2025 में EFTA डेस्क जैसी पहल शुरू की गई है।
• प्राधिकारियों के साथ समन्वय: कार्यान्वयन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए व्यावसायिक संघों के साथ साझेदारी को मजबूत करना और केंद्र एवं राज्य स्तर पर भारतीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।

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