भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर उभरा

जैव ईंधन का महत्त्व

• ऊर्जा सुरक्षा: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और ईंधन आयात लागत कम होती है (एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने विदेशी मुद्रा में 85,000 करोड़ रुपये की बचत की है)।
• पर्यावरण प्रभाव: जैव ईंधन संवर्द्धन ने CO2 उत्सर्जन को 519 लाख मीट्रिक टन तक और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद की (जो 175 मिलियन पौधरोपण के बराबर है)।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, एथेनॉल उत्पादन और कृषि अवशेषों/अपशिष्टों के लिए बाजार के विकास के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करता है।
  • जैव ईंधन उत्पादन और आपूर्ति शृंखलाओं में रोजगार सृजित करता है।
  • ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है और जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान देता है।
• सर्कुलर इकोनॉमी: धन सृजन के लिए अपशिष्ट का उपयोग करके और व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करके सर्कुलर इकोनॉमी और 3R को बढ़ावा देना।

एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

• जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (वर्ष 2018)
  • इसका उद्देश्य जैव ईंधन की उपलब्धता बढ़ाना है।
  • पारंपरिक ईंधन के साथ मिश्रण प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP)
  • वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य।
• प्रधानमंत्री जी-वन योजना
  • दूसरी पीढ़ी की एथेनॉल परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • एथेनॉल उत्पादन के लिए गैर-खाद्य बायोमास के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
• गोबरधन योजना (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन)
• • इसका उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट को बायोगैस, संपीडित बायोगैस (CBG) और जैविक खाद जैसे मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करना है।

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