भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप सौंपी

संदर्भ 

भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहला खेप प्रदान की है, गौरतलब है कि भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात पहली बार कर रहा है।

संबंधित तथ्य 

• भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस के एंटी-शिप वेरिएंट के लिए 375 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है तथा भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से निर्मित ब्रह्मोस का पहला ग्राहक  फिलीपींस बन गया है।

ब्रह्मोस (BrahMos)

• परिचय: ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO मशिनोस्ट्रोयेनिया के बीच संयुक्त उद्यम है तथा इस मिसाइल का नामकरण ब्रह्मपुत्र (BRAHmputra) और मोस्कवा (MOSkova) नदियों के नाम पर किया गया है।
• क्षमता: यह मिसाइल जमीन, समुद्र तथा हवा से सतह और समुद्र-आधारित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है तथा यह लंबे समय से भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल है।
• रेंज (Range): मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime – MTCR) के दायित्वों के अनुसार, शुरुआत में इस मिसाइल की रेंज 290 किमी. निर्धारित की गई थी।
  • वर्ष 2016 में MTCR में भारत के प्रवेश के बाद, इसके रेंज को 450 किमी. तक बढ़ा दिया गया है तथा भविष्य में इसे 600 किमी. से भी ऊपर तक संशोधित करने की योजना है।
• प्रौद्योगिकी: ब्रह्मोस दो चरणों वाली मिसाइल है, जिसका पहला चरण ठोस-प्रणोदक बूस्टर इंजन (Solid-propellant Booster Engine) और दूसरा चरण तरल रैमजेट (Liquid Ramjet) होता है।
  • मिसाइल में उन्नत सॉफ्टवेयर के साथ स्टील्थ तकनीक (Stealth Technology) और मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है, जो मिसाइल की विशेषता है।
• गति: क्रूज चरण में इसकी गति 3 मैक (Mach) तक है।
• पेलोड-क्षमता: यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक का वजन वहन कर सकती है।

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime- MTCR)  परिचय: यह राष्ट्रों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक राजनीतिक समझौता है, जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना चाहता है। इसके अंतर्गत 500 किलोग्राम से अधिक के पेलोड को 300 किमी. से अधिक तक ले जाने में सक्षम मानव रहित हवाई वाहन तकनीक भी शामिल है। सदस्य: वर्तमान में 35 देश MTCR के सदस्य हैं। स्थापना: इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में G-7 देशों द्वारा की गई थी। यह समझौता MTCR के सदस्य देशों को गैर-सदस्यों को ऐसी मिसाइलों और UAV प्रणालियों की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित करता है।

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