भारत ने पाँच चीनी उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क आरोपित किया

संदर्भ

घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए भारत ने पाँच चीनी वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है।

संबंधित तथ्य

• सरकार ने यह कदम तब उठाया जब जाँच में पता चला कि इन उत्पादों को चीन से उनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा था।
• एंटी डंपिंग शुल्क के अंतर्गत आने वाले उत्पाद निम्नलिखित हैं:
  • सॉफ्ट फेराइट कोर, 
  • वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, 
  • एल्युमीनियम फॉयल, 
  • ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड और 
  • पॉली विनाइल क्लोराइड (Polyvinyl Chloride-PVC) पेस्ट रेजिन।
• शुल्क की अवधि: सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड पर एंटी-डंपिंग शुल्क पाँच वर्ष के लिए आरोपित होगा।
• • एल्युमीनियम फॉयल पर शुल्क छह महीने के लिए अनंतिम है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी क्या है?

• एंटी-डंपिंग ड्यूटी एक संरक्षणवादी टैरिफ है, जो किसी देश द्वारा विदेशी आयातों पर लगाया जाता है, जिनकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम होती है।
• यह शुल्क घरेलू उद्योगों को सस्ते आयातों के कारण होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से बचाने में मदद करता है, जो स्थानीय निर्माताओं को नुकसान पहुँचा सकता है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई जाती है?

• देश, एंटी-डंपिंग शुल्क तब लगाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि:-
  • विदेशी कंपनियाँ अपने घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर सामान बेच रही हैं।
  • इस तरह के आयात से घरेलू निर्माताओं को उनकी कीमतों में कटौती करके नुकसान होता है।
  • डंपिंग प्रथा से बाजार में विकृति और अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलता है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies-DGTR) की भूमिका

• ये शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की जाँच शाखा, DGTR की सिफारिशों के आधार पर लगाए जाते हैं। 
• एजेंसी घरेलू उद्योगों पर इन सस्ते आयातों के प्रभाव का आकलन करने के लिए जाँच करती है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) DGTR वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग का एक संलग्न कार्यालय है। DGTR एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जो केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पहले स्वतंत्र रूप से जाँच करता है। यह डंपिंग रोधी, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को प्रशासित करने वाला एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है।

अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध भारत की रणनीति

• निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत एंटी-डंपिंग शुल्क की अनुमति है।
• भारत ने सस्ते आयात का मुकाबला करने के लिए अतीत में विभिन्न उत्पादों पर इसी तरह के शुल्क लगाए हैं।
• देश विशेष रूप से चीन के साथ अपने बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है, जो वर्ष 2023-24 में 85 बिलियन डॉलर था।
• इन उपायों का उद्देश्य भारतीय निर्माताओं की रक्षा करना और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त विदेशी निर्यातकों के विरुद्ध समान अवसर प्रदान करना है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी का प्रभाव

• स्थानीय उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से बचाता है।
• निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहित करता है और विदेशी फर्मों द्वारा बाजार पर एकाधिकार को रोकता है।
• डंपिंग करने वाले देशों के साथ व्यापार घाटे को कम करता है।
• आयात पर निर्भर उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए कीमतें बढ़ा सकता है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी से संबंधित WTO के प्रावधान

• GATT, 1994 के अनुच्छेद-VI और एंटी-डंपिंग समझौते के तहत, WTO के सदस्य एंटी-डंपिंग उपाय लागू कर सकते हैं।
• समय-अवधि: एंटी-डंपिंग उपायों को लागू होने की तिथि के पाँच वर्ष बाद समाप्त होना चाहिए, जब तक कि जाँच से यह पता न चले कि उपाय को समाप्त करने से नुकसान होगा।
• एंटी-डंपिंग प्रथाओं पर समिति: समिति, जो वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक करती है, WTO के सदस्यों को एंटी-डंपिंग समझौते से संबंधित किसी भी मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।

काउंटरवेलिंग ड्यूटी (Countervailing Duty-CVD) काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) एक ऐसा टैरिफ है, जो किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, जिन्हें निर्यातक देश की सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की गई है।  इस शुल्क का उद्देश्य सब्सिडी द्वारा बनाए गए अनुचित लाभ की क्षतिपूर्ति करके घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर प्रदान करना है।
एंटी-डंपिंग ड्यूटी बनाम काउंटरवेलिंग ड्यूटी (Anti-Dumping Duty vs. Countervailing Duty) दोनों ही व्यापारिक उपाय घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन वे अलग-अलग अनुचित व्यापार प्रथाओं को संबोधित करते हैं:-
एंटी-डंपिंग ड्यूटी विदेशी निर्यातकों द्वारा मूल्य भेदभाव को लक्षित करता है। जब विदेशी कंपनियाँ अपने घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर सामान बेचती हैं, तो इसे लागू किया जाता है। डंपिंग के मार्जिन (निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के बीच का अंतर) को ऑफसेट करने का लक्ष्य रखता है। कंपनी-विशिष्ट मूल्य निर्धारण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है।	काउंटरवेलिंग ड्यूटी विदेशी निर्यातकों को अनुचित सरकारी सब्सिडी देने पर लक्षित जब विदेशी सरकारें, ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे वस्तुओं के उत्पादन या निर्यात को लाभ होता है, तो इसे आरोपित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राप्त सब्सिडी के लाभ की पूर्ति करना है। बाजारों में सरकारी हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित।

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