भारत-इजरायल संबंध

• • वर्ष 2025: मृदा एवं जल प्रबंधन, बागवानी एवं कृषि उत्पादन, फसल कटाई उपरांत एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण, पशुपालन और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए बागवानी क्षेत्र में एक नए कृषि सहयोग समझौते और कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) में भारत-इजरायल सहयोग की देख-रेख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के तहत की गई थी।
  • I4F कोष भारत और इजरायल के बीच औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है।
  • 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) वर्ष 2017 में दोनों देशों की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
• ऊर्जा: भारत इजरायल के तामार और लेवियंथन गैस क्षेत्रों में अन्वेषण लाइसेंस के लिए सक्रिय रूप से बोली लगा रहा है। भारतीय कंपनियों ONGC विदेश और इंडियन ऑयल को अन्वेषण लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।
• सांस्कृतिक आदान-प्रदान: लगभग 85,000 भारतीय मूल के यहूदी इजरायल में रहते हैं, जो सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। शैक्षणिक सहयोग और संयुक्त अनुसंधान वित्तपोषण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

भारत-इजरायल संबंधों में चुनौतियाँ

• ईरान के साथ संबंध: इजरायल, ईरान को एक खतरा मानता है, जबकि भारत ऊर्जा आपूर्ति और चाबहार बंदरगाह मार्ग के लिए ईरान के साथ सहयोग को महत्त्व देता है।
  • क्षेत्रीय अस्थिरता, विशेष रूप से इजरायल-हमास संघर्ष (2023-25), भारत को सतर्क कूटनीतिक रुख अपनाने और प्रत्यक्ष सैन्य समर्थन से बचने के लिए बाध्य करता है।
• ऊर्जा सुरक्षा: इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष भारत के ऊर्जा आयात तथा क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं, जिनमें चाबहार बंदरगाह और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) शामिल हैं, के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।
  • फारस की खाड़ी या लाल सागर में अवरोध भारत के तेल आपूर्ति मार्गों और रणनीतिक समुद्री हितों को सीधे प्रभावित कर सकता है।
• अरब जगत के साथ संबंधों में संतुलन: भारत की पश्चिम एशिया नीति को इजरायल और ईरान तथा फिलिस्तीन सहित अरब देशों के बीच संबंधों में संतुलन स्थापित करना होगा।
  • भारत फिलिस्तीनी हितों का समर्थन करता है और खाड़ी देशों के साथ उसके गहरे ऊर्जा, व्यापार तथा प्रवासी हित हैं।
  • इजरायल के साथ किसी भी तरह का खुला गठबंधन (जैसे- गाजा संघर्ष के दौरान) भारत के तेल, प्रेषण और श्रम बाजार के लिए महत्त्वपूर्ण अरब भागीदारों के साथ राजनयिक टकराव का जोखिम उत्पन्न करता है।
• चीन एक कारक के रूप में: चीन, एशिया में इजरायल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो इजरायल के साथ बीजिंग के मजबूत तकनीकी और निवेश संबंधों के कारण भारत-इजरायल संबंधों को जटिल बना रहा है।
• मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में देरी: मजबूत व्यापार के बावजूद, दोनों देशों के बीच अभी तक कोई FTA नहीं हुआ है।
  • यह रक्षा और हीरों से परे निवेश विविधीकरण की संभावना को सीमित करता है।
• सुरक्षा और साइबर चिंताएँ: पेगासस स्पाइवेयर विवाद (2021) और संदिग्ध साइबर जासूसी जैसी घटनाएँ विश्वास तथा गोपनीयता के मुद्दे उठाती हैं।

आगे की राह  

• रणनीतिक अभिसरण को गहरा करना: 17वें संयुक्त कार्य समूह की गति को क्रेता-विक्रेता रक्षा संबंधों से आगे बढ़कर सह-विकास और संयुक्त उत्पादन की ओर बढ़ना, जिससे आत्मनिर्भर भारत के तहत वास्तविक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित हो।
• राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना: भारत को इजरायल और अरब देशों, दोनों के साथ व्यवहार में लचीलापन बनाए रखते हुए मध्य पूर्व में अपने हितों को संतुलित करना होगा।
• व्यापक सहयोग: सरकारी, व्यावसायिक और अंतर-व्यावसायिक स्तरों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना।
• आतंकवाद-रोधी और साइबर ढाँचों को मजबूत करना: आतंकवाद और डेटा संबंधी खतरों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त खुफिया जानकारी साझाकरण और साइबर-सुरक्षा प्रोटोकॉल को संस्थागत बनाना, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित हो सके।
• लोगों-से-लोगों (P2P) के बीच संपर्क बढ़ाना: नागरिकों के बीच आपसी सहभागिता में वृद्धि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकती है।
• व्यापार मात्रा का विस्तार करना: आपसी संबंधों के विकसित होने के बावजूद, व्यापार अभी भी क्षमता से कम है। व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
• इजरायल-फिलिस्तीन संबंधों में संतुलन: भारत को भू-रणनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण से इजरायल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाना चाहिए।
• लोगों के बीच आपसी और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करना: सुरक्षा क्षेत्रों से परे एक स्थायी ज्ञान साझेदारी बनाने के लिए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्ट-अप्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
• बहुपक्षीय मंचों का उपयोग: पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय संपर्क, लचीली आपूर्ति शृंखलाओं और साझा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए I2U2 और IMEC ढाँचों का उपयोग करना।

निष्कर्ष

भारत-इजरायल संबंध रक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं, जो गहरे पारस्परिक विश्वास और साझा हितों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए, एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण दोनों देशों को क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के व्यापक पश्चिम एशियाई हितों की रक्षा करते हुए सहयोग का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा।

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