भारत-मलेशिया संबंध

भारत-मलेशिया संबंधों का रणनीतिक महत्त्व

वर्ष 2026 में भारत-मलेशिया संबंधों का महत्त्व पारंपरिक कूटनीति से उच्च तकनीक वाले, सुरक्षा-उन्मुख गठबंधन में परिवर्तन द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

• समुद्री संप्रभुता और हिंद-प्रशांत संतुलन: भूगोल के अनुसार, मलेशिया भारत की “एक्ट ईस्ट” नीति का प्रवेश द्वार है।
  • महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग सुरक्षा: मलक्का जलडमरूमध्य की साझा सुरक्षा (जिससे होकर भारत का 60% पूर्वी व्यापार गुजरता है) नौकायन की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • भू-राजनीतिक विश्वास: दक्षिण चीन सागर के निकट कोटा किनाबालू (सबाह) में भारतीय वाणिज्य दूतावास का खुलना रणनीतिक तालमेल और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता के एक नए स्तर का प्रतीक है।
  • आसियान की केंद्रीय भूमिका: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए मलेशिया का समर्थन और वर्ष 2025 में आसियान की अध्यक्षता और ब्रिक्स की आकांक्षाओं के लिए भारत का समर्थन क्षेत्रीय स्थिरता में उनकी भूमिका को मजबूत करता है।
• ‘सिलिकॉन शील्ड’-औद्योगिक परस्पर निर्भरता: इस संबंध का सबसे परिवर्तनकारी स्तंभ सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का एकीकरण है।
  • आपूर्ति शृंखला लचीलापन: मलेशिया के परिपक्व बैक-एंड इकोसिस्टम (वैश्विक परीक्षण और पैकेजिंग का 13%) और भारत की फ्रंट-एंड डिजाइन प्रतिभा के संयोजन से, दोनों देशों ने भू-राजनीतिक झटकों से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए एक “सिलिकॉन शील्ड” का निर्माण किया है।
  • उच्च-तकनीकी तालमेल: मलेशिया की एडवांस्ड सेमीकंडक्टर अकादमी और IIT मद्रास के बीच सहयोग वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए विशेषज्ञ कार्यबल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
• रणनीतिक स्वायत्तता और डॉलर पर निर्भरता में कमी: भारत और मलेशिया पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम करने के लिए वैश्विक दक्षिण के लिए एक अग्रणी मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं।
  • स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS): व्यापार निपटान के लिए INR और रिंगिट को बढ़ावा देने से द्विपक्षीय व्यापार को अमेरिकी डॉलर की अस्थिरता से सुरक्षा मिलती है।
  • फिनटेक एकीकरण: UPI और पेनेट (DuitNow) का एकीकरण वास्तविक समय में कम लागत वाले सीमा पार भुगतान को सुगम बनाता है, जिससे लघु एवं मध्यम उद्यमों और प्रतिवर्ष मलेशिया आने वाले 14 लाख भारतीय पर्यटकों को लाभ मिलता है।
• रक्षा एवं सुरक्षा अभिसरण: यह संबंध ऐतिहासिक मतभेदों से आगे बढ़कर सुरक्षा खतरों के प्रति “शून्य-सहिष्णुता” के रुख की ओर अग्रसर हो चुका है।
  • औद्योगिक सहयोग: चूँकि दोनों देश Su-30 लड़ाकू जेट और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का संचालन करते हैं, इसलिए कुआलालंपुर स्थित HAL का क्षेत्रीय कार्यालय साझा रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण (MRO) के केंद्र के रूप में कार्य करता है।
  • आतंकवाद विरोधी अभियान: ADMM-Plus विशेषज्ञ कार्य समूह की संयुक्त सह-अध्यक्षता करते हुए, दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद और समुद्री डकैती से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने में समन्वय स्थापित किया है।
• ‘जीवंत सेतु’- सभ्यतागत सौम्य शक्ति: यह संबंध अपनी गहरी मानवीय नींव के कारण भविष्य के लिए अद्वितीय रूप से सुरक्षित है।
  • प्रवासी प्रभाव: मलेशिया में रहने वाले 29 लाख भारतीय मूल के लोग (विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़े) एक स्थायी आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क सूत्र का काम करते हैं।
  • नॉलेज डिप्लोमेसी: तिरुवल्लुवर केंद्र की स्थापना और आयुर्वेद की साझा मान्यता 2000 वर्षों के इतिहास को आधुनिक संस्थागत सहयोग से जोड़ती है।

भारत-मलेशिया संबंधों में चुनौतियाँ और संघर्ष के बिंदु

हालाँकि यह साझेदारी “गति और गहराई के अभूतपूर्व चरण” में है, फिर भी इसे गहरी जड़ें जमा चुकी ऐतिहासिक समस्याओं और उभरती संरचनात्मक प्रतिस्पर्द्धा से निपटना होगा।

• राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष
  • आंतरिक मामलों की संवेदनशीलता: जम्मू-कश्मीर और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बाहरी टिप्पणियों को लेकर भारत बेहद संवेदनशील बना हुआ है।
    • हालांकि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने वर्ष 2024-2026 के दौरान कश्मीर को “घरेलू मुद्दा” बताते हुए अधिक व्यावहारिक रुख अपनाया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की छिटपुट गूँज राजनयिक तनाव को भड़काने का एक संभावित कारण बनी हुई है।
  • जाकिर नाइक का गतिरोध: मलेशिया में भगोड़े उपदेशक की उपस्थिति एक लगातार बनी रहने वाली “कम तीव्रता वाली” समस्या है।
    • फरवरी 2026 की यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं के बावजूद, मलेशिया में तकनीकी कानूनी प्रक्रियाओं और घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण प्रत्यर्पण रुका हुआ है।
  • आतंकवाद विरोधी गठबंधन: हालाँकि दोनों देश सीमा पार आतंकवाद की निंदा करते हैं, लेकिन उनकी परिभाषाएँ कभी-कभी भिन्न होती हैं।
    • भारत के सुरक्षा-प्रथम दृष्टिकोण और मलेशिया के मानवाधिकार-केंद्रित कानूनी ढाँचे के बीच की खाई को पाटना एक निरंतर राजनयिक चुनौती है।
• व्यापार असंतुलन और आर्थिक बाधाएँ
  • 5 अरब अमेरिकी डॉलर का घाटा: भारत को मलेशिया के साथ लगातार व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है (वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 5.22 अरब अमेरिकी डॉलर)।
    • भारत गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने और अपने फार्मास्यूटिकल्स और IT सेवाओं के लिए बेहतर बाजार पहुँच प्राप्त करने के लिए AITIGA (आसियान-भारत व्यापार समझौता) की समीक्षा के लिए आक्रामक रूप से प्रयास कर रहा है।
  • ताड़ के तेल पर निर्भरता: भारत मलेशियाई ताड़ के तेल का विश्व का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे प्रयासों से मलेशिया की दीर्घकालिक बाजार हिस्सेदारी खतरे में पड़ रही है।
  • उत्पत्ति के नियम (ROO): भारत “छूट” को लेकर चिंतित है, जहाँ चीनी सामानों को कम टैरिफ का लाभ उठाने के लिए मलेशिया के रास्ते भेजा जाता है, जिसके कारण प्रवर्तन सख्त हो सकता है और वैध व्यापार की गति धीमी पड़ सकती है।
• सामरिक और भूराजनीतिक भिन्नता
  • चीन का प्रभाव: मलेशिया अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बीजिंग के साथ “संतुलन” बनाए रखने की रणनीति अपनाता है।
    • भारत के विपरीत, मलेशिया RCEP का सदस्य है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में महत्त्वपूर्ण निवेश करता है, यह आसियान की सहमति-आधारित ‘शांत कूटनीति’ और भारत के अधिक मुखर हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के बीच नीतिगत संतुलन की चुनौती को उजागर करता है।
  • सेमीकंडक्टर प्रतिस्पर्द्धा: हालाँकि सेमीकंडक्टर पर वर्ष 2026 के समझौता ज्ञापन में सहयोग को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन दोनों देश मूल रूप से एक ही वैश्विक निवेश पूल के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
    • भारत की PLI (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) योजनाएँ उसी “बैक-एंड” विनिर्माण को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती हैं, जिस पर वर्तमान में मलेशिया का दबदबा है।
  • क्वाड बनाम आसियान केंद्रीयता: मलेशिया क्वाड को लेकर सतर्क रहता है, क्योंकि उसे डर है कि यह आसियान केंद्रीयता को कमजोर कर सकता है।
    • भारत के सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण और मलेशिया की आर्थिक-केंद्रित तटस्थता के बीच संतुलन बनाए रखना एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक कार्य बना हुआ है।
• श्रम एवं मानवीय संबंध संबंधी मुद्दे
  • श्रमिक कल्याण: लगभग 29 लाख भारतीय मूल के लोगों और बढ़ते प्रवासी श्रमिक वर्ग के साथ, “लिविंग ब्रिज” भी विवादों का एक स्रोत है।
    • नैतिक भर्ती, मानव तस्करी और नाविकों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए निरंतर, उच्च स्तरीय संस्थागत निगरानी की आवश्यकता है।
  • डिजिटल मानक: मलेशिया-भारत डिजिटल परिषद (MIDC) AI और फिनटेक पर काम कर रही है, ऐसे में डेटा संप्रभुता और साइबर सुरक्षा पर विभिन्न राष्ट्रीय मानक पूर्ण डिजिटल एकीकरण में बाधा बन सकते हैं।

आगे की राह

• आर्थिक परिवर्तन – “वस्तुओं से चिप्स की ओर”: इसका प्राथमिक उद्देश्य ताड़ के तेल पर पारंपरिक निर्भरता से आगे बढ़कर मूल्य-शृंखला एकीकरण की ओर बढ़ना है।
  • सेमीकंडक्टर कॉरिडोर: वर्ष 2026 के समझौता ज्ञापन को क्रियान्वित करते हुए, दोनों देश भारत की फ्रंट-एंड डिजाइन प्रतिभा (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से) को मलेशिया की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग (ATP) में बैक-एंड विशेषज्ञता से जोड़ेंगे।
  • डिजिटल वित्तीय एकीकरण: मलेशिया में फरवरी 2026 में UPI के लॉन्च के बाद, अगला कदम UPI-पेनेट लिंकेज का विस्तार करके इसमें छोटे पैमाने के व्यापार और वास्तविक समय में B2B प्रेषण को शामिल करना है, जिससे सीमा पार व्यापार घरेलू लेन-देन की तरह ही सुगम हो जाएगा।
  • AITIGA समीक्षा: दोनों देशों ने व्यापार असंतुलन को दूर करने और “उत्पत्ति के नियमों” को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष के अंत तक आसियान-भारत व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा को अंतिम रूप देने का संकल्प लिया है।
• रणनीतिक एवं सुरक्षा संरचना: यह साझेदारी अब मलक्का जलडमरूमध्य को एक साझा सुरक्षा जिम्मेदारी के रूप में देखती है।
  • समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA): समुद्री डकैती और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर वास्तविक समय के डेटा साझाकरण को संस्थागत रूप देना।
  • रक्षा औद्योगिक केंद्र: संयुक्त अभ्यासों से संयुक्त उत्पादन की ओर अग्रसर होना। HAL का क्षेत्रीय कार्यालय Su-30 लड़ाकू जेट और डॉर्नियर विमान जैसे साझा प्लेटफॉर्मों के लिए एक क्षेत्रीय रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण (MRO) केंद्र के विकास का नेतृत्व करेगा।
  • आतंकवाद विरोधी सह-अध्यक्षता: सीमा पार आतंकवाद के प्रति “शून्य-सहिष्णुता” की क्षेत्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, मलेशिया वर्ष 2026 में भारत के साथ सह-अध्यक्षता में ADMM-प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की तालिका-शीर्ष अभ्यास की मेजबानी करेगा।
• संस्थागत एवं सांस्कृतिक आधार: राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए “लिविंग ब्रिज” को संस्थागत रूप दिया जा रहा है।
  • वाणिज्य दूतावास की उपस्थिति: जोहोर बह्रू (Johor Bahru) में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन और सबाह में प्रस्तावित कार्यालय 30 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों की सेवा करेगा और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा।
  • सामाजिक सुरक्षा समझौता: मलेशिया में भारतीय कामगारों के लिए कल्याणकारी संरक्षण प्रदान करने और श्रम कल्याण और नैतिक भर्ती से संबंधित लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए ESIC-PERKESO समझौते को अंतिम रूप देना।
  • नॉलेज डिप्लोमेसी: यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लुवर केंद्र की स्थापना और हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के लिए विशेष प्रतिभा समूह बनाने हेतु IIT मद्रास-मलेशिया सहयोग का विस्तार करना।
• भू-राजनीतिक समन्वय
  • ब्रिक्स और आसियान: भारत, वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान मलेशिया को ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता दिलाने में सक्रिय रूप से सहयोग करेगा, जबकि मलेशिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा।
  • हिंद-प्रशांत समन्वय: आसियान की केंद्रीयता का सम्मान करने वाली नियम-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारत की IPOI (इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव) को आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक (AOIP) के साथ समन्वित करना।

निष्कर्ष

वर्ष 2026 तक संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाना एक रणनीतिक मोड़ है, जो साझेदारी को तकनीकी परस्पर निर्भरता और समुद्री सुरक्षा के आधार पर सुदृढ़ करता है। आपसी विश्वास को संस्थागत रूप देकर, दोनों देशों ने सभ्यतागत बंधन को एक लचीले, आधुनिक गठबंधन में बदल दिया है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देता है।

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