बांग्लादेश में ‘इंडिया आउट’ अभियान

संबंधित तथ्य 

• सत्ता हासिल करने के लिए ‘इंडिया आउट’ अभियान जैसी गतिविधियाँ: विपक्षी दलों का गठबंधन (BNP गठबंधन) सत्ता हासिल करने के लिए भारत के खिलाफ एक नकारात्मक वैचारिक मत स्थापित करना चाहता है। उनकी रणनीति में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को कमजोर करने के लिए भारत के प्रभाव को कम करना शामिल है।
  • यह अभियान मालदीव में तत्कालीन विपक्षी (और वर्तमान सत्ताधारी) प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव द्वारा चलाए गए इसी तरह के अभियान की तर्ज पर है।

बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान को समर्थन मिलने वाले कारक

• भारत के CAA कानूनों की नकारात्मक छवि और प्रचार: भारत के CAA कानूनों और असम में बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति को बांग्लादेशियों के बीच भारत की नकारात्मक छवि के रूप में प्रस्तुत करता है।
• द्विपक्षीय असहमति: आर्थिक कारक, जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच एकतरफा व्यापार, बांग्लादेश के लिए व्यापार घाटे का कारण और मौजूदा तीस्ता नदी मुद्दे को बांग्लादेश की जनता के मध्य ले जाकर भारत की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करना।
• चीनी प्रभाव: बांग्लादेश में भारत के प्रभुत्व को कम करने और दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के अभियान के पीछे चीन की कथित साजिश की संभावना जताई गई है।

बांग्लादेश के मामलों में भारत की भूमिका

• बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता देना: भारत, बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश था।
  • वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में, भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के उत्पीड़ित शासन से मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और यूरोप से कूटनीतिक और रणनीतिक मुकाबला किया।
• बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए भारत का समर्थन: बांग्लादेश अभी भी अपनी संप्रभुता के लिए भारत पर निर्भर है।
  • भारत ने चुनाव को वैधता प्रदान करते हुए, शेख हसीना की सरकार को मान्यता देने वाले पहले देश के रूप में बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा की।
• पश्चिमी देशों से बांग्लादेश की आशंका: बांग्लादेश की सरकार को डर था कि पश्चिमी देश नतीजों को अस्वीकार कर देंगे। हालाँकि बाद में पश्चिमी देशों को भारत के समर्थन के कारण चुनाव परिणामों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर ‘इंडिया आउट’ अभियान का परिप्रेक्ष्य

• चिंताएँ 
  • सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: अपनी सुरक्षा रणनीति में बांग्लादेश की महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत इस अभियान को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।
  • स्थल सीमा कनेक्टिविटी: भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र से कनेक्टिविटी के लिए चिकन नेक कॉरिडोर पर निर्भर है, जिसके लिए बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंधों की आवश्यकता है।
  • उत्तर-पूर्वी सुरक्षा निहितार्थ: मणिपुर में अशांति का कारण आंशिक रूप से बांग्लादेश से कुकी उग्रवादियों को दिया गया समर्थन है।
  • चीन का मुकाबला करने में चुनौती: भारत दक्षिण एशिया में चीन के महत्त्वपूर्ण वित्तीय और रणनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने की चुनौतियों से जूझ रहा है। बांग्लादेश को दूसरा मालदीव बनने से रोकना भारत के लिए आवश्यक है।
• अभियान पर भारत का रुख
  • निराधार आरोप: भारत के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों में दम नहीं है, विशेषकर यह देखते हुए कि चीन और रूस जैसे अन्य देशों ने भी चुनाव परिणामों का समर्थन किया है।
  • दावों की अस्वीकृति: भारतीय विदेश मंत्री ने इस अभियान को खारिज करते हुए कहा कि भारत के पास चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में आशंकित होने का कोई कारण नहीं है।
  • विदेश-प्रेरित प्रचार: ‘इंडिया आउट’ अभियान मुख्य रूप से विदेशी संस्थाओं द्वारा उकसाया गया था और मुख्य रूप से इसका प्रभाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुआ था, जिसमें बांग्लादेशियों की पर्याप्त भागीदारी नहीं थी।
• भारत बहिष्कार का प्रभाव
  • राजनीतिक संप्रभुता: बांग्लादेश आज भी अपनी संप्रभुता के लिए भारत पर निर्भर है।
  • आर्थिक प्रभाव
    • कपड़ा क्षेत्र, जो अपने सकल घरेलू उत्पाद में 9% योगदान देता है और 70% बांग्लादेशी महिलाओं को रोजगार देता है, भारतीय कपास निर्यात और परिधान आयात पर निर्भर करता है।
    • टैरिफ रियायतों का नुकसान: बांग्लादेश वर्ष 2026 तक सबसे कम विकसित देश की सूची से बाहर हो जाएगा, जिससे टैरिफ रियायतें खत्म हो जाएँगी, जिससे भारत के साथ व्यापार कम करना मुश्किल हो जाएगा।
    • बांग्लादेश में उच्च मुद्रास्फीति: भारत बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करता है और निर्यात रोकने से बांग्लादेश में 35% मुद्रास्फीति हो सकती है।
    • बिजली की खरीद से ऊर्जा की माँग: बांग्लादेश अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत से लगभग 2,000 मेगावाट विद्युत का आयात कर रहा है।
  • व्यापार प्रभाव  
    • बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
    • भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2020-21 में 9.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 16.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
      • इसलिए भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने से बाहरी व्यापार संतुलन और बिगड़ जाएगा।
    • खाद्य सुरक्षा: बांग्लादेश मुख्य बुनियादी कृषि वस्तुओं जैसे- गेहूँ, चावल, प्याज, लहसुन और अदरक आदि पर भारत पर बहुत अधिक निर्भर है।
    • कनेक्टिविटी लिंक: रेल-सड़क लाइन और जलमार्ग आदि भारत के सक्रिय समर्थन से विकास के चरण में हैं, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है।
      • उदाहरण के लिए: भारत के त्रिपुरा में अगरतला से बांग्लादेश में अखौरा तक मल्टीमॉडल सड़क-रेल लिंक, त्रिपुरा से बांग्लादेश तक माल और यात्रियों की आवाजाही की सुविधा के लिए फेनी नदी पर नया पुल का निर्माण।

क्षेत्र में चीन की भूमिका और भारत की उपस्थिति और इसके निहितार्थ

• भारत के खिलाफ चीनी अभियान: इस अभियान को दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जाता है।
• चीन का बढ़ता प्रभाव: चीन पहले ही भारत पर दबाव बनाते हुए श्रीलंका और मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ा चुका है।
• भारत की उपस्थिति के लाभ: अमेरिकी रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशियाई देशों को भारत की उपस्थिति से लाभ होता है, जैसा कि श्रीलंका में स्पष्ट है, जहाँ भारत ने चीन-प्रेरित संकट के दौरान सबसे अधिक सहायता प्रदान की थी।
  • दक्षिण एशियाई देश चीन को प्रभावी ढंग से तभी सँभाल सकते हैं, जब उनके देशों में भारत की उपस्थिति मजबूत रहेगी।

आगे की राह

• सुरक्षित द्विदलीय समर्थन
  • विपक्षी दलों और जनता दोनों की चिंताओं को दूर करने के लिए बांग्लादेश के साथ सक्रिय राजनयिक पहल करना चाहिए।
  • भारत को अपनी आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता के बारे में जागरूकता बनाए रखते हुए, बांग्लादेश के विकास और संप्रभुता के लिए समर्थन जारी रखना चाहिए।
  • भारत-बांग्लादेश गठबंधन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के संरक्षण को प्राथमिकता देना चाहिए।
• विश्वास और सहयोग निर्माण के उपाय: राजनयिक पहल और लोगों के साथ सीधे जुड़ाव के माध्यम से विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• व्यापार और द्विपक्षीय संबंध: व्यापार संबंधों में संतुलन बनाने और तीस्ता नदी मुद्दे जैसे लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

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