भारत की 50,000 इलेक्ट्रिक बसों की योजना (India plans 50,000 electric buses)

 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

संदर्भ

भारत ने अमेरिका के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से वर्ष 2027 तक अपनी सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का लक्ष्य रखा है।

संबंधित तथ्य

• भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों ने COP-28 में कहा कि 390 मिलियन डॉलर का फंड, उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण की आवश्यकता वाले निर्माताओं के लिए गारंटी के रूप में काम करेगा। 
• भारत में वर्तमान में केवल 12,000 ई-बसें परिचालन में हैं।
• 390 मिलियन डॉलर का फंड : अमेरिकी सरकार और हित समूहों से 150 मिलियन डॉलर तथा भारत सरकार के 240 मिलियन डॉलर के साथ स्थापित भुगतान सुरक्षा तंत्र भारत में बड़े पैमाने पर विद्युत गतिशीलता के लिए वित्तीय प्रणाली के निर्माण के लिए जोखिम प्रबंधन का आधार है।
• भारत में बड़े पैमाने पर विद्युत गतिशीलता के लिए वित्तीय प्रणाली के निर्माण के लिए जोखिम प्रबंधन का आधार है।
• भारत इलेक्ट्रिक बसों की कीमत कम करने के लिए कार्य कर रहा है। 
• “सेवा के रूप में परिवहन” की अवधारणा: भारत सरकार ने “सेवा के रूप में परिवहन” की अवधारणा पेश की थी, जिसके तहत निर्माता सार्वजनिक संस्थाओं को बसें किराए पर देते हैं और 12 वर्षों के लिए मासिक भुगतान एकत्र करते हैं। हालाँकि, इससे स्थानीय अधिकारियों को लागत बढ़ाने और अधिक बसें वहन करने की अनुमति मिली, लेकिन इससे अंततः उत्पादन में कमी आई क्योंकि वाहन निर्माताओं को संबंधित दीर्घकालिक ऋण लेते समय अनिश्चित रिटर्न का सामना करना पड़ा।
• सरकार की ओर से नया फंड तंत्र निर्माताओं के जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि वे नए निवेश के लिए वित्त का उपयोग करते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन (EV):

• इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ऐसे वाहन होते हैं जो आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर पर संचालित होते हैं जो ईंधन और गैसों के मिश्रण को जलाकर बिजली उत्पन्न करता है।
• हालाँकि, इलेक्ट्रिक वाहनों की अवधारणा काफी समय से चली आ रही है, लेकिन बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट और ईंधन-आधारित वाहनों के अन्य पर्यावरणीय प्रभावों के बीच पिछले दशक में इसने काफी रुचि पैदा की है।
• एक इलेक्ट्रिक वाहन को ‘ऑफ-व्हीकल’ स्रोतों से बिजली द्वारा संग्रहण तंत्र के माध्यम से संचालित किया जा सकता है, या ईंधन को बिजली में परिवर्तित करने के लिए बैटरी, सौर पैनल, ईंधन सेल या इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ स्वयं-निहित हो सकता है।

सरकारी पहल:

• फेम इंडिया: इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, 11 शहरों को इलेक्ट्रिक बसें, टैक्सियाँ और तिपहिया वाहन शुरू करने के लिए सब्सिडी मिल रही है।
• राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, 2020:, इसका लक्ष्य वर्ष 2020 तक देश भर में 5 से 7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों को संचालित करना है, जो व्यवसायों और शिक्षाविदों के बीच सरकारी प्रोत्साहन और सहयोग के महत्त्व को दर्शाता है।

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