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भारत द्वारा नए अंतरराष्ट्रीय शासन सूचकांक का प्रस्ताव

Lokesh Pal October 06, 2025 03:09 23 0

संदर्भ

ब्रुसेल्स (बेल्जियम) स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (International Institute of Administrative Sciences-IIAS) के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में, भारत ने एक नए अंतरराष्ट्रीय शासन सूचकांक के निर्माण का प्रस्ताव रखा है।

अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) के बारे में

  • स्थापना: मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
  • स्वरूप: एक स्वतंत्र, अंतरराष्ट्रीय, गैर-लाभकारी संगठन, जो लोक प्रशासन और शासन में अनुसंधान और प्रशिक्षण में संलग्न है।
  • संयुक्त राष्ट्र संबद्धता: औपचारिक रूप से संबद्ध नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।
  • सदस्यता: 31 सदस्य देश, 20 राष्ट्रीय अनुभाग, 15 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र।
  • भारत की भूमिका: वर्ष 1998 से सदस्य, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances [DARPG]) द्वारा प्रतिनिधित्व।
  • अध्यक्षता (वर्ष 2025-2028): भारत का चुनाव IIAS का पहला भारतीय नेतृत्व दर्शाता है, जो वैश्विक प्रशासनिक सहयोग में एक ऐतिहासिक कदम है।

प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय शासन सूचकांक

  • पहल का शुभारंभ: अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) की भारत की अध्यक्षता के 100वें दिन के दौरान घोषित।
  • सहयोगी संस्थान: यह सूचकांक विश्व बैंक, OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) और UN DESA (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग) के सहयोग से एक कार्य समूह द्वारा विकसित किया जाएगा।
  • कार्यप्रणाली: संतुलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए, मात्रात्मक आँकड़ों को गुणात्मक अंतर्दृष्टि के साथ एकीकृत किया जाएगा।
  • यह प्रस्ताव IIAS वार्षिक सम्मेलन 2026 में एक प्रमुख विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

मौजूदा सूचकांकों का औचित्य और भारत की आलोचना

  • कथित पश्चिमी पूर्वाग्रह: भारत का तर्क है कि कई वैश्विक शासन सूचकांक पश्चिमी संस्थानों में केंद्रित व्यक्तिपरक विशेषज्ञ राय पर निर्भर करते हैं, जिससे विकासशील देशों का चित्रण एकतरफा हो जाता है।
  • पारदर्शिता का अभाव: विश्व शासन संकेतक (World Governance Indicators-WGI) जैसे सूचकांक प्रायः डेटा स्रोतों, भारांकों या स्कोरिंग विधियों को बताने में विफल रहते हैं, जिससे पुनरुत्पादन और जवाबदेही सीमित हो जाती है।
  • वैकल्पिक ढाँचा: भारत एक साक्ष्य-आधारित, संतुलित ढाँचा बनाने का प्रयास करता है, जो शासन के एक ही मॉडल को लागू करने के स्थान पर विविध राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों को मान्यता प्रदान करे।
  • स्वदेशी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना: EAC-PM के वर्ष 2022 के पेपर में भारतीय थिंक टैंकों से वैश्विक आख्यान में विविधता लाने के लिए घरेलू धारणा-आधारित सूचकांक विकसित करने का आह्वान किया गया था।

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विश्वव्यापी शासन संकेतक (WGI) के बारे में

  • विश्व बैंक द्वारा जारी, वार्षिक
  • कवरेज: 6 मानदंडों के आधार पर लगभग 215 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग।
  • उद्देश्य: विभिन्न देशों और समय के साथ शासन की गुणवत्ता के बारे में धारणाओं का आकलन।
  • डेटा स्रोत: 30 से अधिक विश्वसनीय संस्थानों– थिंक टैंक, अंतरराष्ट्रीय निकाय, गैर-सरकारी संगठन और निजी फर्मों से प्राप्त।
  • भारत की प्रतिशतता रैंकिंग (2023):
    • अभिव्यक्ति और जवाबदेही – 51.47
    • राजनीतिक स्थिरता – 21.33
    • सरकारी प्रभावशीलता – 67.92
    • नियामक गुणवत्ता – 47.17
    • विधि का शासन – 56.13
    • भ्रष्टाचार पर नियंत्रण – 41.51

वैश्विक सूचकांकों की भारत की व्यापक आलोचना

  • वी-डेम रिपोर्ट 2025: उदार लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 179 देशों में से 100वें स्थान पर रखा गया और वर्ष 2017 से इसे चुनावी निरंकुशता” करार दिया गया।
  • विश्व में स्वतंत्रता सूचकांक (2022): भारत को 1970 के दशक के आपातकाल काल के समतुल्य स्तर पर रखा गया।
  • EAC-PM वक्तव्य (2022): ऐसे सूचकांकों को पद्धतिगत रूप से त्रुटिपूर्ण और अपारदर्शी बताया गया, फिर भी WGI के परिणामों और अंतरराष्ट्रीय धारणा को आकार देने में अत्यधिक प्रभावशाली बताया गया।
  • ये आलोचनाएँ सामूहिक रूप से IIAS के माध्यम से एक नए, समावेशी शासन मानदंड के लिए भारत के प्रयास को रेखांकित करती हैं।

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