भारत और कतर ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया

संदर्भ

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी 17-18 फरवरी, 2025 को भारत की राजकीय यात्रा पर आए।

संबंधित तथ्य

• कतर के अमीर के रूप में शेख तमीम बिन हमद अल थानी की यह दूसरी भारत यात्रा है।

बैठक के मुख्य परिणाम

• रणनीतिक साझेदारी
  • भारत तथा कतर ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत कर लिया है और वे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत जैसे खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC) के अन्य देशों के साथ जुड़ गए हैं।

• आर्थिक तथा व्यापार सहयोग
  • वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य: दोनों देशों के बीच व्यापार वार्षिक रूप से 14 बिलियन डॉलर है और उन्होंने वर्ष 2030 तक इसे दोगुना करके 28 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है।
  • व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA): व्यापार और आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय CEPA की खोज।
  • कतर निवेश प्राधिकरण (Qatar Investment Authority- QIA): कतर ने भारत में बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता की घोषणा की।
  • दोहरे कराधान से बचाव: आय पर करों और उसके प्रोटोकॉल के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौता।
• ऊर्जा सहयोग
  • दोनों पक्षों ने ऊर्जा अवसंरचना में पारस्परिक निवेश तथा ऊर्जा पर संयुक्त कार्यबल की नियमित बैठकों सहित ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
• डिजिटल तथा वित्तीय सहयोग
  • एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface- UPI): कतर में भारत के UPI का संचालन, राष्ट्रव्यापी रोलआउट की योजना के साथ, आसान वित्तीय लेन-देन की सुविधा प्रदान करना।
  • स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार का निपटान: तीसरे पक्ष की मुद्राओं पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय रुपये और कतरी रियाल में व्यापार निपटान की संभावना।
• सुरक्षा तथा आतंकवाद-निरोध
  • दोनों नेताओं ने सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की तथा खुफिया जानकारी साझा करने, साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। 
  • सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर संयुक्त समिति की नियमित बैठकों पर जोर दिया गया।
• सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध
  • भारत-कतर संस्कृति, मैत्री और खेल का वर्ष: सांस्कृतिक और खेल संबंधों को मजबूत करने के लिए समारोहों की योजना बनाई गई।
  • ई-वीजा सुविधा: कतर ने अपने नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधाओं के भारत द्वारा विस्तार का स्वागत किया, जिससे यात्रा आसान हो गई।
• स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहयोग
  • स्वास्थ्य सहयोग: कतर को भारतीय दवा उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात सहित स्वास्थ्य सेवा में सहयोग को मजबूत करना।
  • शिक्षा: शैक्षणिक संस्थानों के बीच संस्थागत संबंध, शैक्षणिक आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान पहल को बढ़ावा देना।

• बहुपक्षीय सहयोग
  • दोनों पक्षों ने सुरक्षा परिषद सुधार सहित संयुक्त राष्ट्र सुधारों के महत्त्व पर जोर दिया और बहुपक्षीय मंचों पर एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने पर सहमति जताई। 
  • कतर ने हाल ही में अपनाई गई संयुक्त कार्य योजना के तहत भारत-जीसीसी सहयोग को गहरा करने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

भारत-कतर राजनयिक संबंधों की समयरेखा

• वर्ष 1971: कतर को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली।
• वर्ष 1973: भारत ने दोहा में अपना दूतावास स्थापित किया, जिससे औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई।
• वर्ष 1999: अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी (पिता अमीर) भारत आए, कतर से पहली उच्च स्तरीय यात्रा।
• वर्ष 2008: भारत और कतर ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• वर्ष 2009: कतर ने एक दीर्घकालिक अनुबंध के तहत भारत को LNG की आपूर्ति की।
• वर्ष 2016 (जून): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर का दौरा किया, जिसके परिणामस्वरूप सात प्रमुख समझौते हुए, जिनमें शामिल हैं:
  • भारत के राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (NIIF) में निवेश।
  • वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) और कतर वित्तीय सूचना इकाई (QFIU) के बीच समझौता ज्ञापन।
• वर्ष 2018: भारत तथा कतर ने अपने रक्षा सहयोग समझौते को अगले पाँच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया।
• वर्ष 2019: भारत-कतर संस्कृति वर्ष मनाया गया, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ा।
• वर्ष 2023: कतर की अध्यक्षता में भारत-GCC संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में संबंधों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• वर्ष 2025: कतर के अमीर भारत का दौरा करेंगे और रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने तथा वर्ष 2030 तक व्यापार लक्ष्य को दोगुना करके 28 बिलियन डॉलर करने की प्रतिबद्धता जताई जाएगी।

भारत-कतर द्विपक्षीय संबंध

राजनीतिक संबंध

• नियमित उच्च-स्तरीय यात्राओं और कूटनीतिक जुड़ावों के साथ ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध।
• प्राचीन युग: भारत और कतर के बीच मजबूत समुद्री व्यापार संबंध थे, जिसमें भारतीय व्यापारी कपड़ा, मसाले और मोती की आपूर्ति करते थे।
• हाल ही में उच्च-स्तरीय यात्राएँ
  • फरवरी 2025: कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत का दौरा किया और संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया।
  • फरवरी 2024: प्रधानमंत्री मोदी की कतर यात्रा व्यापार, ऊर्जा और निवेश पर केंद्रित थी।
• प्रमुख राजनीतिक समझौते
  • भारत और कतर के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावना तलाशी जा रही है।
  • ऊर्जा पर संयुक्त कार्य बल: वर्ष 2020 में स्थापित, कई बैठकें आयोजित की गईं।
  • सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर संयुक्त समिति: साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और मादक पदार्थों की तस्करी पर ध्यान केंद्रित करना।
  • श्रम और जनशक्ति विकास पर संयुक्त कार्य समूह: मई 2022 में 7वीं बैठक आयोजित की गई।
• बहुपक्षीय सहयोग
  • भारत और कतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन सहित संयुक्त राष्ट्र सुधारों का समर्थन करते हैं।
  • संयुक्त राष्ट्र, GCC और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संगठनों में नियमित समन्वय।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

• भारत-कतर रक्षा सहयोग समझौता (वर्ष 2008, वर्ष 2018 में नवीनीकृत) सुरक्षा और समुद्री मुद्दों में सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
• रक्षा अभ्यास और यात्राएँ
  • भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं।
  • द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास: “जायर अल-बहर” (समुद्र की दहाड़)।
  • संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (Joint Defence Cooperation Committee- JDCC) समय-समय पर बैठक करती है।
  • भारतीय रक्षा संस्थान कतरी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करते हैं।
  • भारतीय वायु सेना के C-17 विमान ने कतर में COVID-19 राहत प्रयासों में भाग लिया।
  • दोहा अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (Doha International Maritime Defence Exhibition- DIMDEX): भारत नियमित रूप से भाग लेता है।
• आतंकवाद-निरोध एवं साइबर सुरक्षा: दोनों देशों ने स्पष्ट रूप से आतंकवाद की निंदा की तथा निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की
  • खुफिया जानकारी साझा करना बढ़ाएँ।
  • कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करना।
  • साइबर खतरों, कट्टरपंथ और वित्तीय अपराधों से निपटें।
  • बहुपक्षीय मंचों के तहत संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भाग लेना।

वाणिज्यिक एवं निवेश संबंध

• द्विपक्षीय व्यापार
  • द्विपक्षीय व्यापार (वर्ष 2023- वर्ष 2024): 14 बिलियन डॉलर
  • वर्ष 2030 का लक्ष्य: 28 बिलियन डॉलर (5 वर्षों में दोगुना)।
  • भारत कतर का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  • भारत को कतर के प्रमुख निर्यात: LNG, LPG, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्युमीनियम।
  • कतर को भारत के प्रमुख निर्यात: अनाज, ताँबे की वस्तुएँ, लोहा, इस्पात, सब्जियाँ, फल, मसाले और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद।
• ऊर्जा सहयोग
  • LNG आपूर्ति: कतर भारत के लिए LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के वैश्विक LNG आयात का 48% है।
    • वर्ष 2024 समझौता: कतर एनर्जी ने वर्ष 2028 से शुरू होने वाले 7.5 एमएमटीपीए के लिए पेट्रोनेट LNG के साथ 20-वर्षीय LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • LPG आपूर्ति: कतर भारत के लिए सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता भी है, जो भारत के कुल LPG आयात का 29% है।
• निवेश संबंध
  • कतर निवेश प्राधिकरण (Qatar Investment Authority- QIA) ने भारत में 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिसका ध्यान निम्नलिखित क्षेत्रों पर है:
    • बुनियादी ढाँचा, बिजली, खुदरा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, किफायती आवास।
  • कतर ने भारत में 10 बिलियन डॉलर (वर्ष 2025) का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
  • भारत में कतर के FDI को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्य बल (Joint Task Force on Investment- JTFI)।
• भारत-कतर मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement- FTA) तथा वित्तीय एकीकरण
  • भारत और कतर भारत-जीसीसी एफटीए वार्ता के साथ-साथ द्विपक्षीय एफटीए की संभावना तलाश रहे हैं।
  • UPI एकीकरण: डिजिटल लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए कतर में भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (Unified Payments Interface- UPI) लॉन्च किया गया।
  • स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार निपटान पर चर्चा।

सांस्कृतिक संबंध

• भारत-कतर संस्कृति वर्ष (वर्ष 2019): कतर में 45 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
• अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: कतर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया और यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
• आयुर्वेद: कतर ने आयुर्वेद सहित पूरक चिकित्सा पद्धति के अभ्यास की अनुमति दी है।
• सांस्कृतिक सहयोग समझौते (वर्ष 2012) के तहत नियमित सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
• भारत ने कतर के MENASA संस्कृति वर्ष 2022 में भाग लिया।

कतर में भारतीय समुदाय

• जनसंख्या: 8,35,000 से अधिक भारतीय नागरिक (दिसंबर 2023 तक), जो कतर की कुल आबादी का 27% है।
• योगदान: भारतीयों को उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और कतर के विकास में योगदान के लिए काफी सम्मान दिया जाता है।
• श्रम सुधार: कतर ने कफाला प्रणाली के उन्मूलन, न्यूनतम मजदूरी कानून और श्रम विवाद निपटान समितियों जैसे सुधार पेश किए हैं।

भारत के लिए कतर का महत्त्व

• LPG भारत की घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के लिए आवश्यक है, खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के तहत रसोई गैस के लिए।
• ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण: कतर की स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है।
• आर्थिक और व्यापारिक संबंध
  • व्यापार: हालाँकि भारत को कतर के साथ उच्च ऊर्जा आयात के कारण व्यापार घाटा है, लेकिन यह संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी है, कतर खाड़ी क्षेत्र में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
  • आर्थिक विविधीकरण: दोनों देश आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के लिए ऊर्जा से परे प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खाद्य सुरक्षा और रसद जैसे अवसरों की खोज कर रहे हैं।
  • प्रेषण: भारतीय प्रवासी भारत को महत्त्वपूर्ण धन भेजते हैं, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक विकास में योगदान देता है।
    • UAE, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और कतर सामूहिक रूप से भारत के कुल प्रेषण में 11% का योगदान करते हैं।
• सामरिक एवं रक्षा सहयोग
  • रक्षा समझौते: भारत और कतर के बीच रक्षा सहयोग समझौता (वर्ष 2008 में हस्ताक्षरित तथा वर्ष 2018 में विस्तारित) है, जो संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।
  • समुद्री सुरक्षा: फारस की खाड़ी में कतर का रणनीतिक स्थान इसे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बनाता है।
    • भारतीय नौसेना के जहाज नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं और दोनों देश दोहा अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (Doha International Maritime Defence Exhibition- DIMDEX) में भाग लेते हैं।
  • आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा: दोनों देश सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर संयुक्त समिति के माध्यम से आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर सहयोग करते हैं।
    • क्षेत्रीय स्थिरता में कतर की भूमिका मध्य पूर्व में भारत के हितों के अनुरूप है।
• क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सहयोग
  • खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council – GCC): कतर GCC में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा कतर के साथ भारत के बढ़ते संबंध व्यापक खाड़ी क्षेत्र के साथ उसके जुड़ाव को बढ़ाते हैं।
    • कतर ने वर्ष 2024 में रणनीतिक वार्ता के लिए भारत-GCC संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक का समर्थन किया, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला।
  • बहुपक्षीय मंच: दोनों देश संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जहाँ वे एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं और सुरक्षा परिषद विस्तार सहित संयुक्त राष्ट्र सुधारों की वकालत करते हैं।
• खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला
  • खाद्य निर्यात: भारत कतर को खाद्य उत्पादों, सब्जियों और अनाज का एक प्रमुख निर्यातक है, जो खाड़ी देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
    • भारतीय खाद्य निर्यात पर कतर की निर्भरता आर्थिक संबंधों को मजबूत करती है और भारतीय कृषि उत्पादों के लिए एक स्थिर बाजार प्रदान करती है।
  • आपूर्ति शृंखला लचीलापन: दोनों देश आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद के दौर में, ताकि आवश्यक वस्तुओं का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।
• रणनीतिक स्थान तथा कनेक्टिविटी
• • भू-राजनीतिक महत्त्व: फारस की खाड़ी में कतर की रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। कतर के साथ भारत के मजबूत संबंध उसे जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता, विशेष रूप से मध्य पूर्व में नेविगेट करने में मदद करते हैं।
    • क्षेत्रीय संघर्षों (जैसे, इजरायल-हमास वार्ता) में मध्यस्थ के रूप में कतर की भूमिका शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत के हितों के अनुरूप है।
  • संपर्क: हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और हमाद बंदरगाह सहित कतर का विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच व्यापार और संपर्क को सुविधाजनक बनाता है।

भारत-कतर संबंधों में चुनौतियाँ

• ऊर्जा निर्भरता और मूल्य अस्थिरता: भारत LNG और LPG के लिए कतर पर बहुत अधिक निर्भर है, कतर भारत के LNG आयात का 48% आपूर्ति करता है।
  • ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और कतर पर निर्भरता इसे आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
• व्यापार और निवेश असंतुलन: भारत अपने निर्यात से अधिक आयात करता है, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा आयात है।
  • कुल व्यापार (वर्ष 2023- 2024): 14.08 बिलियन डॉलर, जिसमें भारत का आयात 1.7 बिलियन डॉलर और आयात 12.3 बिलियन डॉलर है।
  • भारत को कतर से 1.5 बिलियन डॉलर का  FDI मिला है, लेकिन निवेश की मंजूरी और विनियामक बाधाओं के कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है।
• भू-राजनीतिक और पश्चिम एशिया संघर्ष: कतर के ईरान, तुर्की और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जो भारत के हितों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
  • इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष और तालिबान वार्ता में कतर की मध्यस्थता की भूमिका कभी-कभी उसे भारत के कूटनीतिक रुख के विरोध में खड़ा कर देती है।
• सुरक्षा और आतंकवाद संबंधी चिंताएँ: कतर पर कट्टरपंथी इस्लामी समूहों को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया गया है, जो भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ाता है।
  • फारस की खाड़ी में क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत को कतर से अपने ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
• भारतीय प्रवासियों के साथ व्यवहार और श्रम संबंधी मुद्दे: निर्माण और सेवा उद्योगों में प्रवासी श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट।

कफाला प्रणाली के बारे में कफाला प्रणाली एक प्रायोजन प्रणाली है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC) देशों में प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए किया जाता है। यह प्रवासी मजदूरों को उनके वीजा और कानूनी निवास के लिए उनके नियोक्ताओं (प्रायोजकों) से कानूनी रूप से बाँधता है, जिससे नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों पर व्यापक नियंत्रण मिलता है। नियोक्ता अक्सर आगमन पर प्रवासी मजदूरों के पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, भले ही यह अधिकांश मेजबान देशों में अवैध है।

• • वर्ष 2022 फीफा विश्वकप के लिए स्टेडियमों के निर्माण के दौरान, प्रवासी श्रमिकों के लिए खराब रहने की स्थिति और देरी से मिलने वाले वेतन की रिपोर्टें सामने आईं। 
  • कानूनी चुनौतियाँ: कफ़ाला प्रणाली (प्रायोजन-आधारित रोजगार प्रणाली) नियोक्ताओं पर निर्भरता पैदा करती है, जिससे कभी-कभी शोषण होता है।
• कूटनीतिक तनाव और कानूनी मुद्दे
  • भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक जासूसी मामला (वर्ष 2022-2024): आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया।
    • शुरुआत में मौत की सजा सुनाई गई, बाद में राजनयिक हस्तक्षेप के बाद इसे कम कर दिया गया। एक अधिकारी (पूर्णेंदु तिवारी) कतर में ही रह गए, जिससे राजनयिक संबंध प्रभावित हुए। 
  • कानूनी और न्यायिक बाधाएँ: कतर में मुकदमे का सामना कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए धीमी कानूनी प्रक्रियाएँ। 
    • भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंध।
• मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और आर्थिक बाधाएँ: भारत-कतर FTA वार्ता में धीमी प्रगति।
  • भारतीय कंपनियों को कतर के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। 
  • कतर की संरक्षणवादी नीतियों के कारण भारतीय कंपनियों के लिए परिचालन का विस्तार करना जटिल हो गया है।
• सांस्कृतिक एवं धार्मिक संवेदनशीलताएँ: कुछ मुद्दों (जैसे, CAA, NRC, हिजाब प्रतिबंध) पर भारत की नीतियों को कतर सहित खाड़ी देशों में आलोचना का सामना करना पड़ा है।
  • इस्लामी पैगंबर मुहम्मद पर भारतीय राजनेताओं द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों के कारण कतर (वर्ष 2022) द्वारा राजनयिक विरोध दर्ज कराया गया।
    • धार्मिक तनाव के कारण खाड़ी देशों में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया।

भारत-कतर संबंधों को मजबूत करने की आगे की राह

• व्यापार और निवेश संबंधों में विविधता लाना: व्यापार घाटे को संतुलित करना और कतर से एफडीआई को आकर्षित करना एक अधिक टिकाऊ आर्थिक साझेदारी का निर्माण करेगा।
  • द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए भारत-कतर मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को तेजी से आगे बढ़ाना।
• ऊर्जा सहयोग और मूल्य वार्ता को मजबूत करना: अस्थिर LNG कीमतों पर निर्भरता को कम करना और ऊर्जा साझेदारी में विविधता, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा।
  • हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग का विस्तार करना।
• रक्षा और समुद्री सुरक्षा संबंधों को बढ़ाना: रक्षा संबंधों को मजबूत करने से क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और खाड़ी में भारत के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा।
  • फारस की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और नौसैनिक सहयोग बढ़ावा देना चाहिए।
• भारतीय प्रवासी कल्याण और श्रम अधिकारों में सुधार: भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम अधिकारों पर समझौतों को मजबूत करना।
  • 7,00,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा से भारत की छवि सुधरेगी और सद्भावनापूर्ण संबंध विकसित होंगे।
• डिजिटल तथा वित्तीय सहयोग को गहरा करना: डिजिटल तथा वित्तीय एकीकरण को मजबूत करने से व्यापार दक्षता बढ़ेगी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
  • कतर में भारत के डिजिटल भुगतान ढाँचे (UPI) का विस्तार करें ताकि धन प्रेषण और व्यावसायिक लेन-देन को आसान बनाया जा सके।
  • द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान (INR-QAR) का पता लगाएँ।
• सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना: सांस्कृतिक कूटनीति सॉफ्ट पॉवर को बढ़ाती है और दीर्घकालिक द्विपक्षीय सद्भावना को मजबूत करती है।
  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान, खेल साझेदारी और पर्यटन पहल (जैसे, “भारत-कतर संस्कृति वर्ष”) को बढ़ाएँ।
• भू-राजनीतिक संवेदनशीलता और संकट कूटनीति का प्रबंधन: पश्चिम एशिया के कूटनीतिक प्रयासों में भारत की भूमिका को मजबूत करना, इजरायल-फिलिस्तीन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तटस्थता सुनिश्चित करना। 
  • सक्रिय विदेश नीति कूटनीतिक तनाव को कम करने और खाड़ी में भारत के हितों की रक्षा करने में मदद करेगी।

निष्कर्ष

भारत और कतर ने अपने संबंधों को व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। भविष्य में सहयोग अक्षय ऊर्जा, स्टार्टअप, एआई और उन्नत प्रौद्योगिकी में विस्तारित होगा, जबकि आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा।

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