भारत ICAO परिषद हेतु पुनर्निर्वाचित

संदर्भ

भारत को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की परिषद के भाग II (ICAO परिषद के कार्यकाल और श्रेणी का एक विशेष वर्ग) के लिए वर्ष 2025–2028 के कार्यकाल हेतु पुनः चुना गया है। यह चुनाव वर्ष 2022 में हुए पिछले चुनाव की तुलना में एक मजबूत जनादेश के साथ हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के बारे में

• ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर शिकागो कन्वेंशन द्वारा की गई थी।
• मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा।
• सदस्यता: 193 देश, जिनमें भारत भी एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल है।
• लक्ष्य: अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानक निर्धारित करना, सुरक्षा दक्षता, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना और सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

प्रशासनिक संरचना

• ICAO सभा
  • सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जिसमें सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
  • इसकी बैठक प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार होती है।
  • कार्य: नीतिगत मंजूरी प्रदान करना, परिषद के कार्य की समीक्षा करना, बजट को मंजूरी प्रदान करना और शिकागो कन्वेंशन में परिवर्तन पर निर्णय लेना।
• ICAO परिषद
  • ICAO की गवर्निंग बॉडी, जिसे ICAO सभा द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
  • इसमें 36 सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें तीन भागों में बाँटा गया है:
    • भाग I: हवाई परिवहन में महत्त्वपूर्ण भूमिका वाले देश।
    • भाग II: हवाई नेविगेशन सुविधाओं की व्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाले देश।
    • भाग III: भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले देश।
  • कार्य: एयर नेविगेशन के लिए मानक और अनुशंसित कार्यप्रणाली (SARP) का निर्धारण करना, अंतरराष्ट्रीय विमानन नीतियों का समन्वय करना और तकनीकी तथा आर्थिक मामलों की देखरेख करना।
• अन्य मुख्य निकाय
  • एयर नेविगेशन कमीशन (Air Navigation Commission [ANC]): यह परिषद को तकनीकी मामलों पर सलाह देता है और एयर नेविगेशन के लिए मानक और अनुशंसित कार्यप्रणाली (SARP) स्थापित करता है।
  • परिषद की समितियाँ: ये वित्त, परिवहन, तकनीकी सहयोग और पर्यावरण से संबंधित मामलों की देख-रेख करती हैं।
  • सचिवालय: महासचिव के नेतृत्व में, यह ICAO के कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

भारत का पुनर्निर्वाचन

• भारत वर्ष 1944 से ICAO का संस्थापक सदस्य है और 81 वर्षों से निरंतर परिषद में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है।
• वर्ष 2025 में भारत को वर्ष 2022 की तुलना में अधिक मत प्राप्त हुए, जो उसकी नेतृत्त्व क्षमता पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।
• भारत नीति निर्माण, नियामक ढाँचे और अंतरराष्ट्रीय विमानन मानकों में योगदान देना जारी रखेगा।

PW OnlyIAS विशेष भारत का बढ़ता विमानन क्षेत्र वर्तमान स्थिति अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है। पैसेंजर ट्रैफिक (डोमेस्टिक + इंटरनेशनल) में तेजी से बढोतरी हुई है, अप्रैल 2024 में घरेलू ट्रैफिक 15.5 मिलियन यात्री से भी अधिक हो गया। मध्य वर्ग की बढ़ती आय, शहरीकरण और पर्यटन के कारण भारत का विमानन क्षेत्र विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। पर्यटन, व्यापार और रोजगार के माध्यम से विमानन क्षेत्र भारत की GDP में लगभग 5% का योगदान देता है। एयरलाइन, एयरपोर्ट और MRO में प्रत्यक्ष रोजगार; लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और संबंधित उद्योगों में अप्रत्यक्ष रोजगार। सरकारी पहल उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक): क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, जो सस्ती हवाई यात्रा को बढ़ावा देती है और कम प्रयोग होने वाले हवाई अड्डों को जोड़ती है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) 2016: यह विकास, सुरक्षा और प्रतिस्पर्द्धा के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। FDI में उदारता: घरेलू एयरलाइन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति (विदेशी एयरलाइन के लिए 49%)। हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण: PPP मॉडल के तहत विस्तार; नए हवाई अड्डों (जैसे, जेवर, नवी मुंबई एयरपोर्ट) पर ध्यान।

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