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भारत का पड़ोसी देशों के साथ ग्लेशियर डेटा साझा करने से इनकार (India refuses to share glacier data with neighboring countries)

Samsul Ansari December 21, 2023 12:10 208 0

संदर्भ 

हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन एवं अन्य पड़ोसियों के साथ ग्लेशियर डेटा साझा करने के संसदीय पैनल के विचार को खारिज कर दिया।

  • गौरतलब है कि संसदीय स्थायी समिति की एक प्रमुख सिफारिश थी कि हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने के खतरे से निपटने के लिए चीन और पड़ोसियों के साथ ग्लेशियर डेटा साझा की जाए।

संबंधित तथ्य

  • शीर्षक ‘देश में ग्लेशियर प्रबंधन: हिमालयी क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ का कारण होने वाली ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट सहित ग्लेशियरों/झीलों की निगरानी’ वाली रिपोर्ट में क्षेत्रीय सहयोग की सिफारिश की गई है।
  • सुझाव का आधार: यह भारत को पड़ोसियों के साथ ग्लेशियर बचाव, व्यवहार और जल विज्ञान पर डेटा को निर्बाध रूप से साझा करने की अनुमति देगा।
    • भारत के पास पड़ोसी देशों के साथ हाइड्रोलॉजिकल जानकारी साझा करने के लिए एक संधि है किंतु ग्लेशियर से संबंधित डेटा साझा करने के लिए कोई विशेष संधि नहीं थी।
  • सरकार की प्रतिक्रिया: चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के मद्देनजर सरकार ने ग्लेशियर डेटा को चीन के साथ साझा करने से इनकार कर दिया है।
    • इस इनकार की वजह तीन साल पहले शुरू हुए भारत-चीन सीमा गतिरोध को माना जा रहा है।

Terminal Retreat

चीन के साथ जल संसाधन से संबंधित डेटा साझा करने की प्रक्रिया 

    • वर्तमान में चीन के साथ डेटा का साझा होना: भारत और चीन के बीच सीमा पार नदियों के मुद्दे को हल करने के लिए पहले से ही एक तंत्र है और सरकार द्वारा किसी भी नए तंत्र की सिफारिश नहीं की गई थी।
  • वर्तमान प्रक्रिया
    • बाढ़ संबंधी मौसम के हाइड्रोलॉजिकल डेटा पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र।
    • ‘अम्ब्रेला समझौता ज्ञापन’ (MoU): वर्तमान में इसके तहत कोई गतिविधि नहीं की जा रही है।
  • पुरानी प्रक्रिया
  • ब्रह्मपुत्र नदी की जलीय जानकारी के प्रावधान पर हुआ समझौता जून 2023 में समाप्त हो गया।
  • सतलुज नदी की जल संबंधी जानकारी के प्रावधान पर समझौता ज्ञापन वर्ष 2020 में समाप्त हो गया।
  • ग्लेशियर से संबंधित डेटा साझा करने के लिए प्रक्रिया: हिमालय में कई सरकारी एजेंसियों के काम करने के बावजूद ग्लेशियर के नुकसान के संबंध में कोई डेटा या प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
    • चीन की बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाओं से भारत की हिमनद और नदी प्रणालियों पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, इस कारण विस्तृत डेटा को साझा करने की आवश्यकता है।

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