भारत में भूकंपीय जोखिम और संरचनात्मक तैयारी

भारत में बढ़ती भूकंपीय गतिविधियों से उत्पन्न चुनौतियाँ

• तत्काल प्रभाव एवं खतरे
  • संरचनात्मक पतन: गैर-भूकंप रोधी निर्माण से इमारतें और पुल ढह जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जनहानि एवं संपत्ति का नुकसान होता है, विशेषकर शहरी इलाकों में।
  • भू-विरूपण: भ्रंशों के टूटने और तीव्र कंपन से संरचनाओं को नुकसान पहुँचता है; संतृप्त मृदा में द्रवीकरण के कारण इमारतें धँस जाती हैं या झुक जाती हैं।
  • भूस्खलन एवं चट्टानें: पहाड़ी इलाकों में होने वाले भूस्खलन, बस्तियों को ढहा कर सड़कों को अवरुद्ध कर देते हैं और समुदायों को अलग-थलग कर देते हैं।
  • सुनामी: जल के नीचे आने वाले भूकंप, विशेषकर सबडक्शन जोन में, तटीय बाढ़ और बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनते हैं।
  • आग एवं विस्फोट: गैस लाइनों के टूटने और विद्युत की खराबी के कारण प्रायः भूकंप के बाद आग लग जाती है, जिससे बचाव कार्य में बाधा आती है।
  • बाँधों का टूटना: भूकंप बाँधों और जलाशयों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिससे नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ आ सकती है।
  • खतरनाक रिसाव: भूकंप औद्योगिक इकाइयों को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, जिससे जहरीले रसायन या प्रदूषक निकल सकते हैं।
  • सेवा में व्यवधान: विद्युत कटौती, जल की कमी, संचार विफलताएँ और क्षतिग्रस्त सड़कें आपातकालीन प्रतिक्रिया को कमजोर कर देती हैं।
• सुरक्षा नियमों का कमजोर कार्यान्वयन
  • हालाँकि अब भूकंपों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और इंडियाक्वेक ऐप (IndiaQuake app) जैसे पूर्व चेतावनी उपकरण भी उपलब्ध हैं, फिर भी जानकारी और व्यवहार में अभी भी एक बड़ा अंतर है।
  • प्रायः भवन निर्माण नियमों का पालन नहीं किया जाता है और अधिकांश लोगों को यह भी नहीं पता कि सुरक्षित कैसे रहें।
  • इसकी तुलना में, ताइवान जैसे देश सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, और बैंकॉक जैसे शहरों ने नुकसान कम करने के लिए अपने भूकंप कानूनों में सुधार किया है।
  • दूसरी ओर, म्याँमार जैसे स्थानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वहाँ ऐसे नियमों का पालन नहीं किया गया।
• सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
  • एक शक्तिशाली भूकंप न केवल मौतें और इमारतों को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि यह दैनिक जीवन और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर सकता है।
  • इससे लोगों के घरों का विनाश हो सकता हैं, आवश्यक सेवाएँ (जैसे- विद्युत, जल और परिवहन) ठप हो सकती हैं और रोजगार को नुकसान हो सकता है।
  • स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर अत्यधिक भार पड़ सकता है और मानसिक तनाव व्यापक हो सकता है।
  • सब कुछ फिर से बनाने में बहुत खर्च आएगा और प्रभावित क्षेत्रों का विकास कई वर्षों तक धीमा पड़ सकता है।
• जलवायु परिवर्तन से जुड़ाव
• • जलवायु परिवर्तन भूकंप के खतरों को और भी खतरनाक बना देता है।
  • भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएँ भवनों और सड़कों को कमजोर कर सकती हैं, जिससे भूकंप के दौरान उनके गिरने की संभावना बढ़ जाती है।
  • ये आपदाएँ बचाव और पुनर्वास प्रयासों में भी देरी कर सकती हैं।
  • ये सब मिलकर समस्याओं की एक शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रबंधन करना मुश्किल होता है।

आगे की राह

1. वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना
   • ताइवान: वर्ष 1999 के ची-ची भूकंप के बाद, ताइवान ने आपदा प्रबंधन में व्यापक बदलाव किए, सख्त भवन संहिताएँ लागू कीं और एक वास्तविक समय भूकंपीय निगरानी नेटवर्क बनाया। बेस आइसोलेशन, ट्यून्ड मास डैम्पर्स और जन जागरूकता ने वर्ष 2024 के हुआलिएन भूकंप के दौरान न्यूनतम क्षति सुनिश्चित की।
   • जापान: जापान सख्त भूकंपीय संहिताओं को लागू करता है, बेस आइसोलेशन और डैम्पिंग प्रणालियों का उपयोग करता है, और प्रबलित सामग्रियों से निर्माण करता है। इसकी पूर्व चेतावनी प्रणाली त्वरित अलर्ट प्रदान करती है, जबकि सार्वजनिक अभ्यास और आपदा निवारण दिवस बार-बार आने वाले भूकंपों के विरुद्ध उच्च सामुदायिक तैयारी सुनिश्चित करते हैं।
   • चिली: चिली के अनुकूली भवन संहिताएँ बड़े भूकंपों के बाद विकसित होती हैं। प्रबलित कंक्रीट शियर वॉल का उपयोग व्यापक है। प्रदर्शन-आधारित डिजाइन भूकंप के बाद भवन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हैं, जबकि सुनामी चेतावनी प्रणालियाँ समय पर निकासी को सक्षम बनाती हैं, जैसा कि वर्ष 2015 के M8.3 भूकंप के दौरान देखा गया था।
   • न्यूजीलैंड: कैंटरबरी भूकंपों के बाद, न्यूजीलैंड ने जीवन-सुरक्षा-उन्मुख संहिताएँ लागू कीं और बेस आइसोलेटर और रॉकिंग वॉल जैसी कम क्षति वाली तकनीकों का लाभ उठाया। यह सर्व-विपदा दृष्टिकोण का अनुसरण करता है तथा भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति समग्र अवसंरचना की लचीलापन को बढ़ाता है।
2. मजबूत कानून और बेहतर समन्वय
   • सख्त भवन नियम: सभी नए भवनों, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, को IS 1893:2016 भूकंपीय संहिता का पालन करना होगा। स्वतंत्र निरीक्षण अनिवार्य होना चाहिए।
   • कानूनों को नियमित रूप से अद्यतन करना: आपदा प्रबंधन कानूनों और भवन नियमों को नए वैज्ञानिक ज्ञान के साथ नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।
   • बेहतर समन्वय: पृथ्वी विज्ञान, आवास, शहरी मामले, परिवहन जैसे मंत्रालयों और राज्य आपदा निकायों को प्रभावी योजना तथा कार्रवाई के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।
   • सुरक्षित नगर नियोजन: कमजोर या खतरनाक भूमि पर निर्माण से बचने के लिए शहरों में भूकंपीय माइक्रोजोनेशन (जोखिम का विस्तृत मानचित्रण) का उपयोग करना।
3. रेट्रोफिटिंग और सुरक्षित बुनियादी ढाँचा 
   • पुरानी इमारतों पर ध्यान केंद्रित करना: बड़े पैमाने पर रेट्रोफिटिंग अभियान चलाना, विशेषकर दिल्ली जैसे संवेदनशील शहरों में। स्टील जैकेटिंग, फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर (FRP) रैपिंग और बेस आइसोलेशन जैसे तरीकों का उपयोग करना।
   • आवश्यक सेवाएँ
     • दूरसंचार: सुनिश्चित करना कि मोबाइल टॉवर भूकंपों से बच सकें; केबलों का मानचित्रण करना और आपातकालीन बैकअप प्रणालियाँ स्थापित करना, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में।
     • बिजली: ब्लैकआउट से बचने के लिए विद्युत संयंत्रों, सबस्टेशनों और ग्रिडों को मजबूत बनाना।
     • जल एवं सीवेज: भूकंप के बाद बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए जल उपचार और सीवेज प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना।
     • परिवहन: पुलों, सुरंगों और फ्लाईओवरों को भूकंपरोधी बनाना; बैकअप मार्ग बनाना।
   • लागत अनुमान: रेट्रोफिटिंग के लिए प्रतिवर्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए समर्पित वित्तपोषण और स्मार्ट वित्त मॉडल की आवश्यकता होगी।
4. प्रौद्योगिकी और डेटा उपयोग
   • अधिक सेंसर: बेहतर ट्रैकिंग और त्वरित अलर्ट के लिए भूकंप सेंसर बढ़ाना तथा अपग्रेड करना।
   • पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: जनता को शीघ्र सूचित करने के लिए शेकमैप और अन्य अलर्ट टूल का विस्तार करना।
   • AI और मशीन लर्निंग का उपयोग: बेहतर पूर्वानुमान, क्षति का पूर्वानुमान और योजना बनाने के लिए AI का उपयोग करना।
   • GIS मैपिंग: संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और प्रतिक्रिया योजना बनाने के लिए भवन, भूमि तथा जनसंख्या डेटा को मिलाकर डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करना।
5. जन भागीदारी और जागरूकता
   • शिक्षा अभियान: भूकंप सुरक्षा, आपातकालीन किट और निकासी योजनाओं पर बहुभाषी जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
   • नियमित अभ्यास: तैयारी में सुधार के लिए स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित करना।
   • नागरिक भागीदारी: लोगों को असुरक्षित इमारतों की सूचना देने और स्थानीय सर्वेक्षणों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
   • स्थानीय टीमों को प्रशिक्षित करना: प्राथमिक चिकित्सा, बचाव और क्षति की सूचना देने में प्रशिक्षित सामुदायिक आपदा टीमें बनाना। भुज भूकंप ने दिखाया कि स्थानीय लोग प्रायः सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं।
   • पारंपरिक ज्ञान: स्थानीय, समय-परीक्षित भूकंप-सुरक्षित भवन शैलियों का दस्तावेजीकरण और प्रचार करना।

निष्कर्ष

जुलाई 2025 में दिल्ली में आए भूकंप सुरक्षा और सम्मान के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित भूकंपीय लचीलेपन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। भवन निर्माण संहिताओं को लागू करना, लचीले बुनियादी ढाँचे में निवेश करना और जन जागरूकता SDG 11 (सतत् शहर) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) के अनुरूप हैं।

DOWNLOAD PDF