भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR)

संदर्भ

भारत और सिंगापुर के बीच मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर जल्द ही सिंगापुर में शुरू होने वाला है।

द्वितीय भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR)

ISMR  भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया एजेंडा निर्धारित करने के लिए स्थापित एक तंत्र है।

• प्रारंभ: इसकी उद्घाटन बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख मंत्री शामिल हुए थे।
• फोकस: अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना और इसे और आगे बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए नए रास्ते तलाशना।
• उद्देश्य: प्रथम ISMR के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा करना।
  • सहयोग के नए क्षेत्रों, विशेषकर स्थिरता, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी, का पता लगाना।

भारत-सिंगापुर संबंध

भारत और सिंगापुर के बीच घनिष्ठ संबंधों का इतिहास एक सहस्राब्दी से मजबूत वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है।

• आधुनिक संबंध: इसका श्रेय सर स्टैमफोर्ड रैफल्स को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1819 में मलक्का जलडमरूमध्य के मार्ग पर सिंगापुर में एक व्यापारिक स्टेशन स्थापित किया था, जो बाद में एक शाही उपनिवेश बन गया और वर्ष 1867 तक कोलकाता से शासित होता रहा।
  • भारत वर्ष 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
• औपनिवेशिक संबंधों का प्रतिबिंब: संस्थाओं और प्रथाओं में, अंग्रेजी का प्रयोग और एक बड़े भारतीय समुदाय की उपस्थिति।
• भारत-सिंगापुर संबंधों का आधार: साझा मूल्यों और दृष्टिकोणों, आर्थिक अवसरों और प्रमुख मुद्दों पर हितों के अभिसरण पर।
  • दोनों देशों के बीच 20 से अधिक नियमित द्विपक्षीय तंत्र, संवाद और अभ्यास आयोजित किए गए हैं।
  • दोनों देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जी-20, राष्ट्रमंडल, IORA  (Indian Ocean Rim Association) और IONS (Indian Ocean Naval Symposium) सहित कई मंचों के सदस्य हैं।
• प्रमुख समझौते
  • व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (2005) और इसकी द्वितीय समीक्षा (2018)
  • दोहरा कराधान बचाव समझौता (1994, प्रोटोकॉल पर 2011 में हस्ताक्षर किए गए)
  • द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता (वर्ष 1968, 2013 में संशोधित)
  • रक्षा सहयोग समझौता (वर्ष 2003, 2015 में उन्नत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए)
  • विदेश कार्यालय परामर्श पर समझौता ज्ञापन (1994)
  • पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (2005)
  • नर्सिंग पर पारस्परिक मान्यता समझौता (2018) और फिनटेक में सहयोग (2018)
  • संयुक्त सेना प्रशिक्षण और अभ्यास के संचालन के लिए समझौता (वर्ष 2019 में नवीनीकृत)
  • सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के बीच फिनटेक सहयोग समझौता
  • एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति (JMC) है, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के विदेश मंत्री करते हैं।
• सैन्य अभ्यास
  • नौसेना: SIMBEX
  • वायु सेन: SINDEX
  • थल सेना: बोल्ड कुरुक्षेत्र
• भारत के लिए सिंगापुर का महत्त्व 
  • वर्ष 2023-24 में, सिंगापुर भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सबसे बड़ा स्रोत था, जिसमें अनुमानित 11.77 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ।
  • द्विपक्षीय व्यापार में, सिंगापुर वर्ष 2023-24 में भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार था, जिसका कुल व्यापार 35.61 बिलियन डॉलर था।
  • अच्छे अनुकूल वातावरण, उपर्युक्त हवाई संपर्क और बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय की उपस्थिति के कारण सिंगापुर कई भारतीय कॉरपोरेट के लिए एक प्रमुख ऑफशोर लॉजिस्टिक और वित्तीय केंद्र के रूप में उभरा है।
    • ऐसा अनुमान है कि सिंगापुर में लगभग 4,000 पंजीकृत ‘भारतीय’ कंपनियाँ हैं।

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