इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, 2026

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, 2026 के प्रमुख निष्कर्ष 

• राष्ट्रीय रोजगार योग्यता प्रवृत्तियाँ
  • भारत में रोजगार योग्यता बढ़कर 56.35% हो गई है, जो वर्ष 2025 में 54.81% थी, यह रोजगार के लिए तैयार युवाओं में निरंतर सुधार को दर्शाता है।
  • टियर-II और टियर-III शहर जैसे लखनऊ, कोच्चि, और चंडीगढ़ उभरते हुए रोजगार केंद्र बन रहे हैं, जिससे शहरी-ग्रामीण अंतर घट रहा है।
  • 50% से अधिक स्नातकों ने ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट (GET) में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए।
• लैंगिक समावेशन: पहली बार महिलाओं की रोजगार योग्यता (54%) पुरुषों (51.5%) से अधिक रही है। यह परिवर्तन हाइब्रिड कार्य मॉडल और डिजिटल कौशल वृद्धि के कारण हुआ है।
• उद्योग प्राथमिकता: महिलाएँ अब न्यायिक (96.4%) और चिकित्सा (85.95%) क्षेत्रों में प्रमुख रुचि दिखा रही हैं, जबकि पुरुष अब भी ग्राफिक डिजाइन (83.11%) और इंजीनियरिंग डिजाइन (64.67%) को प्राथमिकता देते हैं।
• भर्ती प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: 70% आईटी कंपनियाँ और 50% BFSI कंपनियाँ भर्ती प्रक्रियाओं में AI को एकीकृत कर चुकी हैं। यह प्रारंभिक प्रयोगात्मक चरणों से एक बड़ा परिवर्तन है।
• वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नियुक्ति की मंशा: नियुक्ति की मंशा पिछले वर्ष के 29% की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 40% हो गई, जो प्रौद्योगिकी, BFSI, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय क्षेत्रों में मजबूत विस्तार का संकेत है।
• कार्यबल संरचना
  • स्थायी रोजगार: कार्यबल का 72% हिस्सा स्थायी कर्मचारियों का है।
  • गिग और तृतीय-पक्ष भूमिकाओं में 16% की वृद्धि हुई है, जो परिपक्व लचीले कार्य पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है।
• क्षेत्रवार अग्रणी: कंप्यूटर विज्ञान (80%) और IT इंजीनियर (78%) सबसे अधिक रोजगार योग्य बने हुए हैं, जो AI, एनालिटिक्स और ऑटोमेशन भूमिकाओं के कारण हैं।
• आयु-आधारित रोजगार योग्यता: 22–25 वर्ष आयु समूह (75.7%) में सर्वाधिक रोजगार योग्यता है, जो एंट्री-लेवल भर्ती में प्रभुत्व बनाए हुए है।
• उभरते कौशल: डिजिटल दक्षता और क्रिटिकल थिंकिंग तेजी से बढ़ रही हैं, जिनमें महाराष्ट्र (68.23%) और कर्नाटक (54.83%) अग्रणी हैं।
• कौशल की कमी: उद्योगों में अब भी AI, क्लाउड, डेटा और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की भारी कमी है।
• राज्यवार प्रदर्शन 
  • रोजगार क्षमता के मामले में केरल राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से पीछे है।
  • केरल महिला पेशेवरों के लिए शीर्ष 10 पसंदीदा राज्यों में से एक है, जो लैंगिक-समावेशी श्रम पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित है।

भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाली पहल

• कौशल भारत मिशन (2015): औपचारिक और अनौपचारिक कौशल चैनलों के माध्यम से 400 मिलियन से अधिक युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन।
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): यह योजना अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) और उद्योग-संरेखित प्रमाण-पत्र प्रदान करती है।
• राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (NAPS): यह योजना प्रशिक्षु प्रशिक्षण लागत के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके कंपनियों को प्रशिक्षु नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020: व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल और उच्च शिक्षा में एकीकृत करती है।

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