भारत-श्रीलंका संबंध

भारत-श्रीलंका: द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलू

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  • सांस्कृतिक और नृजातीय संबंध: भारत और श्रीलंका के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं।
    • उदाहरण: बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और प्राचीन व्यापार संबंधों के माध्यम से।
  • औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक काल: औपनिवेशिक काल के दौरान, दोनों देशों के बीच आर्थिक आदान-प्रदान हुआ।
    • लोकतंत्र और क्षेत्रीय सहयोग के साझा मूल्य।
• आर्थिक 
  • द्विपक्षीय व्यापार: वित्त वर्ष 2022- 2023 में भारत-श्रीलंका व्यापार 5.45 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारत ने पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य पदार्थों सहित 4.9 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात किया।
  • मुख्य निवेश: भारत श्रीलंका के शीर्ष निवेशकों में से एक है, जिसमें IOC, टाटा तथा एयरटेल जैसी कंपनियाँ बुनियादी ढाँचे, खुदरा और ऊर्जा क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं।
  • संकट सहायता: श्रीलंका के वर्ष 2022 के आर्थिक संकट के दौरान, भारत ने मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाते हुए आवश्यक आयातों के लिए 4 बिलियन डॉलर से अधिक की ऋण रेखाएँ और सहायता प्रदान की।
• बहुपक्षीय समूहों में सहयोग: सार्क (SAARC), बिम्सटेक (BIMSTEC)
  • भारत और श्रीलंका क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) तथा बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं।
    • उदाहरण: श्रीलंका ने इन मंचों के माध्यम से महामारी प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन के लिए भारत के नेतृत्व वाली पहलों में सक्रिय रूप से भाग लिया।
• भारत के लिए श्रीलंका का सामरिक महत्व
  • हिंद महासागर सुरक्षा: हिंद महासागर में श्रीलंका का स्थान इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बनाता है, खासकर समुद्री सुरक्षा और इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
    • उदाहरण: हंबनटोटा बंदरगाह को चीन को पट्टे पर दिए जाने से भारत की चिंताएँ बढ़ गई हैं।
• रक्षा सहयोग: दोनों राष्ट्र संयुक्त अभ्यास, समुद्री निगरानी तथा रक्षा वार्ता एवं आदान-प्रदान के माध्यम से रक्षा सहयोग पर एक रूपरेखा समझौते पर पहुँचने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए।

 भारत-श्रीलंका संबंधों में विद्यमान चुनौतियाँ

• कच्चातीवु द्वीप विवाद: भारतीय मछुआरों को अक्सर इस क्षेत्र में कथित अवैध शिकार के लिए श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़ लिया जाता है या उन पर हमले किए जाते हैं।
  • तमिलनाडु कच्चातीवु को वापस लेने की मांग कर रहा है, उसका दावा है कि यह ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था।
• तमिल मुद्दा- भारत का समर्थन: प्रांतीय परिषदों के माध्यम से तमिल स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन की वकालत की।
• चीनी जहाजों का डॉकिंग: युआन वांग 5 जैसे चीनी सैन्य और अनुसंधान जहाजों का कोलंबो या हंबनटोटा बंदरगाहों में डॉकिंग करना, भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ाता है।
• ऋण कूटनीति: हंबनटोटा बंदरगाह जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए श्रीलंका की चीनी ऋणों पर निर्भरता ने रणनीतिक परिसंपत्तियों पर चीन के नियंत्रण को जन्म दिया है, जिससे भारत के क्षेत्रीय हितों को चुनौती मिल रही है।

श्रीलंका पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव श्रीलंका के गृहयुद्ध के अंतिम चरण में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने श्रीलंकाई सेना द्वारा कथित युद्ध अपराधों की जवाबदेही और जाँच के लिए प्रस्ताव पारित किए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का समर्थन किया, लेकिन श्रीलंका की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण पर जोर दिया, साथ ही विश्वसनीय जाँच और निराकरण की मांग की, तथा ऐसी किसी भी कार्रवाई से परहेज किया जो तनाव को बढ़ा सकती है। भारत का दृष्टिकोण (वर्ष 2015 के बाद) राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के नेतृत्व में श्रीलंका की नई सरकार (2015) के बाद, भारत ने कथित युद्ध अपराधों की घरेलू जाँच के प्रस्ताव का समर्थन किया, तथा सुलह और युद्ध के बाद के उपचार की दिशा में श्रीलंका के प्रयासों को समर्थन दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बहसों में श्रीलंका की संप्रभुता का सम्मान करने की स्थिति को बनाए रखते हुए 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन तथा तमिलों को राजनीतिक हस्तांतरण का आग्रह करना जारी रखा है।

आगे की राह

• आर्थिक एकीकरण को गहन करना: द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप देना।
• मछुआरों के विवादों को सुलझाना: एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करना और वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहित करना।
• रणनीतिक चुनौतियों से निपटना: चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए समुद्री साझेदारी को मजबूत करना।
• तमिल मुद्दों का समाधान निकलना: उत्तरी प्रांत में तमिलों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए श्रीलंका के साथ सहयोग करना।
• सतत ऊर्जा सहयोग: पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करना।
• भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति: भारत के सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक श्रीलंका भू-रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

भारत-श्रीलंका संबंध आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक आयामों में सहयोग की अपार संभावनाएँ प्रदान करते हैं। संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने से हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी सुनिश्चित होगी।

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