भारत-ताइवान संबंध (India-Taiwan relations)

संदर्भ 

एक चीन रणनीति या वन चाइना पॉलिसी को लेकर चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच ताइवान में हाल ही में हुए चुनावों ने अमेरिका और यूरोप का ध्यान खींचा है। 

संबंधित तथ्य 

• सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) ने चीन की चेतावनियों और आक्रामकता के बावजूद ताइवान में विधायी चुनावों में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक कार्यकाल हासिल किया।
• हालाँकि, डीपीपी के उम्मीदवार लाई चिंग-ते को केवल 40% वोट मिले, जबकि पिछले डीपीपी अध्यक्ष को 57% वोट मिले थे। ताइवान की विधान सभा एक अभूतपूर्व स्थिति में है क्योंकि दो दशकों में पहली बार स्पष्ट बहुमत नहीं है, जिससे नीति निर्माण और चीन के साथ संबंधों में जटिलता बढ़ गई है।

• आर्थिक सहयोग: द्विपक्षीय व्यापार में सराहनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2001 के  $1.19 बिलियन से बढ़कर 2022 में $8.45 बिलियन हो गया है।
• उदाहरण के लिए, 106 ताइवानी कंपनियों ने भारत में आईटी, चिकित्सा उपकरणों और ऑटोमोबाइल घटकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में $1.5 बिलियन का निवेश किया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग:

• 2007 में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 115 परियोजनाएं, संयुक्त प्रस्ताव और 25 कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन सेमिनार हुए।

शिक्षा सहयोग:

• भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के साथ एक समझौताजो जो ज्ञापन अकादमिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता की सुविधा प्रदान करता है तथा अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देता है।
• वर्तमान में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में 26 ताइवान शिक्षा केंद्र (टीईसी) स्थापित हैं जहां पर ताइवान के प्रशिक्षक मंदारिन भाषा की शिक्षा देते हैं।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान:

• ताइवान और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान हाल ही में काफी बढ़ा है।
• ताइवान की फिल्में अब हर वर्ष प्रमुख भारतीय फिल्म समारोहों में नियमित रूप से प्रदर्शित होती हैं।

राजनयिक जुड़ाव: भारत के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। हालाँकि, ताइवान ने अपनी नई साउथबाउंड नीति के तहत व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक सहयोग, प्रतिभा विनिमय, संसाधन साझाकरण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में पहचाना है।

रणनीतिक साझेदार: भारत और ताइवान दोनों चीन को एक खतरे के रूप में देखते हैं, और अपनी रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने का प्रयास करते हैं

ताइवान और चीन-प्लस-वन (China-Plus-One Strategy) रणनीति के साथ भारत की भागीदारी: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked incentive) योजना के ढांचे के भीतर ताइवान के साथ भारत की भागीदारी इसकी व्यापक चीन-प्लस-वन रणनीति के अनुरूप है।

इस सहभागिता के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

• सेमीकंडक्टर स्रोतों का विविधीकरण:

• • भारत पारंपरिक रूप से सेमीकंडक्टर आयात के लिए चीन पर निर्भर रहा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं।
  • ताइवान के साथ सहयोग से भारत को अपने स्रोतों में विविधता लाने, एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने की अनुमति मिलती है।
  • ताइवान दुनिया के लगभग 70% सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक सबसे उन्नत चिप्स का उत्पादन करता है जो स्मार्टफोन, कार घटकों, डेटा सेंटर, लड़ाकू जेट और एआई प्रौद्योगिकियों जैसे लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक हैं।
• भूराजनीतिक विचार और क्षेत्रीय संतुलन:
• • ताइवान के साथ जुड़ाव भारत की भू-राजनीतिक स्थिति में योगदान देता है  विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में।
  • यह सहयोग व्यापक चाइना-प्लस-वन रणनीति का एक घटक है, जिसका लक्ष्य अपनी आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों को संतुलित करना और किसी एक राष्ट्र, विशेषकर चीन पर निर्भरता को कम करना है।
• सामरिक महत्व:
• • वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में ताइवान की प्रमुखता, इसे भारत के लिए एक रणनीतिक भागीदार बनाती है।
  • ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत करना विकसित हो रहे वैश्विक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक प्रमुख भूमिका हासिल करने के भारत के प्रयासों के अनुरूप है।
• आर्थिक निहितार्थ:
• • भारत और ताइवान के बीच आर्थिक साझेदारी पारस्परिक लाभ (विशेष रूप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के संबंध में), भारत के विनिर्माण लक्ष्यों को बढ़ावा देने और ताइवान को वैकल्पिक बाजार और उत्पादन आधार प्रदान करने का वादा करती है।
  • भारत दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी ‘ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन’ (TSMC) के लिए एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने को लेकर बहुत उत्सुक है।

भारत पर हालिया चुनाव का प्रभाव:

• कूटनीतिक मार्ग: चुनाव के बाद ताइवान से जुड़ना भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियाँ पैदा करता है।
  • यद्यपि भारत एक चीन नीति का पालन करता है, यह ताइवान के साथ नागरिक और व्यापार संबंधों को बनाए रखता है।
• मुक्त व्यापार समझौता: ताइवान ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते में रुचि व्यक्त की है। हालाँकि, हाल के चुनावों से ताइवान में चीन का संदेह कम होता दिख रहा है और बीजिंग-वाशिंगटन सुलह के संकेत भारत-ताइवान संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।

चुनौतियाँ:

• चीन की नाराजगी: ताइवान के साथ भारत के संबंधों को औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के चीन के कड़े विरोध में एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ता है। यह अस्वीकृति दोहरा खतरा पैदा करती है, जो संभावित रूप से भारत के राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर असर डाल सकती है।
  • राजनीतिक प्रभाव: चीन का विरोध भारत के राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है, साथ ही बीजिंग द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई दिल्ली के खिलाफ अधिक मुखर रुख अपनाने की संभावना है।
• भारत-ताइवान संबंधों की प्रकृति: भारत-ताइवान संबंध अब तक काफी हद तक परस्पर लेन-देन संबंधी रहे हैं।
  • उदाहरण के लिए: मैंडरिन विशेषज्ञता और बुद्धिमत्ता की तलाश में, भारत ताइवान को शामिल करता है, जबकि ताइवान का लक्ष्य भारत के विशाल बाजार का लाभ उठाना एवं अपनी राजनयिक स्थिति को बढ़ाना है।
  • अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के प्रत्यक्ष अदल-बदली के दृष्टिकोण शायद ही कभी सफल होते हैं।
• आर्थिक सहयोग में बाधाएँ: स्थानीय बाज़ारों की अपर्याप्त समझ, भ्रष्टाचार के मुद्दों, कर नियमों और भाषाई और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण आर्थिक सहयोग और निवेश के अवसर बाधित हुए हैं।

आगे की राह:

 ताइवान के प्रति भारत का रुख राजनयिक दोराहे पर है, जहाँ आंतरिक और बाहरी कारक सक्रिय जुड़ाव  को बढ़ावा देने की मांग करते हैं।

• एक्ट ईस्ट नीति: भारत की मौजूदा एक्ट ईस्ट नीति उत्तर-पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच बढ़ती भागीदारी की नींव के रूप में कार्य करती है, जो ताइवान को भारत के भविष्य के आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित करने के लिए एक आधार प्रदान करती है।
• आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना: भारत को अपनी मेक इन इंडिया पहल में ताइवान को एक सलाहकार भागीदार के रूप में नामित करना चाहिए। इसके साथ ही, ताइवान को डिजिटल इंडिया पहल के तहत अपनी दक्षिण एशियाई सिलिकॉन वैली विकास परियोजना में भी सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए।
• अधिक सुसंगत और व्यावहारिक दृष्टिकोण: भारत को चीन के खिलाफ “ताइवान कार्ड” खेलने से बचना चाहिए और इसके बजाय ताइवान के साथ पर्याप्त अन्योन्याश्रित संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना: भारत-ताइवान मुक्त व्यापार समझौते और अर्धचालक और हरित ऊर्जा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से पारस्परिक रूप से लाभ होगा।
  • ताइवान दुनिया के लगभग 70% सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक सबसे उन्नत कंप्यूटर चिप का उत्पादन करता है जो स्मार्टफोन, कार घटकों, डेटा सेंटर, लड़ाकू जेट और एआई प्रौद्योगिकियों जैसे लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक हैं।
• लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देना: भारत को ताइवान में भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को संस्थागत बनाना चाहिए और कुशल भारतीय श्रमिकों को ताइवान में नौकरी की रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष: भारत और ताइवान को चीन की छाया से दूर, सुसंगत और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंध सहयोग (विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान में) के नए रास्ते खोलने हेतु कार्य करना चाहिये।

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