भारत UNFCCC को जलवायु अनुकूलन रूपरेखा प्रस्तुत करेगा

संदर्भ

भारत सितंबर 2025 तक पेरिस समझौते के अनुरूप अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (National Adaptation Plan- NAP) प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।

संबंधित तथ्य

• यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change- NAPCC) के तहत अपने पहले के शमन-केंद्रित दृष्टिकोण से बदलाव को दर्शाता है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है।
• NAP: पेरिस समझौते के अनुरूप एक नई, अधिक समावेशी योजना, जो जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (National Adaptation Plan-NAP) के बारे में

• भारत का NAP, पेरिस समझौते के तहत वैश्विक मानकों के अनुरूप पहला अनुकूलन-केंद्रित ढाँचा है।
• उद्देश्य: वर्तमान में संचालित और भविष्य की नीतियों, कार्यक्रमों और नियोजन प्रक्रियाओं में अनुकूलन को एकीकृत करना।
• दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण सहयोगात्मक है, जिसमें कई मंत्रालय, स्थानीय सरकारें और निजी क्षेत्र शामिल हैं।
• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) NAP का समन्वय कर रहा है।
• समय-सीमा और भविष्य की योजनाएँ
• • NAP 1.0: सितंबर 2025 तक UNFCCC को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • NAP 2.0: पाँच वर्षों में अपेक्षित, अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions-NDC) चक्र के साथ आगामी CoP-30 परिणामों के साथ संरेखित किया जाएगा।

जलवायु अनुकूलन का महत्त्व

• भारत ने जलवायु से संबंधित गंभीर नुकसान उठाए हैं:
  • वर्ष 1993-2022 के बीच 80,000 मौतें और 180 बिलियन डॉलर का नुकसान (जर्मनवॉच रिपोर्ट)।
• घरेलू अनुकूलन व्यय वित्त वर्ष 2016 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 5.6% हो गया, लेकिन यह अपर्याप्त है।
• भारत को वर्ष 2015-2030 के मध्य अनुकूलन के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक जलवायु वित्त की आवश्यकता है।

अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (Global Goal on Adaptation- GGA)

• लचीलापन बढ़ाने और भेद्यता को कम करने के लिए पेरिस समझौते (2015) के अनुच्छेद-7 के तहत प्रस्तावित।
• अनुकूलन प्रगति को ट्रैक करने के लिए वैश्विक जलवायु लचीलापन पर UAE फ्रेमवर्क और UAE-Belém कार्यक्रम शुरू किए गए।
• अब तक:
  • 142 विकासशील देश NAP तैयार कर रहे हैं।
  • 64 देशों ने अपनी NAP प्रस्तुत की है, जिनमें 60 विकासशील देश शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) UNFCCC एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसे वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। प्रभावी तिथि: 21 मार्च 1994। सचिवालय: बॉन, जर्मनी। उद्देश्य और लक्ष्य: UNFCCC का मुख्य लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है, जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक हस्तक्षेप को रोक सके। इसका उद्देश्य देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने, सतत् विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में वैश्विक सहयोग को बढ़ाने में सक्षम बनाना है। वार्षिक COP बैठकें: UNFCCC ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज’ (COP) आयोजित करता है, जो एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जहाँ सदस्य देश प्रगति का आकलन करते हैं और भविष्य की कार्रवाइयों पर वार्ता करते हैं। UNFCCC के तहत प्रमुख समझौते क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) (1997): विकसित देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य। पेरिस समझौता (2015): एक प्रमुख उपलब्धि, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है तथा इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और 21वीं सदी के उत्तरार्द्ध में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामान्य परंतु विभेदित उत्तरदायित्वों का सिद्धांत (Common But Differentiated Responsibilities- CBDR): यह मान्यता देता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देश जिम्मेदार हैं, लेकिन विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी अधिक बड़ी है।

DOWNLOAD PDF