भारत-यू.के. व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)

भारत-यू.के. CETA का महत्त्व

• आर्थिक मील का पत्थर
  • वैश्विक आर्थिक स्थिति: विश्व की छठी (यू.के., सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) और चौथी (भारत, सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, CETA द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है और दोनों देशों को वैश्विक व्यापार में प्रमुख हितधारकों के रूप में स्थापित करता है।
  • भारत की मुक्त व्यापार समझौता रणनीति: यह भारत का 16वाँ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है और G-7 राष्ट्र के साथ इसका सबसे व्यापक समझौता है, जो वर्ष 2030 तक निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2024-25 में 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर से) तक बढ़ाने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।
• व्यापार विस्तार
  • द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य: वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य, जिससे व्यापार मात्रा में सालाना अनुमानित 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी।
  • बाजार पहुँच: भारत को 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क पहुँच प्राप्त होगी, जो ब्रिटेन को निर्यात के लगभग 100% व्यापार मूल्य को कवर करती है।
    • ब्रिटेन ने 10 वर्षों में भारत के लिए अपनी 90% टैरिफ लाइनों (व्यापार मूल्य का 70%) पर टैरिफ में कमी सुनिश्चित की है।
• सामरिक और भू-राजनीतिक प्रभाव
  • रणनीतिक साझेदारी
    • हिंद-प्रशांत संरेखण: भू-राजनीतिक तनावों (जैसे- चीन के प्रभाव का मुकाबला) के मध्य एक स्वतंत्र और खुले क्षेत्र का समर्थन करते हुए, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-यू.के. सहयोग को मजबूत करता है।
    • प्रौद्योगिकी और रक्षा: भारत-यू.के. रोडमैप 2030 के तहत मौजूदा सहयोग को पूरक बनाता है और वित्तीय प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा तथा रक्षा निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देता है।
  • समावेशिता और स्थिरता
    • भारत के आत्मनिर्भर भारत और सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप, MSME, महिला उद्यमियों, किसानों, मछुआरों तथा युवाओं को सशक्त बनाकर समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।
    • पेटेंट में पारंपरिक ज्ञान पर प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे- ISO, Codex) के साथ संरेखण के माध्यम से सतत् प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।
  • हिंद-प्रशांत स्थिरता
    • हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-ब्रिटेन के बीच समन्वय को मजबूत करना, चीन के आर्थिक और सामरिक प्रभाव का मुकाबला करना।
    • भारत-यू.के. रोडमैप 2030 के अंतर्गत रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को पूरक बनाता है।
  • वैश्विक व्यापार स्थिति
    • भारत की FTA रणनीति को मजबूत करना (जैसे- संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, चल रही यूरोपीय संघ वार्ता), वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को बढ़ाना।
    • ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के व्यापार विविधीकरण का समर्थन करता है, जिससे यूरोपीय संघ के बाजारों पर निर्भरता कम हो जाती है।
  • नवाचार और प्रौद्योगिकी
    • फिनटेक, हरित ऊर्जा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देता (उदाहरण के लिए, MedTech पर शुल्क 15% से घटाकर 3% कर दिया गया है) है।
    • टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास तथा निवेश को प्रोत्साहित करता है।
• स्थिरता और नियामक प्रभाव
  • सतत् व्यवहार: प्रावधान पेटेंट (जैसे- आनुवंशिक संसाधन) में पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करते हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों (ISO,  कोडेक्स, IEC) के अनुरूप हैं।
    • पारदर्शिता (नियमों की 60-दिन की अग्रिम सूचना) और प्रमाण-पत्रों (जैसे- बासमती चावल, आम) की पारस्परिक मान्यता के माध्यम से गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करता है।
  • व्यापार सुविधा: एकल खिड़की और अधिकृत आर्थिक संचालक प्रणालियों के माध्यम से सुव्यवस्थित सीमा शुल्क सुनिश्चित करता है।
    • तकनीकी मुद्दों के समाधान हेतु द्विपक्षीय एसपीएस समिति, सुचारू कृषि निर्यात सुनिश्चित करेगी।

भारत-यू.के. CETA की चुनौतियाँ

• आर्थिक चुनौतियाँ
  • टैरिफ कटौती असंतुलन: ब्रिटेन टैरिफ लाइन में 100% उदारीकरण की पेशकश करता है। भारत 90% उदारीकरण प्रदान करता है, जिससे निर्यात लाभ सीमित हो सकता है।
  • MSME प्रतिस्पर्द्धात्मकता: MSME (GDP का 30.1%, निर्यात का 45.8%) को ब्रिटिश मानकों के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। अनुपालन लागत लाभ को सीमित कर सकती है।
• नियामक और गैर-टैरिफ बाधाएँ
  • गैर-शुल्क बाधाएँ (NTB): ब्रिटेन के सख्त SPS और TBT उपाय निर्यात में बाधा डाल सकते हैं। कृषि और समुद्री उत्पादों के लिए प्रमाणन अभी भी महँगा बना हुआ है।
    • ब्रिटेन के 63.4 अरब अमेरिकी डॉलर के कृषि बाजार (1.7%) और 5.4 अरब अमेरिकी डॉलर के समुद्री बाजार (2.25%) में भारत की हिस्सेदारी अनुपालन संबंधी बाधाओं का सामना कर रही है।
  • SPS समिति की प्रभावशीलता: द्विपक्षीय SPS समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है। मानकों से संबंधित विवादों के समाधान में देरी से नष्ट होने वाली वस्तुओं के निर्यात पर असर पड़ सकता है।
• सामाजिक और रोजगार संबंधी चिंताएँ
  • नौकरी जाने का जोखिम: ब्रिटिश वस्तुओं (जैसे- व्हिस्की पर 150% से 40%, कारों पर 100% से 10% तक) पर टैरिफ में कमी से भारतीय उद्योगों पर असर पड़ सकता है।
    • ऑटोमोटिव और व्हिस्की जैसे क्षेत्रों में नौकरियाँ कम हो सकती हैं।
  • MSME के लिए कौशल का अभाव: कारीगरों और MSME में ब्रिटिश गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कौशल की कमी है। इससे कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा सीमित हो जाती है।
• व्यावसायिक गतिशीलता और DCC चुनौतियाँ
  • वीजा कार्यान्वयन: भारतीय पेशेवरों (जैसे- आईटी कर्मचारी, योग प्रशिक्षक) के लिए सरलीकृत वीजा ब्रिटेन की आव्रजन नीतियों पर निर्भर करते हैं।
    • नौकरशाही संबंधी देरी से आवाजाही सीमित हो सकती है।
  • दोहरा अंशदान अभिसमय (Double Contribution Convention- DCC): DCC भारतीय कर्मचारियों को तीन वर्षों के लिए ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा से छूट देता है। पात्रता या पारस्परिकता को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
• भू-राजनीतिक और सामरिक चिंताएँ
  • ब्रिटेन की आर्थिक अस्थिरता: ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन की चुनौतियाँ (जैसे- मुद्रास्फीति) CETA प्रतिबद्धताओं को सीमित कर सकती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (11.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2000-2023) की वृद्धि धीमी हो सकती है।
  • चीन का प्रभाव: CETA चीन के आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करता है। भारत-चीन के बीच बढ़ते तनाव व्यापार रणनीति को जटिल बना सकते हैं।
• कार्यान्वयन और निगरानी चुनौतियाँ
  • कार्यान्वयन में देरी: टैरिफ में कटौती, वीजा सरलीकरण और SPS तंत्रों का समय पर कार्यान्वयन आवश्यक है। देरी से व्यापार लाभ कम हो सकते हैं।
  • विवाद समाधान: स्पष्ट विवाद समाधान तंत्रों के अभाव से व्यापार संघर्ष हो सकते हैं। मानकों या टैरिफ जैसे मुद्दे और भी गंभीर हो सकते हैं।
• घरेलू राजनीतिक और सार्वजनिक धारणा
  • हितधारक विरोध: डेयरी और ऑटोमोटिव क्षेत्र ब्रिटेन से आयात का विरोध कर सकते हैं। शहरी पूर्वाग्रह के कारण किसानों का विरोध प्रदर्शन हो सकता है।
    • डेयरी (GDP का 5%), ऑटोमोटिव (GDP का 7%) संवेदनशील क्षेत्र हैं।
  • राजनीतिक बदलाव: ब्रिटेन या भारत सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव CETA के प्रवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। संरक्षणवाद बढ़ सकता है।

भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन रणनीतिक साझेदारी और विजन 2030 व्यापक रणनीतिक साझेदारी: अगले दशक में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत-यू.के. शिखर सम्मेलन (2021) के दौरान घोषित। भारत-यू.के. रोडमैप 2030: व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु एक रूपरेखा। नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी की यू.के. यात्रा (COP26 शिखर सम्मेलन 2021): सौर ऊर्जा के लिए ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ (OSOWOG) कार्यक्रम और आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे के लिए IRIS का शुभारंभ किया। रक्षा सहयोग संयुक्त सैन्य अभ्यास: अभ्यास कोंकण 2023, कोबरा वॉरियर 2023 और अजेय वॉरियर 2023 समुद्री सहयोग: हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के तहत सहयोग बढ़ाना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग भारत-यू.के. विज्ञान एवं नवाचार परिषद (SIC): क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, एआई और मशीन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करना। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर: औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन और हरित हाइड्रोजन पहलों के लिए मंच। स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कोविड-19 वैक्सीन सहयोग: एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। स्वास्थ्य कार्यबल समझौता (2022): NHS भर्ती और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित, जिसमें भारतीय स्वास्थ्य सेवा पेशेवर यू.के. में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। शैक्षिक और लोगों-से-लोगों के बीच आदान-प्रदान ब्रिटेन में भारतीय छात्र: 1,70,000 से अधिक भारतीय छात्र ब्रिटेन में अध्ययनरत हैं। योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता (2022): दोनों देशों के मध्य शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देता है। प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी (2021): पेशेवरों के लिए आसान आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। युवा पेशेवर योजना (2022): स्नातकों को एक-दूसरे के देश में कार्य करने और रहने के लिए सालाना 3000 वीजा प्रदान किये जा रहे हैं। भारत में ब्रिटेन के विश्वविद्यालय: नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत छह ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलने के लिए कार्य कर रहे हैं। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय, जिसने वर्ष 2025 में गुरुग्राम में अपना परिसर खोला, NEP के तहत भारत में अपना परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय भारतीय प्रवासी (वर्ष 2021 की जनगणना): भारतीय मूल के 1.864 मिलियन लोग, जो ब्रिटेन की जनसंख्या का 2.6% हैं। आर्थिक योगदान: भारतीय प्रवासियों का व्यवसाय में महत्त्वपूर्ण प्रभाव है, 65,000 कंपनियाँ 36.84 बिलियन पाउंड का राजस्व उत्पन्न कर रही हैं और 1,74,000 नौकरियाँ उत्पन्न कर रही हैं।

आगे की राह 

• संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा: पीएम किसान और PLI योजनाओं के माध्यम से डेयरी (5% GDP, 80 मिलियन रोजगार) और ऑटोमोटिव (7% GDP) क्षेत्र को मजबूत करना।
  • किसानों की सुरक्षा के लिए संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) के माध्यम से ब्रिटेन की लॉबिंग पर नजर रखना।
• टैरिफ में कटौती को संतुलित करना: आर्थिक और वित्तीय संवाद (EFD) के माध्यम से टैक्सटाइल (1,143 टैरिफ लाइनें) जैसे भारतीय निर्यातों के लिए टैरिफ में कटौती में तेजी लाना।
  • समान व्यापार लाभ सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty- BIT) पर बातचीत करना।
• MSME प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना: MSME मंत्रालय के माध्यम से SME (30.1% GDP, 45.8% निर्यात) के लिए यू.के. प्रमाणन हेतु सब्सिडी प्रदान करना।
  • यू.के. के मानकों को पूरा करने के लिए भारत-यू.के. विजन 2035 के तहत प्रशिक्षण शुरू करना।
• गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान: कृषि (63.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार का 1.7%) और समुद्री निर्यात (5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार का 2.25%) के लिए मानकों की पारस्परिक मान्यता को तीव्र गति से लागू करना।
  • NTB के समाधान हेतु द्विवार्षिक बैठकों के साथ SPS समिति को सुदृढ़ करना।
• व्यावसायिक गतिशीलता सुनिश्चित करना: IT कर्मचारियों (5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात) के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु एक वीजा टास्कफोर्स का गठन करना।
  • 3-वर्षीय छूट के लिए जेटको के माध्यम से दोहरे अंशदान सम्मेलन (Double Contribution Convention- DCC) की पात्रता को स्पष्ट करना।
• भू-राजनीतिक जोखिमों से निपटना: विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुधारों के माध्यम से चीन के साथ संबंधों को संतुलित करना।
  • क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से हिंद-प्रशांत सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
• कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना: वार्षिक मंत्रिस्तरीय वार्ता के माध्यम से टैरिफ कटौती और वीजा के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करना।
  • पारदर्शी संघर्ष समाधान के लिए CETA विवाद समाधान पैनल की स्थापना करना।

निष्कर्ष 

भारत-यू.के. CETA तथा विजन 2035 एक परिवर्तनकारी साझेदारी का प्रतीक हैं, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देगा। प्रभावी कार्यान्वयन, MSME समर्थन और भू-राजनीतिक संतुलन, पारस्परिक समृद्धि को साकार करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। CETA यूरोपीय संघ जैसे अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के लिए एक आदर्श के रूप में भी कार्य कर सकता है, जिससे व्यापार और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत किया जा सकता है।

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