भारत-यू.के. व्यापक रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ 

यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के अंत में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें साझा प्रतिबद्धताओं और चर्चाओं के प्रमुख परिणामों को रेखांकित किया गया।

संबंधित तथ्य

• ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री की जुलाई 2025 की ब्रिटेन यात्रा के बाद हुई है, जहाँ दोनों पक्षों ने भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA) पर हस्ताक्षर किए थे और भारत-ब्रिटेन विजन 2035 तथा रक्षा औद्योगिक रोडमैप को अपनाया था।

संयुक्त वक्तव्य की मुख्य बिंदु

आर्थिक और व्यापार सहयोग

• CETA अनुसमर्थन: दोनों नेताओं ने भारत-यू.के. व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के शीघ्र अनुसमर्थन और कार्यान्वयन संबंधी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
• JETCO का पुनरुद्धार: CETA के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने और व्यापक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) का पुनर्गठन किया गया है।
• CEO फोरम: मुंबई में आयोजित CEO सम्मेलन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 100 अरब डॉलर (लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर से) करना था। ब्रिटेन के अधिकारियों ने इस यात्रा के दौरान भारत-यू.के. निवेश के लिए 1.3 अरब पाउंड की घोषणाओं पर भी जोर दिया।

प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी

•  इंडिया–यू.के. कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर: 24 मिलियन पाउंड के संयुक्त वित्तपोषण से AI-आधारित 6G नेटवर्क, नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क (NTN) और साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करना।
• भारत-यू.के. संयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र: स्वास्थ्य, जलवायु, वित्तीय प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग बायोलॉजी में उत्तरदायी AI को बढ़ावा देना।
• क्रिटिकल मिनरल्स गिल्ड: खनिज प्रसंस्करण साझेदारी को सुदृढ़ करना और हरित आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करना।
• क्रिटिकल मिनरल्स वेधशाला का दूसरा चरण: कवरेज का विस्तार, प्रौद्योगिकी का एकीकरण और IIT-ISM धनबाद में एक उपग्रह परिसर की स्थापना।
• जैव-विनिर्माण और जीनोमिक्स में यू.के. के प्रक्रिया नवाचार केंद्र (CPI) और भारत के BRIC संस्थानों के बीच साझेदारी।
• 3D बायोप्रिंटिंग और जीनोमिक्स अनुसंधान में हेनरी रॉयस इंस्टिट्यूट तथा IISc और ऑक्सफोर्ड नैनोपोर तथा CDFD के मध्य संयुक्त परियोजनाएँ।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

• इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) के अंतर्गत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (Regional Maritime Security Centre of Excellence -RMSCE) का शुभारंभ।
• तकनीकी सहयोग: भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के लिए समुद्री विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने हेतु समझौता।
  •  ‘लाइट मल्टी-रोल मिसाइल’ (Lightweight Multirole Missile -LMM) सिस्टम G2G माध्यम से खरीदे जाएँगे, जो आत्मनिर्भर भारत और जटिल हथियारों के सह-विकास को बढ़ावा देंगे।
• आतंकवाद-निरोध: दोनों पक्षों ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की पुष्टि की, अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र तथा FATF ढाँचों के अंतर्गत सहयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  • संयुक्त प्रयासों में कट्टरपंथ-निरोध, साइबर-आतंकवाद की रोकथाम और खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है।

जलवायु और ऊर्जा संक्रमण

• जलवायु वित्त पहल: हरित निवेश का विस्तार करने और स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने के लिए भारत-यू.के. जलवायु वित्त पहल का शुभारंभ।
• जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप निधि: ब्रिटेन सरकार और SBI के बीच समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वच्छ-तकनीक उद्यमियों का समर्थन।
• अपतटीय पवन कार्यबल: अपतटीय पवन ऊर्जा सहयोग में वृद्धि के लिए कार्यबल स्थापित करना।
• वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा गठबंधन (Global Clean Power Alliance- GCPA): नेट-जीरो संक्रमण और नवीकरणीय क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त भागीदारी की संभावना तलाशने की प्रतिबद्धता।

शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंध

• विश्वविद्यालय सहयोग
• • ब्रिटेन के नौ विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसरों का विस्तार कर रहे हैं।
  • साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपने परिसर का उद्घाटन किया।
  • लिवरपूल यूनिवर्सिटी, यॉर्क, एबरडीन, ब्रिस्टल, लैंकेस्टर और सरे को आशय-पत्र जारी किए गए; क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को गिफ्ट सिटी परिसरों के लिए मंजूरी दी गई।
• सांस्कृतिक सहयोग: सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम (2025) का कार्यान्वयन और वार्षिक रणनीतिक शिक्षा संवाद का शुभारंभ।
• प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी (Migration and Mobility Partnership- MMP): सुरक्षित, कानूनी प्रवास सुनिश्चित करने और अनियमित आवाजाही पर नियंत्रण हेतु निरंतर सहयोग।
• प्रवासी संबंध: दोनों प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाले एक ‘जीवंत सेतु’ के रूप में स्वीकार किया।

क्षेत्रीय और बहुपक्षीय जुड़ाव

• सुधारित बहुपक्षवाद: दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए समर्थन की पुष्टि की, जिसमें ब्रिटेन ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दोहराया।
• राष्ट्रमंडल सहयोग: जलवायु, युवा सहभागिता और सतत् विकास पर संयुक्त कार्य।
• वैश्विक संकट
• • अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप यूक्रेन में शांति के लिए समर्थन।
  • मध्य पूर्व पर साझा रुख, अमेरिका की गाजा शांति योजना, युद्धविराम, मानवीय पहुँच और द्वि-राज्य समाधान की दिशा में प्रगति का समर्थन।

संयुक्त वक्तव्य का महत्त्व

• भारत-ब्रिटेन संबंधों का रणनीतिक सुदृढ़ीकरण: यह यात्रा ब्रेक्सिट के बाद की ब्रिटिश कूटनीति में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है, जो ‘ग्लोबल ब्रिटेन’ विजन के तहत ब्रिटेन की वैश्विक पहुँच में भारत की केंद्रीय भूमिका को प्रदर्शित करती है।
  • भारत-ब्रिटेन CETA पर हस्ताक्षर और विजन 2035 की पुनः पुष्टि, विकास, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर केंद्रित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नींव को मजबूत करती है।
• आर्थिक और व्यापार गहनता: CETA से बेहतर बाजार पहुँच, टैरिफ में कमी और निवेश सुगमता का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में संभावित रूप से अरबों डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
  • जेटको एवं सीईओ फोरम का पुनरुद्धार व्यापार और औद्योगिक रणनीतियों में दीर्घकालिक समन्वय सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संकेत है।
• तकनीकी और रक्षा सहयोग: संयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्रों (AI, 6G, साइबर सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी के लिए) की स्थापना भारत और ब्रिटेन के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य नवाचार संबंधों में वृद्धि करती है।
  • रक्षा रोडमैप, जिसमें इलेक्ट्रिक नौसैनिक प्रणोदन और लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (Lightweight Multirole Missiles -LMM) पर सहयोग शामिल है, यह क्रेता-विक्रेता संबंधों से सह-विकास और सह-उत्पादन की ओर परिवर्तन का प्रतीक है, जो आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है।
• शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क
  • भारत में ब्रिटिश विश्वविद्यालय परिसरों की स्वीकृति उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण, अनुसंधान गतिशीलता और कौशल परिवर्तन को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
  • प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी (Mobility Partnership- MMP) को सुदृढ़ बनाने और प्रवासी भारतीयों को मान्यता देने से सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।
• बहुपक्षीय और वैश्विक प्रासंगिकता
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन द्वारा समर्थन की पुनरावृत्ति भारत की कूटनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है।
  • यूक्रेन, गाजा और आतंकवाद-निरोध पर साझा दृष्टिकोण वैश्विक मानदंडों और शांति पहलों को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन रणनीतिक साझेदारी और विजन 2030 व्यापक रणनीतिक साझेदारी: अगले दशक में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत-यू.के. शिखर सम्मेलन (2021) के दौरान घोषित। भारत-यू.के. रोडमैप 2030: व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु एक रूपरेखा। नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी की यू.के. यात्रा (COP26 शिखर सम्मेलन 2021): सौर ऊर्जा के लिए ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ (One Sun, One World, One Grid- OSOWOG) कार्यक्रम और आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे के लिए IRIS का शुभारंभ किया। रक्षा सहयोग संयुक्त सैन्य अभ्यास: अभ्यास कोंकण 2023, कोबरा वॉरियर 2023 और अजय वॉरियर 2023। समुद्री सहयोग: हिंद-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans’ Initiative- IPOI) के तहत सहयोग बढ़ाना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग भारत-यू.के. विज्ञान एवं नवाचार परिषद (Science and Innovation Council- SIC): क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, AI और मशीन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित। नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर: औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन और हरित हाइड्रोजन पहलों के लिए मंच। स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कोविड-19 वैक्सीन सहयोग: एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। स्वास्थ्य कार्यबल समझौता (2022): NHS भर्ती और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित, जिसमें भारतीय स्वास्थ्य सेवा पेशेवर यू.के. में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। शैक्षिक और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान ब्रिटेन में भारतीय छात्र: 1,70,000 से अधिक भारतीय छात्र ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं। योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता (2022): दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देता है। प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी (2021): पेशेवरों के लिए आसान आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। युवा पेशेवर योजना (2022): स्नातकों को एक-दूसरे के देश में काम करने और रहने के लिए 3000 वार्षिक वीजा। भारत में ब्रिटेन के विश्वविद्यालय: नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत छह ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलने के लिए काम कर रहे हैं। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय, जिसने वर्ष 2025 में गुरुग्राम में अपना परिसर खोला, NEP के तहत भारत में अपना परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय भारतीय प्रवासी (2021 की जनगणना): भारतीय मूल के 1.864 मिलियन लोग, जो ब्रिटेन की जनसंख्या का 2.6% हैं। आर्थिक योगदान: भारतीय प्रवासियों का व्यवसाय में महत्त्वपूर्ण प्रभाव है। 65,000 कंपनियाँ 36.84 बिलियन पाउंड का राजस्व उत्पन्न कर रही हैं और 174,000 नौकरियाँ पैदा कर रही हैं।

निष्कर्ष

वर्ष 2025 का भारत-ब्रिटेन संयुक्त वक्तव्य एक रणनीतिक उपलब्धि है, जो दोनों देशों को व्यापार उदारीकरण, प्रौद्योगिकी नेतृत्व और सतत् विकास के मोर्चे पर एकत्रित करता है। हालाँकि, उद्देश्य को क्रियान्वयन में बदलने के लिए, दोनों पक्षों को नियामक बाधाओं को दूर करना होगा, मानकों में समन्वय करना होगा और कार्यान्वयन ढाँचों को संस्थागत बनाना होगा।

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