भारत, अमेरिका द्वारा प्रमुख रक्षा आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर

संदर्भ 

भारत के रक्षा मंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एवं अमेरिका ने दो महत्त्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 

• एक गैर-बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (Security of Supply Arrangement- SOSA) और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में एक समझौता ज्ञापन।
• यह वर्ष 2016 के बाद से भारत एवं अमेरिका के रक्षा सहयोग में एक और मील का पत्थर है। जिसमें चार मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए-
  • लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (2016): परिचालन समन्वय को बढ़ाने के लिए भारत एवं अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच ईंधन भरने तथा पुनःपूर्ति जैसे पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन की सुविधा प्रदान करता है।
  • संचार अनुकूलता एवं सुरक्षा समझौता (2018): भारत को उन्नत संचार प्रौद्योगिकी एवं एन्क्रिप्टेड सिस्टम तक पहुँच प्रदान करके भारतीय तथा अमेरिकी सैन्य बलों के बीच सुरक्षित संचार सक्षम बनाता है।
  • औद्योगिक सुरक्षा समझौता (2019): भारत और अमेरिका के बीच साझा की गई वर्गीकृत सैन्य सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, संवेदनशील प्रौद्योगिकियों और संयुक्त परियोजनाओं पर रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना।
  • बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (2020): भारत एवं अमेरिका को भू-स्थानिक गुप्त जानकारी तथा उपग्रह डेटा साझा करने, मिसाइल प्रणालियों की सटीकता बढ़ाने एवं समग्र सैन्य योजना तथा संचालन में सुधार करने की अनुमति देता है।

संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में SOSA और समझौता ज्ञापन 

• आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (Security of Supply Arrangement- SOSA):
  • उद्देश्य एवं कार्य: SOSA एक गैर-बाध्यकारी समझौता है, जो भारत एवं अमेरिका के बीच वस्तुओं और सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन को अनिवार्य करता है, जो राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने तथा आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • रक्षा संबंधों को मजबूत करना: समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना, आपूर्ति शृंखला लचीलेपन में सुधार करना एवं रक्षा प्रौद्योगिकी तथा व्यापार पहल (Defence Technology and Trade Initiative- DTTI) को मजबूत करना है।
  • 18वां SOSA भागीदार: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजरायल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर,UK, स्पेन, स्वीडन के बाद भारत, अमेरिका का 18वाँ SOSA भागीदार है। 
  • परिचालन तंत्र: इस व्यवस्था में शांति, आपात स्थिति एवं संघर्ष के दौरान आपूर्ति शृंखला के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कार्य समूहों, संचार चैनलों तथा सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की स्थापना शामिल है।
  • सीमाएँ: SOSA कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है एवं इसमें प्रतिबंधों का अभाव है। 
    • एक पारस्परिक रक्षा खरीद समझौता (Reciprocal Defence Procurement Agreement- RDP), जो कि दूसरे स्तर का अनुबंध है, पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है तथा यह कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा प्रदान करेगा।
• संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति पर समझौता ज्ञापन
• • उद्देश्य: यह समझौता रणनीतिक अमेरिकी कमांडों में भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को तैनात करके भारत एवं अमेरिका के बीच सूचना साझाकरण को बढ़ाने के पूर्व निर्णय को आगे बढ़ाता है।
  • तैनाती: भारत, फ्लोरिडा में मुख्यालय विशेष संचालन कमांड में अपना पहला संपर्क अधिकारी तैनात करेगा, जो गहन सैन्य एकीकरण एवं सहयोग की दिशा में एक कदम है।

आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (SOSA) का महत्त्व

• पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन: SOSA के तहत यह अनिवार्य है, कि अमेरिका और भारत दोनों एक-दूसरे को राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए प्राथमिकता समर्थन प्रदान करें, जिससे आपसी रक्षा तैयारियों में वृद्धि होगी।
• आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना: यह व्यवस्था दोनों देशों को अप्रत्याशित आपूर्ति शृंखला व्यवधानों को दूर करने के लिए एक दूसरे से औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित होता है।
• रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना: दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग के लिए प्रोत्साहित करके, SOSA आपूर्ति शृंखला लचीलेपन को बढ़ाता है एवं रक्षा प्रौद्योगिकी तथा व्यापार में अधिक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देता है।
• भारत की रणनीतिक भूमिका का विस्तार: भारत के SOSA ढाँचे में 18वाँ भागीदार बनने के साथ, यह समझौता भारत को अन्य प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों के साथ एक रणनीतिक स्थिति में रखता है, जो गहन रक्षा एकीकरण को बढ़ावा देता है।
• अमेरिकी रक्षा आपूर्ति तक बेहतर पहुँच: SOSA भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका से प्राथमिकता वाली आपूर्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, रक्षा उद्योग सहयोग को पुनर्जीवित करता है एवं भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात का समर्थन करता है।
• भविष्य के समझौतों की नींव: यह व्यवस्था पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते (Reciprocal Defence Procurement- RDP) जैसे अधिक बाध्यकारी समझौतों के लिए आधार तैयार करती है, जो रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगी।

संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौते के ज्ञापन का महत्त्व

• उन्नत सूचना साझाकरण: यह समझौता ज्ञापन रणनीतिक अमेरिकी कमांडों में भारतीय संपर्क अधिकारियों की तैनाती को सुगम बनाता है, जिससे दोनों देशों के बीच महत्त्वपूर्ण सैन्य सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा।
• रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना: इस समझौते से प्रमुख अमेरिकी सैन्य कमांडों में भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करके, घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों और परिचालन समन्वय को बढ़ावा मिलेगा तथा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में वृद्धि होगी।
• व्यापक रक्षा पहल के लिए समर्थन: यह समझौता ज्ञापन सैन्य भागीदारी को गहन करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप और अन्य द्विपक्षीय रक्षा समझौतों के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य सह-विकास और सह-उत्पादन है।
• परिचालन तत्परता में सुधार: संपर्क अधिकारियों की उपस्थिति से रक्षा रणनीतियों की बेहतर समझ और एकीकरण संभव होता है तथा शांति काल से लेकर संघर्ष काल तक विभिन्न परिदृश्यों में संयुक्त परिचालन तत्परता और प्रतिक्रिया में सुधार होता है।

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