भारत में पिछले पाँच वर्षों में बौद्धिक संपदा में 44% की वृद्धि

बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights-IPR)

बौद्धिक संपदा अधिकार वे कानूनी अधिकार हैं, जो रचनाकारों या आविष्कारकों को उनकी कृतियों या आविष्कारों की एक निश्चित अवधि तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार उन्हें अपने बौद्धिक कार्य के उपयोग, वितरण और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति देते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की श्रेणियाँ

• कॉपीराइट
  • मूल साहित्यिक, कलात्मक, संगीतमय और नाटकीय कृतियों की सुरक्षा करता है।
  • भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 द्वारा शासित।
  • लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों आदि को अनन्य अधिकार प्रदान करता है।
• ट्रेडमार्क
  • वस्तुओं या सेवाओं को विशिष्ट पहचान देने वाले प्रतीकों, नामों, लोगो और नारों की सुरक्षा करता है।
  • ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 द्वारा शासित।
  • ब्रांड पहचान और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देता है।
• पेटेंट
  • औद्योगिक अनुप्रयोगों वाले नए आविष्कारों की सुरक्षा करता है।
  • पेटेंट अधिनियम, 1970, जिसे वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था (ट्रिप्स अनुपालक) द्वारा विनियमित।
  • प्रविष्टि दाखिल करने की तिथि से 20 वर्षों के लिए अनन्य अधिकार प्रदान करता है।
  • प्रकटीकरण और पुरस्कार के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
• औद्योगिक डिजाइन
  • कार्यात्मक उत्पादों के सजावटी और सौंदर्यपरक पहलूओं की रक्षा करता है।
  • बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं (आकार, पैटर्न, रंग) पर लागू।
  • डिजाइन अधिनियम, 2000 द्वारा विनियमित।
• व्यापारिक रहस्य (Trade Secrets)
  • गोपनीय व्यावसायिक जानकारी (सूत्र, प्रक्रियाएँ, तकनीकें) को शामिल करता है।
  • प्रौद्योगिकी, दवा और विनिर्माण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण।
  • भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं किंतु सामान्य कानून और अनुबंध कानून के अंतर्गत संरक्षित।
• भौगोलिक संकेतक (GI टैग)
  • यह उन वस्तुओं को प्राप्त होता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक उद्गम होता है और उस स्थान के कारण उनमें अद्वितीय गुण होते हैं।
  • वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा विनियमित।
  • 10 वर्षों के लिए वैध, 10 वर्षों की अवधि के बाद अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थानीय परंपराओं और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देता है।
• पादप किस्में और कृषकों के अधिकार
  • यह नई पादप किस्में विकसित करने वाले पादप प्रजनकों के अधिकारों को मान्यता देता है।
  • यह एक निश्चित अवधि के लिए अनन्य वाणिज्यिक अधिकार प्रदान करता है।
  • पादप किस्में और कृषक अधिकार संरक्षण (PPV & FR) अधिनियम, 2001 द्वारा विनियमित है।