भारतीय सेना के आधुनिकीकरण हेतु महत्त्वाकांक्षी रोडमैप

रक्षा आधुनिकीकरण के लिए आगे की राह

• बजट और खरीद को अनुकूलित करना: वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू पूँजी खरीद के लिए निर्धारित ₹1.12 लाख करोड़ का प्रभावी ढंग से उपयोग करना।
• डीएपी को डिजिटाइज और सरल बनाना: वास्तविक समय डिजिटल निगरानी शुरू करके ‘भारतीय खरीद’ श्रेणियों को प्राथमिकता देकर रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में और सुधार करना।
• आधुनिकीकरण को दीर्घकालिक योजनाओं से जोड़ना: वित्त पोषण निरंतरता के लिए वार्षिक बजट को 10-वर्षीय एकीकृत क्षमता विकास योजना (Integrated Capability Development Plan- ICDP) के साथ संरेखित करना।
• स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार में तेजी लाना: हाइपरसोनिक्स, DEW, एआई, स्वायत्त प्रणालियों और क्वांटम तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना। अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी (Acing Development of Innovative Technologies- ADITI) जैसी योजनाओं का विस्तार करना।
  • iDEX और TDF आउटरीच का विस्तार करना: iDEX का लाभ उठाना, जिसमें पहले से ही 619 स्टार्ट-अप और 430 से अधिक अनुबंध हैं। अधिक नवाचार केंद्र स्थापित करना और फंडिंग तक पहुँच को आसान बनाना।
  • रक्षा गलियारों और स्वदेशीकरण को मजबूत करना: स्वदेशी क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा गलियारों (₹8,658 करोड़+ निवेश) का उपयोग करना। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (5,500+ आइटम) का विस्तार जारी रखना।
  • रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना: ₹21,083 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24) से वर्ष 2029 तक ₹50,000 करोड़ के लक्ष्य की ओर वृद्धि को बनाए रखना। निर्यात सफलताओं में ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका और निजी UAV सिस्टम शामिल हैं।
  • महत्त्वपूर्ण घटक स्वदेशीकरण पर ध्यान देना: विदेशी निर्भरता को कम करने और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए जेट इंजन, सेमीकंडक्टर और एवियोनिक्स को प्राथमिकता देना।
• मानव पूँजी को मजबूत करना: कुशल संयुक्त संचालन के लिए तीनों सेनाओं और यहाँ तक ​​कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces- CAPF) को एकीकृत करते हुए एकीकृत थिएटर कमांड के गठन में तेजी लाना।
  • कुशल रक्षा कार्यबल का निर्माण: वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (Original Equipment Manufacturers- OEM) और शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में रक्षा तकनीक में विशेष रूप से उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना। अग्निपथ और उसके बाद पुनः कौशल विकास का विस्तार करना।
  • साइबर और EW क्षमताओं को बढ़ाना: स्वदेशी EW सुइट्स, स्वायत्त साइबर उपकरण और संभावित राष्ट्रीय रक्षा साइबर कमांड (National Defence Cyber Command – NDCC) का विकास करना।
    • संजय (वास्तविक समय युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली) जैसी हालिया प्रणालियाँ प्रगति का प्रतीक हैं।
  • रणनीतिक तकनीकी साझेदारी को गहन बनाना: पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण के साथ सह-विकास समझौतों पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से मिसाइल प्रणालियों, एयरोस्पेस और एआई प्लेटफॉर्मों में।
• कार्यान्वयन और रणनीतिक सुधार: संयुक्तता, शिकायत निवारण, मुकदमेबाजी और आधुनिकीकरण में देरी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए रक्षा मंत्री समिति की रिपोर्ट (2022) को पूरी तरह से अपनाना।
  • प्रशिक्षण अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना: प्रशिक्षण मॉड्यूल में AI, VR और रोबोटिक्स को एकीकृत करना। भविष्य के युद्ध परिदृश्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए सिमुलेशन-आधारित उपकरणों का उपयोग करना।
  • हाइब्रिड और मल्टी-डोमेन खतरों के अनुकूल बनना : हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करने के लिए उच्च लागत वाली रणनीतिक प्रणालियों और कम लागत वाले AI/रोबोटिक समाधानों के बीच निवेश को संतुलित करना।

निष्कर्ष

भारत का रक्षा आधुनिकीकरण अभियान महत्त्वाकांक्षी और बहुआयामी है, लेकिन इसके लिए संरचनात्मक, वित्तीय और तकनीकी बाधाओं को दूर करना होगा। सेना, उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच मजबूत तालमेल के साथ सरकार का समग्र दृष्टिकोण भविष्य के लिए तैयार, आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो उभरते वैश्विक खतरों का जवाब देने में सक्षम हो।

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