भारतीय रक्षा अधिग्रहण

संदर्भ 

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद को मंजूरी दी।

स्वीकृत रक्षा खरीद

भारतीय सेना

• ‘लॉइटर मुनिशन सिस्टम’: यह प्रणाली उन्नत युद्धक्षेत्र लचीलेपन के साथ सामरिक लक्ष्यों पर सटीक हमले करने में सक्षम बनाती है।
• ‘लो लेवल लाइट वेट रडार’: ये कम ऊँचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और मानवरहित हवाई प्रणालियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।
• ‘लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट’ (पिनाका MRLS): महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को भेदने के लिए रेंज और सटीकता बढ़ाते हैं।
• IDD&IS Mk-II: युद्ध क्षेत्रों और भीतरी इलाकों में शत्रुतापूर्ण ड्रोनों से महत्त्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करते हैं।

भारतीय नौसेना

• ‘बोलार्ड पुल टग्स (Bollard Pull Tugs)’: सँकरे जलक्षेत्र में बंदरगाह संचालन के दौरान जहाजों और पनडुब्बियों की सहायता करते हैं।
• ‘HF SDR मैनपैक रेडियो’: बोर्डिंग और लैंडिंग अभियानों के दौरान सुरक्षित, लंबी दूरी का संचार प्रदान करते हैं।
• HALE RPAS: हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

• ‘ऑटोमेटिक टेक-ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम’: सभी मौसमों में HD रिकॉर्डिंग के साथ अंतरिक्ष सुरक्षा में सुधार करता है।
• एस्ट्रा Mk-II मिसाइलें: लड़ाकू विमानों की दृश्य सीमा से परे हवाई युद्ध क्षमता को बढ़ाती हैं।
• पूर्ण मिशन हेतु सिमुलेटर (LCA तेजस): किफायती और सुरक्षित पायलट प्रशिक्षण को सक्षम बनाते हैं।
• SPICE-1000 किट: लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाते हैं।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया

• भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध, पारदर्शी और क्षमता-आधारित खरीद सुनिश्चित करती है।
• नोडल निकाय: रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
• प्रक्रिया: DAC आवश्यकता स्वीकृति (AoN) प्रदान करती है, जिसके बाद स्वदेशीकरण और परिचालन तत्परता को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित पूँजी अधिग्रहण प्रक्रियाओं के माध्यम से खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

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