भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69(1) के अनुसार, अपंजीकृत फर्मों के भागीदार एक-दूसरे के विरुद्ध संविदात्मक अधिकारों को लागू नहीं कर सकते हैं।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 

• भागीदारी पर व्यापक कानून
  • अधिनियम भागीदारी के गठन, अधिकार एवं विघटन पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
  • यह अंग्रेजी भागीदारी अधिनियम, 1890 से प्रेरित है।
• प्रयोज्यता
  • संपूर्ण भारत देश पर लागू।
  • धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए बनाई गई भागीदारी को छोड़कर, सभी प्रकार की साझेदारियों को शामिल करता है।
• अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
  • साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है।
  • इसके प्रावधानों में शामिल हैं:
    • फर्मों का पंजीकरण।
    • फर्म का विघटन।
    • साझेदारों के बीच विवादों का निपटारा।
  • छोटे साझेदारों के अधिकारों एवं दायित्वों को संबोधित करता है।
• ‘पार्टनरशिप डीड’ का महत्त्व
  • ‘पार्टनरशिप डीड’ फर्म के भीतर साझेदारों के अधिकारों और दायित्वों को रेखांकित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।

भागीदारी 

• भागीदारी में लाभ कमाने एवं साझा करने के लक्ष्य के साथ व्यवसाय चलाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं।
• व्यवसाय को संचालित करने के लिए भागीदार अपने पूँजीगत संसाधनों को एकत्रित करते हैं एवं जिम्मेदारियाँ साझा करते हैं।
• संपत्ति का सह-स्वामित्व साझेदारी के रूप में योग्य नहीं है।
• भागीदारों की संख्या
  • न्यूनतम: भागीदारी बनाने के लिए दो साझेदारों की आवश्यकता होती है।
  • अधिकतम
    • भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत कोई सीमा नहीं है।

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