भारतीय प्रधानमंत्री का रूस दौरा

• बुनियादी ढाँचा और औद्योगिक सहयोग: दोनों देश बुनियादी ढाँचा विकास, परिवहन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल उत्पादन, जहाज निर्माण, अंतरिक्ष और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बातचीत को मजबूत करेंगे।
  • दोनों देश  सहायक कंपनियों और औद्योगिक समूहों का निर्माण करके भारतीय और रूसी कंपनियों को एक-दूसरे के बाजारों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।
• मानवीय सहयोग: शिखर सम्मेलन में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, खेल, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में मानवीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। 
  • दोनों पक्षों ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर रूसी-भारत अंतर सरकारी आयोग को इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने और अपनी अगली बैठक में प्रगति का आकलन करने का निर्देश दिया।
• MOU पर हस्ताक्षर 
  • जलवायु परिवर्तन और निम्न-कार्बन विकास समझौता ज्ञापन: भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन और निम्न-कार्बन विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की और सूचना विनिमय और अनुसंधान की सुविधा प्रदान की।
  • ध्रुवीय अनुसंधान और रसद समझौता ज्ञापन: भारत के राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और रूस के आर्कटिक और अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान ने ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और रसद में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  • भौगोलिक सर्वेक्षण समझौता ज्ञापन: भारतीय सर्वेक्षण विभाग और रूसी संघ के राज्य पंजीकरण, कैडस्ट्रे और कार्टोग्राफी के लिए संघीय सेवा ने भौगोलिक सर्वेक्षणों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  • प्रसारण सहयोग समझौता ज्ञापन: प्रसार भारती और ANO ‘टीवी-नोवोस्ती’ (रूस टुडे टीवी चैनल) ने प्रसारण में सहयोग और सहभागिता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत-रूस संबंध: हाल की चुनौतियाँ

• रूस के साथ रक्षा संबंध
• • ऐतिहासिक रूप से: रूस भारत को सैन्य-हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत में, सोवियत संघ ने भारत के सैन्य शस्त्रागार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रदान किया था।
  • इसमें 70 प्रतिशत थलसेना के हथियार, 80 प्रतिशत वायुसेना प्रणालियाँ और 85 प्रतिशत नौसैनिक प्लेटफार्म शामिल हैं।
    • भारत का पहला विमानवाहक पोत: INS विक्रमादित्य, जिसे वर्ष 2004 में रूस से खरीदा गया था, इस मजबूत रक्षा संबंध का उदाहरण है।
    • महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाएँ: इसमें S-400 की आपूर्ति, T-90 टैंकों और Su-30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, मिग-29 और कामोव हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति, भारत में AK-203 राइफलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइलें आदि शामिल हैं।
  • यूक्रेन संघर्ष: इसने रूस की रक्षा आपूर्ति शृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे भारत को अपनी सैन्य खरीद में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, फ्राँस और इटली के साथ नई रक्षा साझेदारी रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में भारत के रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है।
• त्रिकोणीय संबंध की जटिलता: भारत और रूस के बीच साझेदारी नई चुनौतियों का सामना कर रही है, क्योंकि रूस भारत के मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है।
• • SCO बैठक: इस त्रिकोणीय संबंध की जटिलता तब स्पष्ट हो गई जब भारत के प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization- SCO) के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जो रूस और चीन के नेतृत्व वाला एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा गठबंधन है।
  • प्रधानमंत्री ने कजाखस्तान के अस्ताना में आयोजित बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजा, जिसमें पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ने भाग लिया था।
• व्यापार असंतुलन: दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन चिंता का विषय रहा है।
• • उदाहरण के लिए: वित्त वर्ष 2023 में 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ, रूस भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2022-23 में रूस को भारत का निर्यात 1.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि कच्चे तेल के आयात में वृद्धि के कारण आयात 46.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
• रुपया-रूबल व्यापार में चुनौतियाँ: रूबल में भुगतान भी एक चुनौती है क्योंकि इस मुद्रा के लिए कोई निश्चित विनिमय दर नहीं है।
• • रिफाइनरियाँ संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम में भुगतान करना पसंद करती हैं, जो डॉलर से जुड़ा हुआ है।
  • रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण: भारत डॉलर की माँग को कम करने और वस्तुओं तथा सेवाओं में व्यापार के सबसे व्यापक उपाय, चालू अकाउंट  घाटे के बाद वैश्विक उतार चढ़ाव के प्रति अपनी अर्थव्यवस्था को कम संवेदनशील बनाने के लिए रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन दे रहा है।
• रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती: विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष में रूसी सेना में कार्यरत दो और भारतीय नागरिक मारे गए, जिससे इस तरह मरने वालों की संख्या चार हो गई।
• • रूस ने मोटे तौर पर भारत के उस आह्वान पर ध्यान दिया है जिसमें रूसी सेना में सहायक कर्मचारियों के रूप में भारतीयों की भर्ती समाप्त करने और सेना में अभी भी कार्यरत लोगों की वापसी सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

आगे की राह

• व्यापार असंतुलन को संबोधित करना: रूस के प्रति व्यापार में भारी असंतुलन रुपया-रूबल व्यापार में एक मुद्दा है।
  • इस समस्या को हल करने के लिए रूस भारत से मशीनरी सहित विनिर्माण उपकरण आयात करने का इच्छुक है। 
  • हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने फार्मेसी, विनिर्माण और उद्योग में आपसी निवेश बढ़ाने का आह्वान किया।
• चीन का मुकाबला: भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि वह चीन पर पहले से अधिक निर्भर न हो जाए।
• रुपया-रूबल व्यापार में सुधार: रूस में भारतीय मुद्रा के संचय से निपटने के लिए, भारत और रूस दोनों के लिए समान तीसरे देशों के साथ रुपया व्यापार को बढ़ाने से, जहाँ भारत का व्यापार अधिशेष है, समस्या का समाधान करते हुए निर्बाध धन प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
  • इसके लिए, भारत ने भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण पर जोर देते हुए व्यापार को डी-डॉलरीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं। 
  • रूस ने भी द्विपक्षीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक उपयोग की सिफारिश की है और भारत तथा रूस के बीच सुचारू वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
• रूस के लिए चीन का विकल्प भारत: रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से, चीन को रूसी कच्चे माल के निर्यात और चीनी वस्तुओं के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस को कमजोर बना दिया, जिसने चीन को अपने आर्थिक लाभ का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे अपमानजनक और एकतरफा रियायतें देने पर बाध्य होना पड़ा।

निष्कर्ष

भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा इस बात का केंद्र बिंदु होगी, कि भारत किस प्रकार अपने बहुध्रुवीय और गुटनिरपेक्ष रुख का लाभ वार्ता एवं कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए करता है, जो संभवतः रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देगा।

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