संयुक्त राष्ट्र मतदान में भारत का अनुपस्थित रहना सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर

ऐतिहासिक मतदान रुझान

• 1946–1960 के दशक के उत्तरार्द्ध: भारत में मतदान में उतार-चढ़ाव रहा; ‘हाँ’ वाले मत 20% से 100% तक रहे और मतदान में भाग न लेने वालों की संख्या 0% से 40% तक रही।
• वर्ष 1970–1994: उतार-चढ़ाव कम हुआ। ‘हाँ‘ वाले मत 74%-96% के बीच रहे और मतदान में भाग न लेने वालों की संख्या 8%-19% के बीच रही।
• वर्ष 1995–2019: मतदान का पैटर्न और स्थिर हुआ, ‘हाँ‘ वाले मत 75%-83% के बीच रहे और मतदान में भाग न लेने वालों की संख्या 10%-17% रही।
• मतदान में भाग न लेने वालों की संख्या में वर्तमान वृद्धि वर्ष 2019 के आस-पास प्रारंभ हुई।

संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से भारत का दूर रहना

• वर्ष 2017– भारत, रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध म्याँमार सेना की कार्रवाई की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा।
• वर्ष 2021– म्याँमार के सैन्य शासन पर हथियार प्रतिबंध लगाने के आह्वान वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा।
• वर्ष 2022 (दिसंबर)– म्याँमार के सैन्य शासन की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा।
• वर्ष 2022 (दिसंबर) – फिलिस्तीन पर इजरायल के अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की राय माँगने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा।
• वर्ष 2022 (फरवरी से) – यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने वाले सभी संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर अनुपस्थित रहा।

मतदान से परहेज में वृद्धि के पीछे कारण

• प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण संयुक्त राष्ट्र में आम सहमति बनाना लगातार कठिन होता जा रहा है। इसी जटिलता के चलते भारत जैसे देश अक्सर द्विआधारी (हाँ या नहीं) रुख अपनाने के बजाय मतदान से परहेज करना चुनते हैं।
• प्रस्तावों की जटिलता: आधुनिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों में प्रायः कई मुद्दे शामिल होते हैं, जिससे स्पष्ट समर्थन या विरोध करना मुश्किल हो जाता है।
  • ऐसे मामलों में, भारत कुछ पक्षों से सहमत हो सकता है, लेकिन अन्य पक्षों से नहीं, जिससे स्पष्ट रूप से ‘हाँ‘ या ‘नहीं‘ में मतदान करना अव्यावहारिक हो जाता है – इसलिए, मतदान से दूर रहना ही बेहतर विकल्प बन जाता है।
• भारत का रुख: मतदान से दूर रहने से भारत को कूटनीतिक लचीलापन बनाए रखने और स्वतंत्र पक्ष व्यक्त करने का अवसर मिलता है।

कूटनीति और नीति पर प्रभाव

• रणनीतिक स्वायत्तता: मतदान से दूर रहने से भारत को जटिल अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों और भू-राजनीतिक मतभेदों के बीच अपने हितों की रक्षा करने का अवसर प्राप्त होता है।
• प्रत्यक्ष टकराव से बचाव: मतदान से दूर रहने का विकल्प चुनकर, भारत प्रायः किसी एक पक्ष के साथ अत्यधिक निकटता से जुड़ने से बचता है, विशेषतः जब किसी प्रस्ताव में ध्रुवीकृत दृष्टिकोण या विभाजित अंतरराष्ट्रीय राय शामिल होती है।
• घरेलू राजनीतिक आलोचना: विपक्षी दल सरकार पर नैतिक त्याग का आरोप लगाते हैं, विशेषतः जब मतदान से दूर रहने का संबंध मानवाधिकार, लोकतंत्र या मानवीय संकटों से जुड़े मुद्दों से हो।
• वैश्विक नैतिक नेतृत्व का क्षरण: बार-बार मतदान से दूर रहने से भारत का नैतिक अधिकार और एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उसकी छवि कमजोर हो सकती है।
• भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की आकांक्षाएँ: उच्च-स्तरीय मुद्दों पर भारत का बार-बार मतदान से दूर रहना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए उसके दावे को कमजोर कर सकता है।

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