विदेश में मृत्युदंड की सजा प्राप्त नागरिकों के प्रति भारत का दृष्टिकोण

संदर्भ 

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नागरिक शहजादी खान को फाँसी दिए जाने की पुष्टि की है, जिसे कथित तौर पर एक शिशु की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।

विदेश में मृत्यु दंड क्या है?

• यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है, जहाँ व्यक्ति आपराधिक दोषसिद्धि के कारण विदेशी देशों में मृत्यु दंड का सामना करते हैं।
• मृत्यु दंड की ओर ले जाने वाले दोषसिद्धि: हत्या, दुष्कर्म, राजद्रोह या मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों के परिणामस्वरूप अक्सर कुछ देशों में मृत्यु दंड दिया जाता है।

• मृत्यु दंड की सजा पाने वाले भारतीयों के आँकड़े (2025)
  • 20 मार्च, 2025 को राज्यसभा में प्रस्तुत विदेश मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 49 भारतीयों को विभिन्न देशों में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है।
  • मृत्यु दंड की सजा पर सबसे अधिक भारतीय नागरिक संयुक्त अरब अमीरात (25 भारतीय) में हैं, इसके बाद सऊदी अरब में 11 हैं।
• सरकारी सहायता
  • विदेश में भारतीय मिशन कानूनी सहायता, कांसुलर संबंधी पहुँच और अपील या दया याचिका दायर करने में सहायता प्रदान करते हैं।
  • कुछ मामलों में, देश के कानून के आधार पर, ‘ब्लड मनी’ (पीड़ित के परिवार को मुआवजा) का भुगतान करके सजा कम की जा सकती है।
• मौत की सजा के विकल्प के रूप में ‘ब्लड मनी’
  • कई खाड़ी देशों में, मौत की सजा को कभी-कभी ‘ब्लड मनी’ के बदले में कम किया जा सकता है, उल्लेखनीय है कि ब्लड मनी से तात्पर्य प्रतिशोध के विकल्प के रूप में पीड़ित के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे से है।
    • इस विकल्प के लिए राज्य/राष्ट्र और पीड़ित के परिवार दोनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालाँकि, अगर अपराध बहुत गंभीर है तो राज्य/राष्ट्र इससे इनकार भी कर सकता है।

भारतीय दूतावासों के समक्ष चुनौतियाँ

• सत्तावादी देशों में सीमित भूमिका: सऊदी अरब जैसे देशों में, जहाँ न्यायिक प्रक्रियाएँ अक्सर अपारदर्शी होती हैं, भारतीय दूतावासों को गिरफ्तारी, मुकदमे या सजा के बारे में तब तक सूचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे फाँसी न दे दी जाए।
• आरोपी का कबूलनामा: यदि आरोपी अपराध कबूल कर लेता है, तो दूतावास की हस्तक्षेप करने की क्षमता और भी कम हो जाती है।
• खुली न्यायिक प्रणालियों में कानूनी सहायता: अधिक पारदर्शी प्रणालियों वाले देशों में, दूतावास वकीलों को नामित कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कल्याण निधि के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

अतीत में भारत के सफल हस्तक्षेप

• कतर मामला: पिछले वर्ष फरवरी में, भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों से कतर में मौत की सजा पाए आठ भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा कराया गया।
• इंडोनेशिया मामला: इंडोनेशिया में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में वर्ष 2005 में गिरफ्तार किए गए गुरदीप सिंह को मौत की सजा सुनाई गई।
  • उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी अपील खारिज किए जाने के बावजूद, भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें आखिरकार छूट दे दी गई।

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