“पैक्ट फॉर द फ्यूचर” के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2025 की अनौपचारिक वार्ता में, भारत ने “पैक्ट फॉर द फ्यूचर” के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और समावेशी एवं दूरदर्शी वैश्विक शासन को आकार देने में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला।

‘पैक्ट फॉर द फ्यूचर’ के बारे में

• ‘पैक्ट फॉर द फ्यूचर’ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 सितंबर, 2024 को आयोजित ‘समिट ऑफ द फ्यूचर’ में सर्वसम्मति से अपनाया गया एक ऐतिहासिक घोषणा-पत्र है।
• यह 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सुधार लाने के उद्देश्य से व्यापक बहु-वर्षीय संवादों का परिणाम है।
• उद्देश्य: इस समझौते का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी, वैध और समावेशी बनाना है, और जलवायु परिवर्तन, असमानता, सशस्त्र संघर्ष, डिजिटल शासन और युवा समावेशन जैसी आधुनिक वास्तविकताओं से निपटने की इसकी क्षमता को बढ़ाना है।
  • इसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में प्रगति में तेजी लाना, निरस्त्रीकरण को मजबूत करना तथा वैश्विक शांति एवं सुरक्षा ढाँचे में सुधार करना है।

भविष्य के लिए समझौते के प्रमुख घटक

• सतत् विकास लक्ष्य (SDG): यह समझौता सतत् विकास लक्ष्य और पेरिस जलवायु समझौते को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
• मानवाधिकार और लैंगिक समानता: मानवीय संकटों के दौरान महिलाओं के अधिकारों और कमजोर आबादी की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता है।
• संघर्ष समाधान और शांति स्थापना: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों की समीक्षा और संघर्षों के मूल कारणों का समाधान करने का आह्वान करता है।
• निरस्त्रीकरण: परमाणु और जैविक हथियारों के निरस्त्रीकरण के प्रयासों को पुनर्जीवित करने का वादा किया गया है, यद्यपि इसके विस्तृत विवरण अभी स्पष्ट नहीं हैं।
• डिजिटल और भावी पीढ़ियाँ
  • वैश्विक डिजिटल प्रभाव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विनियमन पर केंद्रित है।
  • भावी पीढ़ियों पर घोषणा: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने को तदनुसार संरेखित करके भावी पीढ़ियों का कल्याण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिबद्धता

• कार्य-उन्मुख वर्ष 2028 समीक्षा का आह्वान: भारत ने यह जोर देकर कहा कि संधि की वर्ष 2028 की समीक्षा एक परिणाम-उन्मुख प्रक्रिया होनी चाहिए और इसे संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगाँठ (UN@80) पहल एवं वर्ष 2027 सतत् विकास लक्ष्य (SDG) शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों के अनुरूप रखा जाना चाहिए।
  • इसने विकास के लिए वित्तपोषण सम्मेलन और विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन जैसी क्षेत्रीय समीक्षाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
• सुरक्षा परिषद सुधार का समर्थन: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ पाठ-आधारित वार्ता की आवश्यकता दोहराई।
  • इसने यथास्थिति बनाए रखने के प्रयासों का विरोध किया और वास्तविक एवं समावेशी सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
• वैश्विक मंचों के साथ रणनीतिक संरेखण: भारत ने संधि और G20, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के अंतर्गत संचालित सुधारों, विशेष रूप से निष्पक्ष वैश्विक वित्तपोषण के संबंध में, के बीच सामंजस्य का आह्वान किया।
  • इसने संयुक्त राष्ट्र के ढाँचे के तहत डिजिटल सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिकता और समावेशी विकास जैसी पहलों का भी समर्थन किया।

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