भारत की क्रिएटर इकोनॉमी

संदर्भ

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की हालिया रिपोर्ट भारत की डिजिटल क्रिएटर अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि और उपभोक्ता व्यवहार पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करती है।

मुख्य अनुमान

• भविष्य का प्रभाव: यह अनुमान लगाया गया है कि क्रिएटर इकोनॉमी वर्ष 2030 तक सालाना उपभोक्ता खर्च में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देगी।
• वर्तमान स्तर: क्रिएटर्स उपभोक्ता निर्णयों के 30% से अधिक को प्रभावित करते हैं, जो आज 350-400 बिलियन डॉलर के खर्च को आकार दे रहे हैं।
• यह इस बात में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है कि भारतीय उत्पादों को कैसे खोजते और खरीदते हैं, पारंपरिक विज्ञापन से हटकर क्रिएटर-आधारित अनुशंसाओं की ओर बढ़ रहे हैं।
• यह इकोसिस्टम Gen Z और महानगरों से आगे बढ़कर विभिन्न आयु समूहों और शहरी क्षेत्रों तक फैल रहा है।

क्रिएटर इकोनॉमी क्या है?

• क्रिएटर इकोनॉमी एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जहाँ व्यक्ति विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कंटेंट बनाते और साझा करते हैं।
• पारंपरिक मीडिया के विपरीत, जहाँ कॉरपोरेशन कंटेंट वितरण को नियंत्रित करते हैं, क्रिएटर इकोनॉमी रचनाकारों और उनके फॉलोअर्स के बीच सीधा जुड़ाव संभव बनाती है।
• क्रिएटर इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है।
• क्रिएटर इकोनॉमी के प्रमुख घटक
  • यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विच और ट्विटर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म।
  • विज्ञापन राजस्व, प्रायोजन और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे आय प्राप्ति के तरीके।
  • सामुदायिक सहभागिता: पारंपरिक मीडिया के विपरीत, क्रिएटर इकोनॉमी दर्शकों के साथ सीधे जुड़ाव पर आधारित है।

भारत में क्रिएटर इकोनॉमी

• भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का पैमाना: भारत में 8 करोड़ से अधिक कंटेंट निर्माता हैं, जिनमें इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, कलाकार और डिजिटल निर्माता शामिल हैं।
• बाजार का आकार: भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का बाजार आकार वर्ष 2023 में 976.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2030 तक इसके 3,926.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
  • भारत की क्रिएटर इकोनॉमी अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है, कुछ अनुमानों के अनुसार वर्ष 2028 तक इसकी वृद्धि दर 45% तक पहुँच जाएगी।
• रोजगार में योगदान: भारत की क्रिएटर इकोनॉमी देश के रोजगार में लगभग 8% का योगदान देती है, जो तुर्किए (1%), मैक्सिको (1.5%), दक्षिण कोरिया (1.9%) और ऑस्ट्रेलिया (2.1%) जैसे देशों से कहीं अधिक है।
  • AVGC टास्क फोर्स (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) और 1 अरब डॉलर के क्रिएटर इकोनॉमी कोष जैसी सरकारी पहल इस क्षेत्र को समर्थन प्रदान करती हैं।

क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख पहलें 1 बिलियन डॉलर का ‘क्रिएटर इकोनॉमी फंड’ (मार्च 2025 में घोषित): डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पूँजी, कौशल विकास, प्रोडक्शन अपग्रेड और वैश्विक बाजार के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी फंड सुनिश्चित किया गया है। ‘वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट’ (WAVES) 2025: यह समिट मुंबई में आयोजित हुई थी। इस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन ने भारत को मीडिया, मनोरंजन और क्रिएटर इकोनॉमी के केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसमें शीर्ष क्रिएटर्स को प्रदर्शित किया गया और इसमें WAVES Bazaar जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे, यह एक ई-मार्केटप्लेस है, जो भारतीय क्रिएटर्स को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और निवेशकों से जोड़ता है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज: WAVES की तैयारियों के हिस्से के रूप में वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया। इस पहल में कई प्रतियोगिताएँ शामिल थीं (जैसे- एनिमेशन, फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत, AI आर्ट, रील निर्माण और ‘मेक द वर्ल्ड वियर खादी’ जैसी विषयगत चुनौतियाँ)। ‘इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज’ (IICT): मुंबई में खुलने वाला यह संस्थान मीडिया, मनोरंजन और कंटेंट निर्माण कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए रचनात्मक और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करेगा। नेशनल क्रिएटर अवार्ड: यह एक वार्षिक पुरस्कार है, जो प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न श्रेणियों में डिजिटल कंटेंट निर्माण में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है।

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