भारत का क्रिप्टोकरंसी फ्रेमवर्क

क्रिप्टोकरेंसी के संभावित अनुप्रयोग

• वित्तीय सेवाएँ: ब्लॉकचेन निपटान की गति, वास्तविक समय के लेन-देन और लागत में कमी को बेहतर बनाता है।
  • उदाहरण: जेपी मॉर्गन का जेपीएम कॉइन संस्थागत ग्राहकों के बीच तत्काल निपटान को सक्षम बनाता है।
• स्वास्थ्य सेवा: ब्लॉकचेन डेटा सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और धोखाधड़ी की रोकथाम को बढ़ाता है।
  • उदाहरण: आंध्र प्रदेश ब्लॉकचेन का उपयोग करके रोगी डेटा और भूमि रिकॉर्ड सुरक्षित करता है।
• खुदरा: खुदरा विक्रेता ग्राहक जुड़ाव और अनन्य डिजिटल अनुभवों के लिए NFT का लाभ उठाते हैं।
  • उदाहरण: एडिडास और नाइक ने NFT और मेटावर्स स्टोर लॉन्च किए हैं।
• मार्केटिंग और विज्ञापन: ब्लॉकचेन डेटा साझा करने में पारदर्शिता बढ़ाता है और विज्ञापन धोखाधड़ी को रोकता है।
  • उदाहरण: IBM धोखाधड़ी से निपटने के लिए ब्लॉकचेन को डिजिटल विज्ञापन में एकीकृत करता है।
• रियल एस्टेट: स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट संपत्ति लेन-देन को सुव्यवस्थित करते हैं, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
  • उदाहरण: दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में भारत का पहला रियल एस्टेट टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
• उधार: ब्लॉकचेन बिचौलियों को हटाकर तेज और किफ़ायती ऋण देने में सक्षम बनाता है।
  • उदाहरण: भारतीय P2P प्लेटफॉर्म LenDenClub ऋण प्रसंस्करण के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करता है।
• जुआ और गेमिंग: ब्लॉकचेन ऑनलाइन जुए के लेन-देन में निष्पक्षता और गुमनामी को बढ़ाता है।
  • उदाहरण: Winz.io, एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करता है।

क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन

• क्रिप्टो के लिए विनियमन कानूनी और प्रक्रियात्मक ढाँचे हैं, जिन्हें सरकारें डिजिटल परिसंपत्तियों के कई अलग-अलग पहलुओं को आकार देने के लिए लागू करती हैं।

वैश्विक विनियमन

• स्विट्जरलैंड: स्विट्जरलैंड की ‘क्रिप्टो वैली’ (Crypto Valley) ब्लॉकचेन स्टार्टअप के लिए एक वैश्विक केंद्र है। स्विट्जरलैंड नवाचार को बढ़ावा देते हुए मजबूत निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो इसे विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का एक मॉडल बनाता है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका ने संदेह से हटकर क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक स्थिर वातावरण को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाया है, जिसमें स्टेबलकॉइन और संस्थागत भागीदारी पर स्पष्ट नियम हैं।
• यूरोपीय संघ: यूरोपीय संघ के ‘मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स’ (Markets in Crypto-Assets- MiCA) विनियमन सदस्य राज्यों में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है, जो स्थिरता एवं स्पष्टता सुनिश्चित करता है। 
• अल सल्वाडोर: अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और प्रेषण लागत को कम करना है।
• सिंगापुर: सिंगापुर का भुगतान सेवा अधिनियम क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक स्पष्ट लाइसेंसिंग ढाँचा प्रदान करता है, जो अनुपालन तथा  उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति

• भारत ने क्रिप्टोकरेंसी को अवैध नहीं माना है, लेकिन उन्हें कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
• क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग और निवेश की अनुमति है, लेकिन उन्हें मुद्रा के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
  • यह कानूनी अस्पष्टता निवेशकों, व्यापारियों और यहाँ तक ​​कि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी चुनौतियाँ पैदा करती है।
• भारत में क्रिप्टोकरेंसी कराधान: सरकार के कराधान ढाँचे में लाभ पर 30% कर और क्रिप्टोकरेंसी पर 1% TDS (स्रोत पर कर कटौती) शामिल है।

भारत को अपनी क्रिप्टो नीति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है?

• क्रिप्टो-फ्रेंडली नीतियों की ओर वैश्विक बदलाव: अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देश क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने के लिए प्रगतिशील नियम अपना रहे हैं।
• भारत में क्रिप्टो अपनाने में वृद्धि: विनियामक चुनौतियों के बावजूद, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े क्रिप्टो बाजारों में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें लाखों भारतीय डिजिटल परिसंपत्तियों में निवेश कर रहे हैं।
  • चाइनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2023 तक 10 करोड़ से अधिक क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के साथ ‘ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स’ में दूसरे स्थान पर है।
• आर्थिक और तकनीकी लाभ: क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।
  • स्टेलर और रिपल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हैं, जो कम लागत पर सीमा पार प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• जोखिम और चुनौतियों का समाधान: क्रिप्टोकरेंसी में धोखाधड़ी, मनी लॉणड्रिंग और अस्थिरता जैसे जोखिम होते हैं। संशोधित नीति केवाईसी मानदंडों, एएमएल उपायों और निवेशक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से इन्हें कम कर सकती है।
  • वर्ष 2022 में FTX के पतन ने निवेशक सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर किया, जिससे उपयोगकर्ताओं को अरबों का नुकसान हुआ।
• वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाना: क्रिप्टोकरेंसी सीमाहीन हैं और भारत के एकतरफा प्रतिबंध वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी में बाधा डाल सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी की सीमाएँ और चिंताएँ

• उच्च अस्थिरता: केंद्रीय विनियामक निकाय की अनुपस्थिति क्रिप्टोकरेंसी को मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन के खिलाफ चेतावनी दी है।
• वित्तीय अस्थिरता: क्रिप्टोकरेंसी की अनियमित प्रकृति मौद्रिक नीति प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती है और राजकोषीय जोखिम बढ़ा सकती है।
  • अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाने के बाद अल सल्वाडोर को वित्तीय अस्थिरता के बारे में आगाह किया।
• साइबर खतरे: क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म हैकिंग, सिस्टम में हस्तक्षेप और धोखाधड़ी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हैं।
  • वॉलेट सेवा प्रदाताओं द्वारा संगृहीत निजी कुंजियाँ अक्सर मैलवेयर हमलों और हैकिंग घटनाओं का लक्ष्य बनती हैं।
• आपराधिक गतिविधियाँ: क्रिप्टो लेन-देन की गुमनाम प्रकृति उन्हें आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉण्ड्रिंग के लिए आकर्षक बनाती है।
  • क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देने और एंटी-मनी लॉण्ड्रिंग (AML) तथा आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (CFT) मानकों को लागू करने के लिए एक वैश्विक ढाँचा प्रस्तावित किया गया है।
• ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन: क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए भारी मात्रा में बिजली की खपत की आवश्यकता होती है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
• • वर्ष 2018 में, बिटकॉइन माइनिंग ने स्विट्जरलैंड जितनी बिजली की खपत की, जिससे वैश्विक नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।

भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीति के लिए आगे की राह 

• एक स्पष्ट विनियामक ढाँचा स्थापित करना: एक व्यापक क्रिप्टो विनियमन विधेयक तैयार करना जो विभिन्न प्रकार की डिजिटल परिसंपत्तियों (क्रिप्टोकरेंसी, स्टेबलकॉइन, NFT, DeFi टोकन) के बीच अंतर करता हो।
• निवेशक सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा: शिकायत निवारण प्रणाली, क्रिप्टो होल्डिंग्स के लिए बीमा और एक्सचेंजों द्वारा अनिवार्य जोखिम प्रकटीकरण जैसे निवेशक सुरक्षा तंत्र स्थापित करना।
  • सेबी और RBI जैसे स्वतंत्र विनियामक निकाय विकसित करना, जो क्रिप्टो एक्सचेंजों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की देखरेख करना, वित्तीय कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
• डिजिटल रुपया (CBDC) के साथ क्रिप्टो का एकीकरण: क्रिप्टोकरेंसी और भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), डिजिटल रुपया के बीच अंतर-संचालन सुनिश्चित करना।
  • एक हाइब्रिड सिस्टम की खोज करना जहाँ CBDC का उपयोग राज्य समर्थित वित्तीय लेन-देन के लिए किया जा सकता है, जबकि विनियमित क्रिप्टोकरेंसी निजी क्षेत्र के भीतर काम करती हैं।
• वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना: स्विट्जरलैंड के विनियामक दृष्टिकोण का अध्ययन करना, जहाँ क्रिप्टो को ब्लॉकचेन नवाचार को बढ़ावा देते हुए निवेशक सुरक्षा के साथ कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।
• ब्लॉकचेन और वेब3 इनोवेशन को प्रोत्साहित करना: क्रिप्टो-फ्रेंडली विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित करना, जहाँ ब्लॉकचेन स्टार्टअप शिथिल नियमों के तहत काम कर सके।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी वैश्विक नियामक संस्थाओं के साथ मिलकर संरेखित नीतियाँ बनाएँ।

निष्कर्ष

क्रिप्टोकरेंसी क्रांति वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को नया आकार दे रही है और भारत में इस परिवर्तन में सबसे आगे रहने की क्षमता है। नवाचार को अपनाकर, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करके और एक सहायक विनियामक वातावरण को बढ़ावा देकर, भारत अपनी वित्तीय स्थिरता की रक्षा करते हुए क्रिप्टोकरेंसी की अपार संभावनाओं को अनलॉक कर सकता है।

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