भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र

रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

• रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: रक्षा उद्योग क्षेत्र को मई 2001 में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था।
  • रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा वर्ष 2020 में नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की इच्छुक कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक बढ़ा दी गई थी और जहाँ भी आधुनिक तकनीक तक पहुँच की संभावना है, सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% तक बढ़ा दी गई थी।
  • अब तक रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों द्वारा 5,077 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया है।
• रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति (DPEPP) 2020: DPEPP का लक्ष्य वर्ष 2025 तक एयरोस्पेस, रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में ₹1.75 लाख करोड़ का कारोबार हासिल करना है, जिसमें ₹35,000 करोड़ का निर्यात शामिल है। इसमें घरेलू स्रोतों से खरीद बढ़ाने और MSME पर ध्यान केंद्रित करने का प्रावधान है।
• सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ: कुल 500 से अधिक वस्तुओं की चार सूचियाँ अधिसूचित की गई हैं, जो निर्दिष्ट हथियारों और प्रणालियों के आयात पर रोक लगाती हैं, इस प्रकार उनका घरेलू निर्माण अनिवार्य बनाती हैं।
  • इसमें आर्टिलरी गन, UAV, रडार, मिसाइल और संचार प्रणाली शामिल हैं।
• रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX): वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया, iDEX दोहरे उपयोग और सीमांत प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने वाले स्टार्ट-अप और MSME का समर्थन करता है।
  • अब तक, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC) राउंड के माध्यम से 250 से अधिक अनुबंध दिए जा चुके हैं।
• OFB का निगमीकरण: पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board- OFB) को प्रतिस्पर्द्धात्मकता, जवाबदेही और निर्यात क्षमता में सुधार के लिए वर्ष 2021 में सात कॉरपोरेट संस्थाओं में विभाजित किया गया था।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल: PPP के माध्यम से दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढाँचे पर अधिक जोर दिया जा रहा है, विशेष रूप से रक्षा औद्योगिक गलियारों (उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु) में, जिससे साझा परीक्षण, विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की अनुमति मिलती है।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ चुनिंदा उच्च तकनीक आयात: भारत उच्च-स्तरीय प्लेटफॉर्म का आयात जारी रखता है, जैसे:-
  • रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली
  • फ्राँस से राफेल लड़ाकू विमान
  • अमेरिका से MQ-9B ड्रोन
  • ये प्रायः ऑफसेट या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदों का हिस्सा होते हैं।

रक्षा स्वदेशीकरण का महत्त्व

• रणनीतिक लाभ: स्वदेशीकरण विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करता है, संघर्षों और भू-राजनीतिक तनावों के दौरान महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ती है।
• बेहतर एकीकरण और अनुकूलन: स्वदेशी प्रणालियाँ स्थानीय भू-भाग, परिचालन सिद्धांतों और सेवा-विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ बेहतर एकीकरण की अनुमति देती हैं, जिससे युद्ध के मैदान में बेहतर प्रदर्शन और तीव्र उन्नयन होता है।
• आर्थिक लाभ: रक्षा स्वदेशीकरण घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है, रोजगार पैदा करता है, MSME को मजबूत करता है और निवेश को आकर्षित करता है, जो वर्ष 2029 तक ₹3 लाख करोड़ की रक्षा उत्पादन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लक्ष्य में योगदान देता है।
• तकनीकी उन्नति: यह ड्रोन, AI-आधारित प्रणालियों और मिसाइल प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है, दीर्घकालिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है एवं वैश्विक रक्षा शक्तियों के साथ प्रौद्योगिकी अंतराल को कम करता है।
• निर्यात और सॉफ्ट पॉवर: एक मजबूत स्वदेशी आधार रक्षा निर्यात को बढ़ावा देता है, भारत के कूटनीतिक लाभ और वैश्विक कद को बढ़ाता है, जिससे वर्ष 2024-25 में 100 से अधिक देशों में निर्यात बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये हो जाएगा।

पूर्ण स्वदेशीकरण की चुनौतियाँ

• असेंबलिंग बनाम वास्तविक प्रौद्योगिकी स्वामित्व: भारत के तथाकथित ‘स्वदेशी’ उत्पादन में अभी भी विदेश में डिजाइन किए गए सिस्टम की लाइसेंस प्राप्त असेंबलिंग शामिल है।
  • वास्तविक स्वदेशीकरण के लिए मुख्य प्रौद्योगिकी डिजाइन, सामग्री, सॉफ्टवेयर और आईपीआर के स्वामित्व की आवश्यकता होती है, जिसकी अभी भी कई उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में कमी है।
• कमजोर सैन्य-औद्योगिक-शैक्षणिक संबंध: भारत में सशस्त्र बलों, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच सहज सहयोग का अभाव है।
  • इजरायल या अमेरिका के मॉडल के विपरीत, सैन्य अनुसंधान और विकास अभी भी DRDO में बहुत अधिक केंद्रीकृत है, जिसमें निजी क्षेत्र का अपर्याप्त एकीकरण है।
• नौकरशाही की बाधाएँ और खरीद प्रक्रिया: परीक्षण और प्रमाणन के लिए वर्तमान ‘वन साइज-फिट्स आल’ दृष्टिकोण स्वदेशी प्रणालियों की तैनाती में देरी करता है।
  • प्रमाणन के लिए यथार्थवादी आवश्यकताओं की कमी और नौकरशाही संबंधी बाधाएँ प्रायः निजी अभिकर्ताओं को हतोत्साहित करती हैं।
  • लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस, एक प्रमुख कार्यक्रम, जिसने रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया, को दो दशकों से अधिक समय के बाद भी इसके विकास की सुस्त गति, उत्पादन में देरी और भारतीय वायु सेना (IAF) में सीमित समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण आलोचना का सामना करना पड़ा है।
• इनपुट के लिए आयात पर निर्भरता: प्रगति के बावजूद, भारत एयरो इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार और विशेष मिश्रधातुओं के लिए आयात पर अधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए, तेजस जेट के लिए कावेरी इंजन परियोजना तकनीकी खामियों के कारण दशकों से रुकी हुई है।
• रक्षा स्टार्ट-अप के विस्तार में कमी: जबकि iDEX ने कई अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की है, विस्तार के लिए फंडिंग और खरीद प्रतिबद्धताएँ कमजोर बनी हुई हैं। कई स्टार्ट-अप राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में एकीकरण के बिना प्रोटोटाइप चरण में ही बने हुए हैं।

आगे की राह

• फास्ट-ट्रैक प्रमाणन और परीक्षण: प्रमाणन यथार्थवादी, प्रदर्शन-आधारित और मॉड्यूलर होना चाहिए। मिशन आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए टियर ट्रायल का उपयोग किया जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए, UAV को पूर्ण पैमाने के लड़ाकू विमानों की तुलना में सरल प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है।
• वास्तविक समय की निगरानी: स्थानीयकरण लक्ष्यों, परियोजना में देरी और बाधाओं को वास्तविक समय में ट्रैक करने के लिए रक्षा स्वदेशीकरण डैशबोर्ड बनाया जाना चाहिए।
  • मंत्रालयों को तिमाही प्रदर्शन समीक्षा और अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
• सह-प्रौद्योगिकी विकास: भारत को अमेरिका के साथ iCET और Quad/I2U2 तकनीकी साझेदारी जैसे ढाँचे के तहत OEM के साथ दीर्घकालिक संयुक्त विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • अतीत में मात्र ToT (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण-Transfer of Technology) अपर्याप्त सिद्ध हुआ है, लेकिन सह-विकास ने ब्रह्मोस के मामले में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं।
  • सह-प्रौद्योगिकी विकास मौजूदा रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बेहतर एकीकरण भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन सौदे को भारत में पेलोड अनुकूलन और सेंसर एकीकरण के साथ सह-विकास परियोजना में बदला जा सकता है।
• कूटनीति में बाजार का लाभ: भारत के बड़े रक्षा बाजार (अगले दशक में ~80 बिलियन डॉलर) का उपयोग IPR साझाकरण, संयुक्त विकास और निर्यात पहुँच के लिए वार्ता में सौदेबाजी के तौर पर किया जा सकता है।
  • रक्षा कूटनीति को केवल रणनीतिक संकेत देने के बजाय प्रौद्योगिकी अधिग्रहण से जोड़ा जाना चाहिए।
• स्वदेशीकरण का मापन: एक स्वदेशीकरण प्रदर्शन सूचकांक (Indigenisation Performance Index- IPI) प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक खरीद में स्वदेशी मूल्य के प्रतिशत को मापता हो।
  • IPI  के आधार पर कंपनियों, सेवाओं और विभागों की रैंकिंग से स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हो सकती है।
• कार्यबल को कौशल प्रदान करना: AI, रोबोटिक्स, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और उन्नत सामग्रियों में समर्पित कौशल कार्यक्रमों को बढ़ाया जाना चाहिए।
  • DRDO प्रयोगशालाएँ, IITs और IISc द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय रक्षा तकनीक फेलोशिप कार्यक्रम निर्मित किए जा सकते हैं।
• निवेश में विविधता लाना: भविष्य के युद्ध हाइब्रिड होंगे, जिसमें मानव रहित टीमिंग शामिल होगी।
  • स्वदेशी UCAV, स्वायत्त अंडरसी वाहन और रोबोटिक लड़ाकू प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  • AI-संचालित ISR (खुफिया, निगरानी, ​​टोही) उपकरणों को सभी बलों में एकीकृत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त उत्पादन से वास्तविक नवाचार की ओर बढ़ने पर आधारित है। ऑपरेशन सिंदूर स्वदेशी प्रणालियों की शक्तियों की पुष्टि करता है, लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने और भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण नेतृत्त्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए प्रणालीगत सुधार, तीव्र प्रमाणीकरण और गहन सार्वजनिक-निजी सामंजस्य आवश्यक है।

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