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Lokesh Pal
September 12, 2024 01:27
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भारत ने समावेशी और सतत् विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure- DPI) को प्रौद्योगिकी-सक्षम साधन के रूप में स्थापित किया है।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) ने आधार, UPI और CoWIN जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा वितरण में क्रांति ला दी है। जबकि DPI पहुँच और दक्षता को बढ़ाता है, बाजार संकेंद्रण और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। स्पष्ट भूमिकाओं एवं लचीले विनियमन के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि DPI सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हुए नवाचार को आगे बढ़ाते रहें।
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