वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्रत्यक्ष कर और GDP अनुपात (India’s direct tax to GDP ratio in financial year 2022-23)

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) द्वारा जारी टाइम सीरीज डेटा से पता चलता है कि प्रत्यक्ष कर-से-GDP अनुपात, जो देश में होने वाले कुल उत्पादन में करों की हिस्सेदारी को दर्शाता है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 15 वर्ष के उच्चतम स्तर (6.11 प्रतिशत) पर पहुँच गया।

संबंधित तथ्य

• प्रत्यक्ष कर संग्रह: वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार के कुल कर संग्रह में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 54.62 प्रतिशत थी, जो चार साल के उच्चतम स्तर पर है।

• निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह (जो रिफंड के बाद के संग्रह को दर्शाता है): यह वित्तीय वर्ष 2013-14 के 6.39 लाख करोड़ रुपये से 160.52 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16.63 लाख करोड़ रुपये हो गया। वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर इसमें 17.8 फीसदी की वृद्धि हुई है।
• सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह: वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 19.7 लाख करोड़ रुपये था, जो कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के 7.21 लाख करोड़ रुपये से 173.3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष-दर-वर्ष इसमें 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
• उच्चतम प्रत्यक्ष कर से अप्रत्यक्ष कर अनुपात को प्रगतिशील कारक माना जाता है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करों की तुलना में गरीबों को और अधिक नुकसान पहुँचाता है।
• प्रत्यक्ष कर से GDP अनुपात (देश में होने वाले कुल उत्पादन में करों की हिस्सेदारी को दर्शाता है): वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 15 साल के उच्चतम स्तर 6.11 प्रतिशत पर पहुँच गया।
• आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले: वित्तीय वर्ष 2023 में यह आँकड़ा 7.4 करोड़ था, (जिसमें से 6.97 करोड़ लोग थे) जो वित्तीय वर्ष 2022 से 6.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
• • कराधान उछाल (Tax buoyancy): यह वर्ष 2021-22 (निम्न आधार प्रभाव) में 2.52 से घटकर वर्ष 2022-23 में 1.18 और प्री-कोविड वर्ष 2018-19 में 1.29 हो गया।
    • कराधान उछाल (Tax Buoyancy) कर राजस्व में वृद्धि एवं नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि के अनुपात को दर्शाता है।
    • 1 से अधिक कराधान उछाल देश की राष्ट्रीय आय की तुलना में करों में तेज वृद्धि को दर्शाता है।
• करों की वृद्धि दर: वर्ष 2022-23 में यह 17.79 प्रतिशत है, जो 15.11 प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी वृद्धि से अधिक है।
  • कर संग्रहण की लागत (यह कुल कर संग्रहण के अनुपात के रूप में कर संग्रहण पर व्यय है): वित्त वर्ष 2022-23 में यह 0.51 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2000-01 के बाद सबसे निचला स्तर था, लेकिन निरपेक्ष रूप से, यह बढ़कर 8,452 करोड़ रुपये हो गया, जो वर्ष 2000-01 के बाद का उच्चतम स्तर है।
• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 36.4 प्रतिशत (6.05 लाख करोड़ रुपये) के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है।
• दिल्ली में 13.3 फीसदी (2.22 लाख करोड़ रुपए), कर्नाटक में 12.5 फीसदी (2.08 लाख करोड़ रुपए) और तमिलनाडु में 6.4 फीसदी (1.07 लाख करोड़ रुपए) है। संचयी रूप से, इन चार राज्यों ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह का 68.6 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया।

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