भारत में पेयजल की उपलब्धता

संदर्भ

केंद्र सरकार अपने विकसित भारत विजन के तहत पूरे भारत में नलों से सीधे स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है, जिससे जल सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी।

विकसित भारत के तहत पेयजल का लक्ष्य 2047

• सार्वभौमिक नल जल पहुँच: बोतलबंद पानी और पानी के टैंकरों से शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सीधे नलों से स्वच्छ, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की ओर बदलाव।
• जल अवसंरचना को मजबूत करना: जल उपचार प्रणालियों में सुधार करना और विश्वसनीय और न्यायसंगत जल आपूर्ति का समर्थन करने के लिए सतत् अवसंरचना का निर्माण करना।
• जल पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग पर ध्यान केंद्रित करना: कृषि, उद्योग और शहरी आवश्यकताओं के लिए 10,000 MLD (मिलियन लीटर प्रतिदिन) जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।
• भूजल स्थिरता को बढ़ाना: दीर्घकालिक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूजल पुनर्भरण, जलभृत बहाली और जल निकाय कायाकल्प जैसे उपायों को लागू करना।
• स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का एकीकरण: वास्तविक समय जल प्रबंधन के लिए स्मार्ट मीटर, सेंसर और रिमोट मॉनीटरिंग सिस्टम के साथ जल अवसंरचना को डिजिटल बनाना।

भारत में पेयजल उपलब्धता की स्थिति

• हर घर जल की प्रगति: हर घर जल पहल के तहत महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन कई क्षेत्रों में नल के जल की पूर्णत: पहुँच अभी भी लंबित है।
• शहरी-ग्रामीण विभाजन: शहरी क्षेत्रों में नल के जल की बेहतर कवरेज दिखाई देती है, परंतु कई ग्रामीण क्षेत्र अभी भी हैंडपंप, टैंकर और बोतलबंद पानी पर निर्भर हैं।
• भूजल की कमी: भूजल का अत्यधिक दोहन एक चिंता का विषय बना हुआ है, जो कई राज्यों में स्थायी पेयजल उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है।
• जल प्रदूषण के मुद्दे: जलजनित बीमारियों के उदाहरण जल की गुणवत्ता और उपचार में अंतर को उजागर करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
• बाहरी स्रोतों पर निर्भरता: अपर्याप्त स्थानीय जल संसाधन प्रबंधन के कारण कई शहर बाहरी मीठे जल के स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

पेयजल उपलब्धता के लक्ष्य में अंतराल

• बुनियादी ढाँचे की कमी: आधुनिक जल उपचार और वितरण नेटवर्क की कमी दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में विश्वसनीय नल के जल की पहुँच में बाधा डालती है।
• जल निकायों के पुनरुद्धार में धीमी प्रगति: झीलों, तालाबों और नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन धीमी गति से, जिससे भूजल पुनर्भरण और स्थानीय जल उपलब्धता प्रभावित हो रही है।
• अपर्याप्त पुनर्चक्रण तंत्र: औद्योगिक और कृषि जल पुनर्चक्रण सीमित बना हुआ है, जिससे पहले से ही कम हो रहे मीठे जल के स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है।
• डेटा और निगरानी अंतराल: जल वितरण की सीमित रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी के कारण अकुशलता में वृद्धि होती हैं।

पेयजल उपलब्धता और प्रबंधन के लिए भारत सरकार की पहल

• जल जीवन मिशन: इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
  • इसे अब वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
• अटल भूजल योजना (अटल जल): सामुदायिक भागीदारी और कुशल जल उपयोग के माध्यम से स्थायी भूजल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है।
• अमृत 2.0: शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति कवरेज सुनिश्चित करने और जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
• जल शक्ति अभियान: देश के सबसे अधिक जल की कमी वाले जिलों में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए एक अभियान।
• राष्ट्रीय जल मिशन: व्यापक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार का लक्ष्य रखता है।
• नमामि गंगे मिशन: गंगा नदी की सफाई और कायाकल्प तथा संबंधित जल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: सिंचाई दक्षता को बढ़ाती है और कृषि पद्धतियों में जल संरक्षण सुनिश्चित करती है।
• मिशन अमृत सरोवर: स्थानीय जल संसाधनों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जिले में 75 से अधिक जल निकायों को पुनर्जीवित और विकसित करता है।

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