भारत का पहला बाँस-आधारित जैव-इथेनॉल रिफाइनरी संयंत्र

जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी पहल

• जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति (2018): वर्ष 2022 में संशोधित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 ने अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से बढ़ाकर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 कर दिया है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य जैव ईंधन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम आयात को कम करना है।
  • नीति में इथेनॉल उत्पादन के लिए निम्नलिखित के उपयोग की अनुमति दी गई है: गन्ने का रस, चुकंदर, कसावा, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, सड़े हुए आलू, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पदार्थ।
• इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol- EBP) कार्यक्रम: भारत ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित अपने मूल लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले, वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।
• रीपर्पज कुकिंग ऑयल (Repurpose Cooking Oil- RUCO) पहल: यह एक ऐसी परियोजना है, जो वनस्पति तेलों, पशु वसा, जिनका उपयोग पहले से ही खाना पकाने में किया जाता है, को डीजल वाहनों या डीजल का उपयोग करने वाले किसी भी उपकरण को चलाने के लिए बायोडीजल में परिवर्तित करने की योजना बनाती है।

जैव ईंधन वर्गीकरण: 1G से 4G

1. प्रथम पीढ़ी (1G) जैव ईंधन

• फीडस्टॉक: खाद्य फसलें जैसे गन्ना, मक्का, गेहूँ, चुकंदर, सोयाबीन तेल, पाम ऑयल।
• तकनीक: शर्करा/स्टार्च का किण्वन (इथेनॉल के लिए) और खाद्य तेलों का ट्रांसएस्टरीफिकेशन (बायोडीजल के लिए)।
• लाभ: परिपक्व, व्यावसायिक रूप से स्थापित तकनीक; कच्चे माल की आसान उपलब्धता; परिवहन ईंधन में मिश्रण।
• सीमाएँ: “खाद्य बनाम ईंधन (Food vs Fuel)” संघर्ष; खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा; उच्च जल/भूमि उपयोग; बड़े पैमाने पर सतत् नहीं।

2. दूसरी पीढ़ी (2G) जैव ईंधन

• फीडस्टॉक: अखाद्य बायोमास और फसल अवशेष (गेहूँ का भूसा, चावल की भूसी, खोई), वन अवशेष (बाँस, चूरा), जट्रोफा के बीज, अखाद्य तेल।
• प्रौद्योगिकी: लिग्नोसेलूलोसिक बायोमास (Lignocellulosic Biomass) का रूपांतरण (पूर्व उपचार → जल-अपघटन → किण्वन/गैसीकरण); उन्नत बायोडीजल उत्पादन।
• लाभ: खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं से बचाव; अपशिष्ट बायोमास का उपयोग; पराली जलाने और प्रदूषण को कम करना; अधिक सतत्।
• सीमाएँ: उच्च उत्पादन लागत; तकनीक अभी भी विकसित हो रही है; एंजाइम और पूर्व उपचार महँगे हैं; कम ऊर्जा दक्षता।

3. तीसरी पीढ़ी (3G) जैव ईंधन

• फीडस्टॉक: शैवाल (सूक्ष्म शैवाल, वृहद शैवाल) और विशेष रूप से संवर्द्धित सूक्ष्मजीव।
• तकनीक: शैवाल की खेती → तेल/कार्बोहाइड्रेट का निष्कर्षण → बायोडीजल, इथेनॉल या हाइड्रोजन में रूपांतरण।
• लाभ: प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उपज; खाद्य प्रतिस्पर्द्धा नहीं; CO₂ को अवशोषित कर सकता है और अपशिष्ट जल का उपयोग कर सकता है; अनुकूलित उत्पाद (बायोडीजल, इथेनॉल, बायोहाइड्रोजन)।
• सीमाएँ: अभी भी अनुसंधान एवं विकास और प्रायोगिक चरण में; महँगा बुनियादी ढाँचा और रखरखाव; मापनीयता संबंधी चुनौतियाँ।

4. चौथी पीढ़ी (4G) जैव ईंधन

• फीडस्टॉक: आनुवंशिक रूप से संशोधित शैवाल, फसलें, या सूक्ष्मजीव; सिंथेटिक जीव विज्ञान; सौर-आधारित जैव ईंधन।
• प्रौद्योगिकी: जैव-रिफाइनरियों के साथ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) को एकीकृत करती है; इंजीनियर्ड सिस्टम का उपयोग करके CO₂ का प्रत्यक्ष रूप से ईंधन में रूपांतरण।
• लाभ: संभावित रूप से कार्बन-तटस्थ या कार्बन-ऋणात्मक; उच्चतम स्थिरता; जलवायु परिवर्तन को सीधे संबोधित करता है।
• सीमाएँ: अत्यधिक भविष्योन्मुखी; उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और भारी निवेश की आवश्यकता; अभी भी प्रायोगिक।

भारत की वैश्विक ऊर्जा स्थिति

• जैव ईंधन: विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक।
• LNG: विश्व में चौथी सबसे बड़ी टर्मिनल क्षमता।
• शोधन क्षमता: विश्व में चौथी सबसे बड़ी।
• निर्यात: परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का सातवाँ सबसे बड़ा निर्यातक।