भारत का मत्स्यपालन और जलीय कृषि

मत्स्य पालन क्षेत्र का महत्त्व

• आर्थिक योगदान: मत्स्यपालन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषतः उन देशों में जहाँ समुद्र तट विस्तृत हैं।
• खाद्य सुरक्षा: मत्स्यपालन वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है, विशेषतः तटीय और द्वीपीय देशों में जहाँ मछली लाखों लोगों के लिए प्रोटीन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों का प्राथमिक स्रोत है।
• रोजगार सृजन: मत्स्य पालन क्षेत्र दुनिया भर में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, जो मछुआरों, मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्रों में कार्य करने वालों और जलीय कृषि उद्योग से जुड़े लोगों सहित लाखों लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।
• ग्रामीण और तटीय विकास: मत्स्यपालन ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है और छोटे पैमाने के मछुआरों के लिए, विशेषतः दूरदराज तथा वंचित क्षेत्रों में, आय के अवसर प्रदान करता है।

मत्स्यपालन और जलीय कृषि में प्रमुख चुनौतियाँ

• पर्यावरणीय दबाव: तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक मत्स्यन और अल्प-विकसित मछलियों के शिकार ने निकटवर्ती मत्स्य भंडार को कम कर दिया है, जिससे पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर सार्डिन तथा मैकेरल जैसी प्रमुख प्रजातियों की उपलब्धता कम हो गई है।
• आवास क्षरण और प्रदूषण: ‘सी-बेड’ का क्षरण, बंदरगाह-जनित प्रदूषण और तटीय अवसादन नर्सरी आवासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च घनत्व वाले मत्स्यन क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रजातियों के भंडार में कमी आ रही है।
• सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ: छोटे पैमाने के मछुआरों के पास प्रायः वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुँच का अभाव होता है।
• अवसंरचनात्मक कमियाँ: बाजार अवरोध, विशेषकर दुर्बल निगरानी क्षमता, अपर्याप्त कोल्ड-चेन नेटवर्क और सीमित मूल्यवर्द्धन, भारत की निर्यात क्षमता के साथ-साथ घरेलू बाजार की परिचालन दक्षता को भी सीमित करते हैं।
  • भारत में पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन की कमजोरियों के कारण कुल पकड़ का लगभग 15–20% हिस्सा नष्ट हो जाता है।
• समावेशी चिंताएँ: छोटे किसानों, महिलाओं और कमजोर समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना समान विकास के लिए महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।

संस्थागत और नीतिगत समर्थन

• नीली क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यपालन के एकीकृत विकास, उत्पादकता वृद्धि, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ावा देती है।
  • PMMSY के अंतर्गत, बुनियादी ढाँचे के निर्माण में 730 शीतगृह और बर्फ संयंत्र, 26,348 मत्स्य परिवहन सुविधाएँ और 6,410 मछली कियोस्क शामिल हैं।
• राष्ट्रीय मत्स्यपालन नीति (मसौदा 2020): स्थायी उत्पादन, संसाधनों के संरक्षण और जलवायु-अनुकूल मत्स्यपालन प्रबंधन पर केंद्रित है।
• संस्थागत एजेंसियाँ: ICAR मत्स्यपालन संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) और तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण नवाचार, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा पर्यावरण अनुपालन का समर्थन करते हैं।

सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल

• समुद्री मत्स्यपालन गणना 2025 (MFC 2025): व्यास-NAV, व्यास-भारत और व्यास-सूत्र ऐप का उपयोग करके 5,000 गाँवों के 12 लाख मछुआरे परिवारों का भू-संदर्भन, वास्तविक समय में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को सक्षम बनाता है।
• आदर्श वाक्य: “स्मार्ट गणना, स्मार्ट मत्स्यपालन” साक्ष्य-आधारित नीति और सतत् प्रबंधन को सक्षम बनाता है।
• प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PM-MKSSY): वित्तीय प्रोत्साहन, बीमा प्रीमियम सहायता, उद्यमों का औपचारीकरण और जोखिम न्यूनीकरण प्रदान करता है।
• मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF): मत्स्यन बंदरगाहों, कोल्ड स्टोरेज शृंखलाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और जलीय कृषि अवसंरचना के लिए रियायती वित्तपोषण प्रदान करता है।
  • यह 2 वर्ष के ऋण स्थगन सहित 12 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता प्रदान करता है।
• जलवायु-प्रतिरोधी तटीय मछुआरा गाँव कार्यक्रम: इसका उद्देश्य तटीय गाँवों को चक्रवात-प्रतिरोधी आवास, पूर्व चेतावनी प्रणाली, विविध आजीविका और जलवायु अनुकूलन अवसंरचना के साथ उन्नत बनाता है।
• EEZ सतत् दोहन नियम, 2025: यह सहकारी समितियों को मत्स्यन संबंधी प्राथमिकता प्रदान करता है, डिजिटल ReALCRaft एक्सेस-पास की शुरुआत करता है तथा समुद्री जैव विविधता संरक्षण हेतु विनाशकारी मत्स्यन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है।

ReALCRaft के बारे में मत्स्यन जहाजों के ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए एक वेब-आधारित, ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। यह दूरस्थ आवेदन जमा करने और ई-भुगतान सहित संपूर्ण डिजिटल प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है। यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (RC) और लाइसेंस प्रमाण-पत्र (LC) डिजिटल रूप से जारी करता है।

आगे की राह

• सतत् मत्स्यपालन पद्धतियाँ: सतत् मत्स्यपालन तकनीकों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना, यह सुनिश्चित करते हुए कि तटीय समुदाय पर्यावरण-अनुकूल पद्धतियाँ अपनाना।
  • मत्स्य भंडारों की निगरानी, ​​अति-मत्स्यन को रोकने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए डिजिटल निगरानी, डेटा विश्लेषण और उपग्रह मानचित्रण जैसी तकनीकों के उपयोग का विस्तार करना।
• छोटे मछुआरों के लिए समर्थन: छोटे मछुआरों, विशेषकर महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए वित्त, तकनीक और बाजारों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना।
• बुनियादी ढाँचा और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन: देश में 15-20%मत्स्यन बर्बादी को कम करने के लिए कोल्ड चेन बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करना।
• जलवायु-अनुकूल जलीय कृषि को बढ़ावा देना: पूरे भारत में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश जैसे तटीय राज्यों में, सतत् और जलवायु-अनुकूल जलीय कृषि मॉडलों का विस्तार करना।
  • समुद्र के बढ़ते स्तर और जल के तापमान में परिवर्तन सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए तटीय क्षेत्रों में अनुकूली प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
• डेटा-संचालित निर्णय लेना: मत्स्य प्रबंधन में डेटा-संचालित दृष्टिकोणों के उपयोग को बढ़ावा देना, मत्स्यन निगरानी, ​​मत्स्यन आधारित जहाजों की निगरानी करने और अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मत्स्यन को रोकने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का लाभ उठाना।

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