भारत का मत्स्य क्षेत्र

सरकारी पहलें

• टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TEDs) का बड़े पैमाने पर उपयोग: सरकार ने तटीय राज्यों में झींगा ट्रॉलरों पर टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TEDs) का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू किया है।
• स्वच्छता आयात परमिट प्रणाली: नियामक स्तर पर, स्वच्छता आयात परमिट (SIP) प्रणाली को पूर्णतः डिजिटाइज किया गया है और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे अनुमोदन समय 30 दिनों से घटकर 72 घंटे हो गया है।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): सितंबर 2020 में ₹20,050 करोड़ के कुल निवेश व्यय के साथ शुरू की गई।
  • उद्देश्य: मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और ‘पोस्ट हार्वेस्ट’ अवसंरचना में महत्त्वपूर्ण अंतरालों को समाप्त कर मत्स्य क्षेत्र का रूपांतरण करना।
• प्रौद्योगिकी और डेटा-आधारित समाधान: ओएनडीसी (डिजिटल वाणिज्य के लिए मुक्त नेटवर्क) के साथ सहयोग कर 63 मत्स्य स्टार्ट-अप्स और मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPO) को डिजिटल बाजार तक पहुँच के लिए जोड़ा गया।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) सतत् उपयोग नियम, 2025: सहकारी समितियों को प्राथमिक मत्स्यन पहुँच प्रदान करता है, डिजिटल रियलक्राफ्ट एक्सेस-पास प्रस्तुत करता है और समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए विनाशकारी मत्स्यन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है।

मत्स्य क्षेत्र की उपयोगिता

• अर्थव्यवस्था में योगदान: मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 30 मिलियन मछुआरों और मछली पालकों को समर्थन देता है और मूल्य शृंखला में लगभग दोगुने लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
• निर्यात आय में वृद्धि: यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें समुद्री उत्पाद निर्यात प्रतिवर्ष 7–8 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं, विशेषकर झींगा निर्यात के माध्यम से।
• नीली अर्थव्यवस्था में योगदान: मत्स्य क्षेत्र भारत की नीली अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है, जो आर्थिक वृद्धि और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग को सक्षम बनाता है।
• क्षेत्रीय विकास और समावेशी वृद्धि: मत्स्य क्षेत्र का विकास तटीय और अंतर्देशीय क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास में योगदान देता है, जिससे समावेशी वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

भारत के मत्स्य क्षेत्र में चुनौतियाँ

• अतिदोहन और संसाधन क्षय: अत्यधिक मत्स्यन से समुद्री मत्स्य भंडार में कमी आई है, जिससे मत्स्य क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को खतरा है।
  • उदाहरण: केरल और तमिलनाडु के तटों के साथ अत्यधिक मत्स्यन से प्रति इकाई प्रयास में गिरावट आई है, जो समुद्री संसाधनों पर दबाव को दर्शाता है।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: जलवायु परिवर्तन समुद्र के बढ़ते तापमान, महासागर अम्लीकरण और चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, जिससे मत्स्यन आवास और मत्स्यन गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं।
  • उदाहरण: बंगाल की खाड़ी में बार-बार आने वाले चक्रवातों के कारण मत्स्यन में कमी और मत्स्य अवसंरचना की हानि हुई है।
• अपर्याप्त अवसंरचना: इस क्षेत्र में शीत भंडारण, प्रसंस्करण इकाइयों और कुशल परिवहन सुविधाओं की कमी है, जिससे अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।
• उच्च ‘पोस्ट-हार्वेस्ट’ हानि: लगभग 20–25% तक की महत्त्वपूर्ण ‘पोस्ट-हार्वेस्ट’ हानियाँ इस क्षेत्र की समग्र उत्पादकता और लाभप्रदता को कम करती हैं।
  • उदाहरण: खराब प्रबंधन, भंडारण और परिवहन के कारण बाजार तक पहुँचने से पूर्व ही मछलियाँ सड़ जाती हैं, विशेषकर दूरस्थ अंतर्देशीय क्षेत्रों में।
• ऋण और बीमा संबंधी बाधाएँ: मछुआरों को संस्थागत ऋण और बीमा तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है, जिससे वे वित्तीय संकट और जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  • उदाहरण: छोटे स्तर के मछुआरे अक्सर अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भर रहते हैं, जिससे ऋण चक्र का निर्माण होता है, जबकि दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीमा कवरेज अपर्याप्त रहता है।

आगे की राह

• सतत् मत्स्यन प्रथाओं का प्रोत्साहन: समुद्री संसाधनों के अतिदोहन को रोकने और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक और सतत् मत्स्यन प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है।
  • उदाहरण: केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में मौसमी मत्स्यन प्रतिबंध और विनियमित मत्स्यन क्षेत्र का कार्यान्वयन मत्स्य भंडार के पुनर्जनन में सहायक होता है।
• अवसंरचना और शीत शृंखला का सुदृढ़ीकरण: हानियों को कम करने और मूल्य संवर्द्धन बढ़ाने के लिए शीत भंडारण, प्रसंस्करण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क में सुधार आवश्यक है।
  • उदाहरण: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आधुनिक ‘फिश लेंडिंग सेंटर’ का विकास मत्स्य उत्पादों के बेहतर भंडारण और विपणन को समर्थन देता है।
• जल कृषि और समुद्री कृषि का विस्तार: अंतर्देशीय जल कृषि और तटीय समुद्री कृषि को बढ़ावा देने से समुद्री मत्स्यन पर दबाव कम किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
  • उदाहरण: आंध्र प्रदेश जल कृषि में अग्रणी के रूप में उभरा है, जिससे मत्स्य उत्पादन और निर्यात में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
• प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रथाओं का उपयोग: उपग्रह-आधारित मत्स्यन परामर्श, GPS ट्रैकिंग और फिश फाइंडर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने से दक्षता और सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है।
  • उदाहरण: संभावित मत्स्यन क्षेत्र (PFZ) परामर्श का उपयोग मछुआरों को मछलियों के समूहों का पता लगाने में सहायता करता है, जिससे ईंधन लागत और समय की बचत होती है।

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