भारत का अनौपचारिक कार्यबल

औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल के बीच अंतर्संबंध

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र अलग-थलग होने के बजाय आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।

• श्रम बफर कार्य: अनौपचारिक क्षेत्र उस अतिरिक्त श्रम को समायोजित कर लेता है, जिसे औपचारिक रोजगार में जगह नहीं मिल पाती है।
• औपचारिक क्षेत्र के लिए लागत दक्षता: कंपनियाँ अक्सर आउटसोर्सिंग, अनुबंध श्रम और आपूर्ति शृंखलाओं के माध्यम से अनौपचारिक श्रमिकों पर निर्भर रहती हैं।
• माँग: अनौपचारिक श्रमिक स्थानीय उपभोग की माँग को बनाए रखते हैं, जो बदले में औपचारिक उत्पादन को समर्थन प्रदान करता है।
  • यह एक सहजीवी लेकिन असमान संबंध बनाता है, जहाँ जोखिमों को अनौपचारिक श्रमिकों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।

अनौपचारिक क्षेत्र का महत्त्व

• रोजगार सृजन का आधार: अनौपचारिक क्षेत्र भारत में रोजगार के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिसमें कुल कार्यबल का लगभग 85-90% हिस्सा लगा हुआ है।
  • ASUSE 2025 के अनुसार, असंगठित क्षेत्र 12.81 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है, जो विशेष रूप से कम कुशल और प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिरिक्त श्रम के सबसे बड़े अवशोषक के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।
• अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान: कम उत्पादकता के बावजूद, अनौपचारिक क्षेत्र उत्पादन, रोजगार और स्थानीय आर्थिक चक्र में पर्याप्त योगदान देता है, जिससे यह आर्थिक गतिविधियों का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है।
  • मुरादाबाद के पीतल उद्योग और तिरुपुर के परिधान उद्योग जैसे क्लस्टर यह दर्शाते हैं कि कैसे अनौपचारिक उद्यम उत्पादन, निर्यात और स्थानीय उद्योगों को समर्थन देते हैं।
• संवेदनशील आबादी के लिए सुरक्षा जाल: यह क्षेत्र प्रवासियों, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए आजीविका सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जिनके पास औपचारिक रोजगार तक पहुँच नहीं है।
  • कोविड-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान, अनौपचारिक कार्य ने एक वैकल्पिक रोजगार तंत्र के रूप में कार्य किया, जिसने वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को सहारा दिया।
• सूक्ष्म-उद्यमिता को बढ़ावा: प्रवेश की कम बाधाओं और न्यूनतम पूँजी आवश्यकताओं के कारण अनौपचारिक क्षेत्र स्वरोजगार और जमीनी स्तर की उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
  • किराना स्टोर, स्ट्रीट वेंडिंग और घर-आधारित उद्यम जैसी गतिविधियाँ आजीविका के विविधीकरण को सक्षम बनाती हैं।
• स्थानीय माँग और आर्थिक चक्र को समर्थन: अनौपचारिक उद्यम विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थानीय माँग और उपभोग चक्र को बनाए रखते हैं।
  • वे वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी प्रदान करते हैं, जिससे जमीनी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
• आर्थिक संकट के दौरान ‘शॉक एब्जॉर्बर’: यह क्षेत्र एक आर्थिक ‘शॉक एब्जॉर्बर’ के रूप में कार्य करता है, जो मंदी के दौरान लचीले रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
  • आर्थिक तनाव की अवधि में श्रमिक अक्सर गिग वर्क, डिलीवरी सेवाओं और छोटे व्यापार जैसी अनौपचारिक गतिविधियों की ओर रुख करते हैं।
• लचीलापन: अनौपचारिक क्षेत्र आजीविका के अवसर, अनुकूलन क्षमता और आर्थिक लचीलापन प्रदान करता है, विशेष रूप से मंदी तथा रोजगार संकट के दौरान।
  • साथ ही, यही अनौपचारिकता सीमित विकास क्षमता, कमजोर सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक सहायता प्रणालियों से अलगाव का कारण बनती है, जिससे यह एक आर्थिक सहारा और एक संरचनात्मक बाधा दोनों बन जाता है।

अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियाँ

• निरंतर अनौपचारिकता और संरचनात्मक स्थिरता: एक मौलिक चुनौती अनौपचारिकता का निरंतर प्रभुत्व है, जहाँ 90% से अधिक श्रमिक औपचारिक रोजगार व्यवस्था से बाहर हैं। यह सीमित संरचनात्मक परिवर्तन और पर्याप्त रोजगार उत्पन्न करने में औपचारिक क्षेत्र की अक्षमता को दर्शाता है।
• कम उत्पादकता और ‘मिसिंग मिडल’ (Missing Middle) का जाल: पूँजी, प्रौद्योगिकी और कौशल तक सीमित पहुँच के कारण यह क्षेत्र निम्न उत्पादकता स्तर (₹1.56 लाख प्रति श्रमिक GVA, ASUSE 2025) से जूझ रहा है।
  • ‘लघु उद्यमों’ (Dwarf Enterprises) की प्रधानता और मध्यम आकार की फर्मों की अनुपस्थिति बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था के लाभों को रोकती है और क्षेत्र को कम मूल्य वाले चक्रों में फँसा देती है।
• रोजगार की खराब गुणवत्ता और अनिश्चित प्रकृति: रोजगार काफी हद तक अनौपचारिक, असुरक्षित और अनियमित है। लिखित अनुबंधों, नौकरी की सुरक्षा और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के अभाव के कारण आजीविका अनिश्चित बनी रहती है, विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगी और निर्माण श्रमिकों के मध्य।
• सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी संरक्षण का अभाव: श्रमिकों के एक विशाल बहुमत के पास पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य देखभाल और सवैतनिक अवकाश तक पहुँच नहीं है।
  • यह उन्हें आय और स्वास्थ्य संबंधी झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है, जैसा कि कोविड-19 संकट के दौरान स्पष्ट हुआ था।
• आय की असुरक्षा और विकास के लाभों का कमजोर हस्तांतरण: वेतन कम और अस्थिर बना हुआ है। ASUSE 2025 के अनुसार वेतन वृद्धि केवल ~3.88% रही, जो उत्पादन वृद्धि से कम है।
  • यह श्रम की सौदेबाजी की कमजोर क्षमता को दर्शाता है, जहाँ आर्थिक लाभ श्रमिकों तक पहुँचने के बजाय उद्यम स्तर पर ही केंद्रित रह जाते हैं।
• ऋण, बाजार और विस्तार तक सीमित पहुँच: संपार्श्विक और औपचारिक रिकॉर्ड की कमी के कारण अनौपचारिक उद्यमों को संस्थागत वित्त प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अनौपचारिक ऋण पर निर्भर होना पड़ता है।
  • इसके अतिरिक्त, विखंडित स्वामित्व संरचनाएँ उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता और दीर्घकालिक विस्तार को प्रतिबंधित करती हैं।
• लैंगिक बाधाएँ और असमान अवसर: महिलाओं को संपत्ति, ऋण और बाजारों तक सीमित पहुँच जैसी संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  • हालाँकि ~27% उद्यम महिलाओं के स्वामित्व में हैं (ASUSE 2025), फिर भी वे कम मूल्य वाली, गृह-आधारित गतिविधियों में केंद्रित हैं, जो उनकी आर्थिक गतिशीलता को सीमित करता है।
• घरेलू और वैश्विक झटकों के प्रति उच्च संवेदनशीलता: यह क्षेत्र मुद्रास्फीति, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। चूँकि व्यापार और सेवाएँ GVA में ~80% का योगदान करती हैं, इसलिए ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत सीधे उनके लाभ को कम कर देती है।
  • इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक संकट (जैसे- तेल की कीमतों में वृद्धि) बहुत तेजी से इनको प्रभावित करते हैं, जिससे अनौपचारिक आजीविका अत्यंत संवेदनशील हो जाती है।

अनौपचारिक क्षेत्र के लिए वैश्विक कार्य और पहलें

• अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और उचित कार्य एजेंडा: ILO ‘डेसेंट वर्क एजेंडा’ (उचित कार्य एजेंडा) को बढ़ावा देता है, जो औपचारीकरण, सामाजिक सुरक्षा और श्रम अधिकारों पर केंद्रित है।
  • ‘सिफारिश 204′ (अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण) जैसे उपकरण नीति निर्माण में देशों का मार्गदर्शन करते हैं।
• सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा ढाँचा: विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नेतृत्व में वैश्विक प्रयास सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देते हैं, जिनमें अनौपचारिक श्रमिकों के लिए नकद हस्तांतरण, स्वास्थ्य कवरेज और पेंशन शामिल हैं।
• सतत् विकास लक्ष्य (SDGs): संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 8 (उचित कार्य और आर्थिक विकास) के तहत उत्पादक रोजगार, औपचारीकरण और श्रम अधिकारों के संरक्षण पर जोर देता है, विशेष रूप से अनौपचारिक श्रमिकों के लिए।
• वित्तीय समावेशन पहल: ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन’ (GPFI) जैसे वैश्विक कार्यक्रम लघु और अनौपचारिक उद्यमों के लिए डिजिटल भुगतान, सूक्ष्म वित्त और ऋण तक पहुँच को बढ़ावा देते हैं।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समर्थन: अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और UNDP जैसी संस्थाएँ वैश्विक स्तर पर अनौपचारिक उद्यमों की क्षमता निर्माण, वित्त तक पहुँच और बाजार एकीकरण का समर्थन करती हैं।
• डिजिटलीकरण और औपचारीकरण के प्रयास: अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के लिए देश तेजी से डिजिटल ID सिस्टम, ई-पेमेंट और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म अपना रहे हैं। 
  • उदाहरण के लिए, ब्राजील के ‘कैडास्ट्रो यूनिक’ (Cadastro Único) और केन्या के मोबाइल मनी इकोसिस्टम (M-Pesa) ने वित्तीय समावेशन और कल्याण वितरण में सुधार किया है।
• लैंगिक-केंद्रित हस्तक्षेप: यू.एन वुमेन (UN Women) के नेतृत्व में वैश्विक पहल अनौपचारिक श्रम के ‘नारीकरण’ (Feminisation) को पहचानते हुए वित्त, कौशल और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

अनौपचारिक क्षेत्र के लिए भारत द्वारा की गई पहलें डिजिटल पहचान और सामाजिक सुरक्षा संरचना ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal): इस पर 31.48 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जो लक्षित कल्याणकारी वितरण के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): यह विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभों की पोर्टेबिलिटी (हस्तांतरणीयता) सुनिश्चित करता है। वन-स्टॉप-सॉल्यूशन (2024): यह 14 से अधिक योजनाओं को एकीकृत करता है, जबकि मोबाइल ऐप (2025) वास्तविक समय में पहुँच सक्षम बनाता है। यह पोर्टेबल और तकनीक-आधारित सामाजिक सुरक्षा की ओर बदलाव को दर्शाता है। वित्तीय समावेशन और ऋण सहायता पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi): यह स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सीमा (₹15 हजार–₹50 हजार) और UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा: यह टूलकिट, प्रशिक्षण और रियायती ऋण (₹3 लाख तक) के माध्यम से कारीगरों का समर्थन करता है। मुद्रा (MUDRA) और JAM ट्रिनिटी: ये बिना किसी संपार्श्विक मुक्त ऋण और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाते हैं। यह ‘मिसिंग मिडल’ (Missing Middle) को लक्षित करता है और अनौपचारिक ऋण बाजारों पर निर्भरता कम करता है। औपचारीकरण और बाजार एकीकरण उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration): यह औपचारिक प्रणालियों में MSME के जुड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। वस्तु एवं सेवा कर (GST): यह कर प्रणाली के माध्यम से औपचारीकरण को प्रोत्साहित करता है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM): यह बाजार तक पहुँच और सार्वजनिक खरीद के अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत करना है। श्रम सुधार और कानूनी संरक्षण सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020: यह ‘गिग’ और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता देती है और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सक्षम बनाती है। अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना। मजदूरी संहिता: इसके तहत वैधानिक न्यूनतम मजदूरी (Statutory floor Wage) की शुरुआत। यह श्रम अधिकारों और सुरक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में एक कदम है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा कवरेज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM): सरकारी योगदान के साथ ₹3,000/माह पेंशन सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): सस्ती जीवन बीमा सुविधा प्रदान करती है। यह दीर्घकालिक आय सुरक्षा और जोखिम संरक्षण को मजबूत करता है। आजीविका संवर्द्धन, कौशल और महिला सशक्तीकरण मनरेगा (MGNREGA) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM): रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): कौशल और उत्पादकता को बढ़ाती है। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी पहल: महिला नेतृत्व वाली उद्यमिता और तकनीक-आधारित आजीविका को बढ़ावा देती है। डिजिटल फुटप्रिंट और ‘परोक्ष औपचारीकरण’ (Shadow Formalization) पारंपरिक पंजीकरण से परे, UPI और डिजिटल इंडिया क्रांति ने एक ‘परोक्ष औपचारीकरण’ (Shadow Formalization) उत्पन्न किया है। वर्ष 2026 तक, करोड़ों असंगठित इकाइयों के पास एक सत्यापन योग्य डिजिटल लेन-देन रिकॉर्ड मौजूद है। इस डेटा-समृद्ध इकोसिस्टम का उपयोग अकाउंट एग्रीगेटर (AA) फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र को कैश-फ्लो-बेस्ड लेंडिंग (Cash-flow-based lending) की ओर ले जाया जा सके। इससे भौतिक गारंटी (जैसे- भूमि या स्वर्ण) पर ऐतिहासिक निर्भरता कम होगी, जिसका अधिकांश अनौपचारिक श्रमिकों के पास अभाव होता है।

आगे की राह

• गणना से उद्यम सुदृढ़ीकरण की ओर: नीति को केवल उद्यमों की गिनती करने से हटकर उत्पादकता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता, ऋण पहुँच और बाजार एकीकरण को बढ़ाकर उन्हें मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• प्रोत्साहन-संचालित और विकल्प-आधारित औपचारीकरण: औपचारीकरण को “मजबूरी की अनौपचारिकता” से “पसंद की औपचारिकता” में परिवर्तित करना चाहिए। इसके लिए सरल अनुपालन, उद्यम पंजीकरण के माध्यम से लाभ, अधिमान्य खरीद (Preferential Procurement) और ‘प्लग-एंड-प्ले’ बुनियादी ढाँचे जैसे प्रोत्साहन तंत्र अपनाने चाहिए।
• सार्वभौमिक, पोर्टेबल और टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा: ई-श्रम पोर्टल का उपयोग करके व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना और प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
  • इसके साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ‘सामाजिक सुरक्षा उपकर’ जैसे नवीन वित्तपोषण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत सामाजिक सुरक्षा कोष को क्रियाशील बनाना चाहिए।
• किफायती ऋण तक पहुँच का विस्तार: अनौपचारिक ऋण चैनलों पर निर्भरता कम करने के लिए ऋण गारंटी, फिनटेक समाधान और डिजिटल क्रेडिट हिस्ट्री के समर्थन से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से संस्थागत ऋण प्रवाह में सुधार करना चाहिए।
• उत्पादकता-प्रेरित विकास और कौशल विकास: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहलों और क्लस्टर-आधारित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से कौशल विकास, डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी अपना कर ‘निम्न-उत्पादकता चक्र’ को तोड़ना चाहिए।
• औपचारिक मूल्य शृंखलाओं और बाजारों के साथ एकीकरण: अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़कर, ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM) जैसे प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाकर और क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा देकर बाजार पहुँच और विस्तार क्षमता को बढ़ाना चाहिए।
• उचित कार्य और शहरी रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना: उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के माध्यम से रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए।
  • साथ ही, शहरी अनौपचारिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु (मनरेगा के आधार पर) एक ‘शहरी रोजगार गारंटी योजना’ की संभावनाओं को तलाशना चाहिए।
• लैंगिक-समावेशी और आर्थिक संकटों के प्रति लचीला ढाँचा: लक्षित ऋण, कौशल और संपत्ति तक पहुँच के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही, आय स्थिरीकरण और विविधीकरण रणनीतियों के माध्यम से बाहरी झटकों (मुद्रास्फीति, ईंधन लागत, माँग में व्यवधान) के प्रति लचीलापन विकसित करना चाहिए।

निष्कर्ष

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और ‘विकसित भारत’ की ओर भारत की यात्रा केवल ‘सर्वाइवलिस्ट’ (केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करने वाले) श्रम के भरोसे पूरी नहीं की जा सकती है। मजबूरी में अनौपचारिक क्षेत्र में रहने के बजाय स्वेच्छा से औपचारिक क्षेत्र में आने के इस बदलाव के लिए नीतिगत दृष्टिकोण को बदलना होगा। अब फोकस केवल ‘गरीबों के संरक्षण’ पर ही नहीं, बल्कि ‘श्रमिकों के उत्पादक सशक्तिकरण’ पर केंद्रित करने की आवश्यकता है।

DOWNLOAD PDF