भारत का नवाचार संबंधी प्रदर्शन

संदर्भ

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 भारत के नवाचार प्रदर्शन में निरंतर सुधार को रेखांकित करता है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में सुधार

• वैश्विक रैंकिंग: वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 66वें स्थान (2019) से सुधरकर 38वें स्थान (2025) पर पहुँच गई है।
• क्षेत्रीय नेतृत्व: भारत अब निम्न-मध्यम आय वाले देशों में प्रथम स्थान पर तथा मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी प्रथम स्थान पर है।
• नवाचार क्लस्टर: बंगलूरू, दिल्ली और मुंबई वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 सर्वाधिक नवाचार-प्रधान क्लस्टरों में शामिल हैं।

नवाचार प्रदर्शन में योगदान देने वाले प्रमुख कारक

• उत्पादन-संयुक्त प्रोत्साहन योजना (PLI योजना)
  • PLI योजना, जिसे वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और वर्तमान में 14 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करती है।
  • वित्तीय परिव्यय: इस योजना का कुल परिव्यय ₹1.97 लाख करोड़ है।
  • निवेश और उत्पादन
    • वास्तविक निवेश: ₹2.0 लाख करोड़ से अधिक (सितंबर 2025 तक)।
    • अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री: ₹18.70 लाख करोड़ से अधिक।
  • रोजगार प्रभाव: इस योजना से 12.60 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं।
  • निर्यात प्रदर्शन: PLI-समर्थित क्षेत्रों से निर्यात ₹8.20 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स तथा टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद अग्रणी हैं।
  • विनिर्माण में परिवर्तन: आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि PLI योजना ने प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों को अपना उत्पादन भारत स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे भारत एक प्रमुख मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन गया है।
• राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM)
  • शुरुआत: राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई थी।
  • यह अगले दशक में औद्योगिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को गति देने के लिए आधारभूत नीति ढाँचा प्रस्तुत करता है।
  • नीतिगत भूमिका: आर्थिक सर्वेक्षण, NMM को भारत की औद्योगिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को तीव्र करने हेतु आधारभूत नीतिगत ढाँचे के निर्माण को बताता है।
  • पूरकता: NMM को विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए PLI योजना के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है।
• अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना
  • सरकार ने वर्ष 2025 में ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ छह वर्षों के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष की घोषणा की।
  • उद्देश्य: कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण के माध्यम से वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित कर भारत के अनुसंधान पारितंत्र को सुदृढ़ करना।
• संस्थागत सुधार: अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
  • कानूनी ढाँचा: अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना ANRF अधिनियम, 2023 के अंतर्गत की गई।
  • ANRF का अधिदेश: ANRF का उद्देश्य उद्योग, अकादमिक जगत और सरकार के बीच रणनीतिक दिशा, प्रतिस्पर्द्धी वित्तपोषण और सहयोग के मार्ग प्रदान करना है।
  • उद्देश्य: यह भारत के अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र की संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करता है और मिशन-उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
  • प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ANRF का शासी बोर्ड RDI योजना को रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।
• स्टार्ट-अप पारितंत्र का विस्तार
  • स्टार्ट-अप इंडिया पहल: वर्ष 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया की शुरुआत के बाद से DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या लगभग 500 से बढ़कर वर्ष 2025 तक 2 लाख से अधिक हो गई है।
  • नवाचार उत्पादन: आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के समग्र नवाचार उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
  • उद्देश्य: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का लक्ष्य संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना और एक सुदृढ़ घरेलू सेमीकंडक्टर पारितंत्र का निर्माण करना है।
  • मुख्य कार्यक्रम: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम इस रणनीति का आधार हैं।
  • प्रोत्साहन ढाँचा: ₹76,000 करोड़ के प्रोत्साहन ढाँचे द्वारा समर्थित।
  • लक्षित योजनाएँ: चार योजनाएँ परियोजना लागत या पूँजीगत व्यय का 50 प्रतिशत वित्तीय समर्थन प्रदान करती हैं:
    • सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब।
    • कंपाउंड सेमीकंडक्टर सुविधाएँ।
    • आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयाँ।
    • घरेलू चिप डिजाइन को प्रोत्साहित करने हेतु डिजाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना।
• सेमीकंडक्टर पारितंत्र का विकास
  • अगस्त 2025 तक, 10 सेमीकंडक्टर विनिर्माण और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
  • निवेश का स्तर: इन परियोजनाओं में 6 राज्यों में लगभग ₹1.60 लाख करोड़ का संचयी निवेश शामिल है।
  • राज्य-स्तरीय समर्थन: ओडिशा जैसे राज्यों ने पूरक नीतियाँ लागू की हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण और फैबलेस नीति तथा अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल हैं।
• बौद्धिक संपदा में प्रदर्शन
  • वैश्विक रैंकिंग (2024)
    • ट्रेडमार्क में चौथा स्थान
    • पेटेंट में छठा स्थान
    • औद्योगिक डिजाइन में 7वाँ स्थान।
  • वृद्धि प्रवृत्तियाँ: वित्त वर्ष 2020 से  वित्त वर्ष 2025 के मध्य,
    • पेटेंट आवेदन लगभग दोगुने हुए।
    • ट्रेडमार्क पंजीकरण में 1.5 गुना की वृद्धि।
    • डिजाइन पंजीकरण में  2.5 गुना की वृद्धि।
  • WIPO का आकलन: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, भारत को उद्यमिता नीतियों और उद्यमिता संस्कृति के लिए वैश्विक स्तर पर 12वाँ स्थान प्रदान करता है।

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