हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए भारत को लाइसेंस

अन्वेषण से संबंधित  चुनौतियाँ

• पर्यावरणीय चिंताएँ: गहन महासागर में खनन के पारिस्थितिकी प्रभावों पर स्पष्टता का अभाव है। साथ ही समुद्री जैव विविधता के लिए संभावित जोखिम भी है।
• उच्च लागत: महासागर की गहराई में अन्वेषण और निष्कर्षण के लिए उन्नत तकनीक और भारी निवेश की आवश्यकता होती है।
• भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा: अन्य देशों के दावे (जैसे- मध्य हिंद महासागर और अफानासी-निकितिन सागर पर्वत में) कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
• अनिश्चित व्यावसायिक व्यवहार्यता: क्षमता के बावजूद, लागत-लाभ अनिश्चितताओं के कारण उद्योगों की रुचि सीमित बनी हुई है।

कार्ल्सबर्ग रिज के बारे में

• कार्ल्सबर्ग रिज 3,00,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो हिंद महासागर, विशेष रूप से अरब सागर और उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में अवस्थित है।
• यह भारतीय और अरब टेक्टॉनिक प्लेटों के मध्य की सीमा बनाता है, जो रॉड्रिक्स द्वीप के पास से ओवेन फ्रैक्चर जोन तक विस्तृत है।

अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority- ISA)

• स्थापना: 16 नवंबर, 1994 को UNCLOS (वर्ष 1982) और इसके भाग XI के संबंध में वर्ष 1994 में हुए समझौते के तहत गठित।
• मुख्यालय: किंग्स्टन, जमैका (Kingston, Jamaica)।
• सदस्यता: 169 (168 राज्य + यूरोपीय संघ)। अमेरिका इसका सदस्य देश नहीं है।
• अधिदेश
  • उच्च सागर क्षेत्र में खनिज संसाधनों के अन्वेषण और दोहन को विनियमित करता है।
  • हानिकारक समुद्री गतिविधियों से पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है।
• उच्च सागर (High Sea) क्षेत्र: विश्व के 54% महासागरों को कवर करता है।
  • इसमें राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के जल क्षेत्र (EEZ, प्रादेशिक समुद्र या द्वीपसमूह) शामिल हैं।
  • उच्च सागर (High Sea) या महासागर के ऐसे भाग में अन्वेषण के लिए जो किसी भी देश से इतना दूर है कि वह उनके क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, देशों को अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
  • 19 देशों के पास ऐसे अन्वेषण अधिकार हैं।

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