भारत की खनिज कूटनीति

आगे की राह

• एकीकृत, मूल्य-शृंखला उन्मुख साझेदारी विकसित करना: कच्चे अयस्क को सुरक्षित करना अब अंतिम लक्ष्य नहीं है; वास्तविक रणनीतिक लाभ मध्य-प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने में निहित है।
  • अपस्ट्रीम (निष्कर्षण): दीर्घकालिक अयस्क निष्कर्षण और इक्विटी हिस्सेदारी के लिए अफ्रीका (जांबिया में ताँबा/कोबाल्ट, नामीबिया में लीथियम), ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और लैटिन अमेरिका (लीथियम ट्रायंगल) पर ध्यान केंद्रित करना।
  • मिडस्ट्रीम (शोधन और पृथक्करण): उन्नत खनिज प्रसंस्करण के लिए जापान और पश्चिम एशिया (विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब) के साथ साझेदारी करना।
    • ये क्षेत्र कच्चे अयस्क को उच्च शुद्धता वाले पदार्थों में परिष्कृत करने के लिए पूँजी और औद्योगिक अवसंरचना प्रदान करते हैं।
  • डाउनस्ट्रीम (प्रौद्योगिकी और नवाचार): अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी निर्माण के लिए यूरोपीय संघ और अमेरिका (ट्रस्ट पहल के माध्यम से) के साथ सहयोग करें, जिसमें अगली पीढ़ी की बैटरी रसायन और उच्च दक्षता वाले स्थायी चुंबक शामिल हैं।
  • AI और सिलिकॉन का भविष्य: हालाँकि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल (दिसंबर 2025 में शुरू हुई) का संस्थापक सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिकी राजदूत द्वारा जनवरी 2026 में दिया गया निमंत्रण एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है।
    • इस गठबंधन में शामिल होने से भारत वैश्विक सिलिकॉन-टू-एआई आपूर्ति शृंखला में एकीकृत हो जाएगा, जिससे खनिज सीधे सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ जाएँगे।
  • रणनीतिक विविधीकरण: रूस को एक महत्त्वपूर्ण बैक-अप भागीदार के रूप में बनाए रखें, उसके विशाल भंडार और दीर्घकालिक वैज्ञानिक संबंधों का उपयोग करके केंद्रित वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से हटकर विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।
• सरकारी सहायता और निजी क्षेत्र के लिए जोखिम कम करना: सरकार अब 34,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का उपयोग दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए “स्थिर पूँजी” उपलब्ध कराने के लिए कर रही है।
  • जोखिम साझाकरण: सरकारी गारंटी प्रदान करके, भारत का उद्देश्य अस्थिर विदेशी बाजारों में निजी क्षेत्र के प्रवेश के जोखिम को कम करना है।
  • बाजार स्थिरता: मूल्य-सीमा तंत्र और सुनिश्चित घरेलू खरीद समझौतों को लागू करने से भारतीय रिफाइनर वैश्विक एकाधिकारों द्वारा “अत्यधिक अनुचित मूल्य निर्धारण” से सुरक्षित रहते हैं।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था के ‘तीसरे स्तंभ’ का विस्तार
  • शहरी खनन क्रांति: 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना के साथ, भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 40,000 टन से अधिक खनिज पुनर्प्राप्त करना है।
  • द्वितीयक आपूर्ति आधार: ई-अपशिष्ट और बैटरी पुनर्चक्रण को औपचारिक रूप देकर, भारत एक मजबूत द्वितीयक खनिज आपूर्ति आधार तैयार कर सकता है, जिससे प्राथमिक खनन की पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक लागत कम हो जाएगी।
• कूटनीतिक विस्तार और संस्थागत सक्रियता
  • खनिज परिचारक: भारत को विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित खनिज कूटनीति प्रभाग स्थापित करना चाहिए और सैंटियागो और पर्थ जैसी खनन राजधानियों में विशेष खनिज परिचारकों को तैनात करना चाहिए, ताकि वे वास्तविक समय में बाजार की अस्थिरता पर नजर रख सकें।
  • रणनीतिक भंडार संचय: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की तरह, भारत को घरेलू उद्योगों को अनुचित मूल्य निर्धारण और निर्यात प्रतिबंधों से बचाने के लिए लीथियम और कोबाल्ट के संप्रभु खनिज बफर भंडार बनाने चाहिए।
• अनुसंधान एवं विकास तथा सामग्री प्रतिस्थापन
  • नवाचार में अभूतपूर्व प्रगति: सोडियम-आयन या जिंक-वायु आधारित रसायन विज्ञान में निवेश से लीथियम पर पूर्ण निर्भरता कम हो सकती है।
  • भविष्य के पेटेंट: उत्कृष्टता केंद्रों को उद्योग से जोड़कर वर्ष 2030 तक 1,000 से अधिक पेटेंट प्राप्त करने से यह सुनिश्चित होगा कि इससे भारत अगली पीढ़ी के खनिज प्रसंस्करण के लिए आवश्यक बौद्धिक संपदा (IP) का स्वामी बनेगा।

निष्कर्ष

भारत की खनिज कूटनीति अब आकस्मिक आयात से हटकर रणनीतिक संसाधन नियोजन की ओर अग्रसर है, जिसके लिए दोहरी रणनीति (घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना और साथ ही तत्काल अंतरराष्ट्रीय पहुँच सुनिश्चित करना) अपनाई जा रही है। सफलता केवल हस्ताक्षरित समझौतों पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि परिचालनशील खदानों, प्रसंस्करण क्षमता और सुदृढ़ मूल्य शृंखलाओं पर भी निर्भर करेगी।

DOWNLOAD PDF