भारत का क्विक काॅमर्स मार्केट

• उपभोक्ता खर्च में वृद्धि: वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2025 तक, प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) 9.68% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा, जो उच्च प्रयोज्य आय और विकसित होते क्रय व्यवहार को दर्शाता है।
• शहरी और क्षेत्रीय पहुँच: महानगरों से परे भी माँग बढ़ रही है, और टियर II और III शहर प्रमुख बाजारों के रूप में उभर रहे हैं।
• परिचालन आधार: डार्क स्टोर्स (छोटे डिलीवरी हब) की संख्या 70.7% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 1,800 से वित्त वर्ष 2025 में 3,072 हो गई। ये स्टोर तीव्र डिलीवरी का समर्थन करते हैं, प्रति स्टोर औसत राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है, जो मजबूत अपनाने का संकेत है।
• ई-कॉमर्स गति: भारत का समग्र ई-कॉमर्स बाजार वर्ष 2024 में वार्षिक आधार पर 23.8% बढ़ा और वर्ष 2030 तक 21.5% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) बनाए रखने की उम्मीद है, जिससे क्यू-कॉमर्स एकीकरण के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

चुनौतियाँ 

• लाभप्रदता का दबाव: यह क्षेत्र तेजी से विस्तार के दौर से लागत नियंत्रण और टिकाऊ मार्जिन पर केंद्रित दौर की ओर बढ़ रहा है। परिचालन अक्षमताएँ, उच्च बर्न रेट और लॉजिस्टिक्स लागत चिंता का विषय बनी हुई हैं।
• परिचालन दक्षता: बढ़ते भौगोलिक क्षेत्र में लागत को नियंत्रित करते हुए तेज डिलीवरी बनाए रखना एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
• सीमित बाजार हिस्सेदारी: तीव्र विकास के बावजूद, क्यू-कॉमर्स अभी भी भारत के किराना बाजार का एक छोटा-सा हिस्सा है, जिससे यह व्यापक आर्थिक परिवर्तनों और उपभोक्ता खर्च में मंदी के प्रति संवेदनशील है।
• टियर II और III विस्तार की जटिलता: गहरे बाजारों तक पहुँचने से आपूर्ति शृंखला और लागत संबंधी चुनौतियाँ आती हैं, जिसके लिए सेवा की गुणवत्ता और वित्तीय व्यवहार्यता के बीच संतुलन बनाने के लिए लक्षित रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

• केयरएज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 में क्यू-कॉमर्स क्षेत्र में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि होगी, जो डिजिटल अपनाने, क्षेत्रीय विस्तार और उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के कारण संभव होगी।
• केयरएज के अनुसार, भारत में क्यू-कॉमर्स विकास के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:-
  • टियर II और III शहरों में गहन पहुँच।
  • पूर्ति, वैयक्तिकरण और अंतिम-मील वितरण में तकनीक-आधारित नवाचार।
  • अधिक परिचालन दक्षता और मुद्रीकरण।

आगे की राह 

• गिग वर्कर सुरक्षा को मजबूत बनाना: डिलीवरी पार्टनर्स की स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम आय, बीमा और कार्य घंटों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करना।
• डार्क स्टोर्स के लिए शहरी जोनिंग मानदंड निर्धारित करना: शहरों को डार्क स्टोर्स के स्थान और घनत्व को विनियमित करने के लिए स्पष्ट नीतियों की आवश्यकता है, जो सुविधा तथा सामुदायिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना।
• एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति विकसित करना: एक केंद्रीय ढाँचा त्वरित वाणिज्य को व्यापक लक्ष्यों, उपभोक्ता संरक्षण, श्रम अधिकार और सतत् शहरी नियोजन के साथ संरेखित करने में मदद कर सकता है।
• स्थानीय खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाना: समान अवसर प्रदान करने के लिए, आस-पड़ोस के किराना स्टोरों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए।

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