भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियाँ

• बढ़ती माँग: विशेष रूप से एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों से विद्युत की माँग बढ़ रही है।
  • यदि सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ समय पर पूरी कर ली जाएँ, तो भी वर्ष 2030 तक वार्षिक माँग की पूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा लगभग 12% पीछे रह जाएगी।
• आपूर्ति में रुकावट और परिवर्तनशीलता: सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है और पूरे दिन बदलती रहती है, जबकि पवन ऊर्जा मौसमी और स्थान-विशिष्ट होती है।
  • पवन ऊर्जा अत्यधिक मौसम आधारित होती है, जिसका अधिकांश उत्पादन मानसून के मौसम में होता है।
• ग्रिड एकीकरण और स्थिरता: भारत का ग्रिड बुनियादी ढाँचा अक्षय ऊर्जा की परिवर्तनशील प्रकृति को सँभालने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित नहीं है। 
  • जनवरी 2022 और मई 2023 के बीच अक्षय ऊर्जा संयंत्रों से 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन हानि से जुड़ी 31 घटनाएँ हुईं।
• ऊर्जा भंडारण सीमाएँ: बैटरी और पंप हाइड्रो जैसी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियाँ आपूर्ति और माँग के बीच के अंतर को कम करने के लिए आवश्यक हैं।
• उच्च पूँजी लागत और वित्तपोषण अंतराल: बुनियादी ढाँचे (जैसे बड़े सौर पार्क और पवन फार्म) में निवेश के लिए महत्त्वपूर्ण पूंजी की आवश्यकता होती है। 
  • मूडीज रेटिंग्स के अनुमान के अनुसार, भारत को वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 385 बिलियन डॉलर तक खर्च करने की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

• ग्रिड अवसंरचना को उन्नत करना: नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तनशीलता को सँभालने के लिए ग्रिड प्रणालियों में सुधार करना, वास्तविक समय संतुलन, स्मार्ट ग्रिड और माँग प्रतिक्रिया तंत्र को शामिल करना।
  • सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए पारेषण अवसंरचना को उन्नत करने हेतु हरित ऊर्जा गलियारा योजना शुरू की है।
• नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में वृद्धि करना: नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों की दर को दोगुना करना।
  • वर्ष 2024 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15% की वृद्धि देखी गई तथा दिसंबर 2024 तक यह 209.44 गीगावाट तक पहुँच गई है।
• ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण लक्ष्यों में संतुलन: ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना।
• • वर्ष 2024 में भारत के बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान 70% था, जिसे स्थायी पर्यावरण के साथ बदलने की आवश्यकता है।

भारत के वर्ष 2030 संबंधी लक्ष्य सही दिशा में एक कदम हैं, लेकिन वे वास्तविक समय की माँग, भंडारण सीमाओं और ग्रिड स्थिरता को संबोधित करने हेतु कम हैं। तत्काल सुधारों के बिना, देश में कोयले पर निर्भरता बढ़ने का जोखिम है, जिससे इसके नेट जीरो लक्ष्यों में देरी हो सकती है। इसका समाधान रणनीतिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने, भंडारण में सुधार करने और नीतियों को वास्तविक दुनिया की ग्रिड जरूरतों के साथ संरेखित करने में निहित है।

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