भारत की वैश्विक मूल्य शृंखला में बढ़ती भागीदारी

संदर्भ

आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत वैश्विक मूल्य शृंखला (GVC) में आगे बढ़ रहा है, सकल व्यापार में GVC से संबंधित व्यापार की हिस्सेदारी वर्ष 2019 में 35.1% से बढ़कर वर्ष 2022 में 40.3% हो गई है।

• आपूर्ति शृंखला  में बदलाव का प्राथमिक लाभार्थी एशिया है तथा उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने या विस्तार करने के संबंध में भारत में फर्मों की ओर से सबसे अधिक रुचि (130 में से 28 फर्में) देखी गई है, जिसके बाद वियतनाम, मेक्सिको, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का स्थान है।

वैश्विक मूल्य शृंखला (GVC) के बारे में

यह अंतरराष्ट्रीय उत्पादन साझेदारी है, जहाँ परिचालन राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैला होता है (सटीक स्थान तक सीमित होने के बजाय), जिससे एक जटिल उत्पाद तैयार होता है।

• विश्व बैंक के अनुसार, GVC उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में चरणों की शृंखला  है। प्रत्येक चरण मूल्य जोड़ता है, तथा कम-से-कम दो चरण अलग-अलग देशों में होते हैं।
  • उदाहरण: इटली, जापान तथा मलेशिया के पुर्जों के साथ फिनलैंड में असेंबल की गई और अरब गणराज्य मिस्र को निर्यात की गई बाइक GVC है। इसलिए, कोई देश, क्षेत्र या फर्म GVC में भाग लेता है यदि वह GVC में (कम-से-कम) एक चरण में शामिल होता है।
• GVC की वैश्विक प्रवृत्ति: निम्नलिखित प्रवृत्ति देखी गई है:
  • अति-वैश्वीकरण (Hyper-Globalisation): इसमें 2000 के दशक की शुरुआत की अवधि शामिल है, जिसमें दुनिया भर में तेजी से GVC विस्तार देखा गया। इससे व्यापार में तेजी से लाभ हुआ, आपूर्ति शृंखला की लागत में कमी आई और राष्ट्रों के बीच व्यापार में गहरे अंतर्संबंध स्थापित हुए।
  • धीमाकरण (Slowbalisation): वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) के बाद “अतिवैश्वीकरण” से ‘धीमेबलीकरण’ की ओर एक नाटकीय बदलाव आया।
  • GVC से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं के हालिया उदाहरण: चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध, COVID-19  महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष।
  • प्रवृत्ति का उलटाव: WTO की GVC विकास रिपोर्ट वर्ष 2023 GVC में सुधार को दर्शाती है, जो विदेशी निर्यात इनपुट की हिस्सेदारी में वृद्धि और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ी हुई भागीदारी दरों द्वारा रेखांकित है।
• GVC की आवश्यकता
  • बेहतर विकास: GVC-संचालित विकास के साथ, देश उच्च-मूल्य-वर्द्धित कार्यों की ओर बढ़कर तथा अपने सभी कृषि, विनिर्माण और सेवा उत्पादन में अधिक प्रौद्योगिकी और जानकारी को शामिल करके विकास उत्पन्न करते हैं।
  • बेहतर जीवन स्तर: GVC उत्पादकता वृद्धि, रोजगार सृजन तथा बढ़े हुए जीवन स्तर का एक शक्तिशाली चालक हैं। जो देश इन्हें अपनाते हैं वे तेजी से विकास करते हैं, कौशल और प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं एवं रोजगार को बढ़ावा देते हैं।

भारत की बढ़ती वैश्विक मूल्य शृंखला  (GVC) भागीदारी

विश्व व्यापार संगठन के विश्व एकीकृत व्यापार समाधान (WITS) डेटाबेस से पता चलता है कि भारत का GVC से संबंधित व्यापार वर्ष 2010 में 62.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग चार गुना बढ़कर वर्ष 2022 में 233.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

• भारत की GVC भागीदारी में रुझान: GFC से पहले 1990 तथा 2000 के दशक में भारत की GVC भागीदारी लगातार बढ़ी, जिसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई। उदाहरण के लिए, भारत के निर्यात में विदेशी मूल्य वर्द्धित सामग्री वर्ष 1995 में 10% से बढ़कर वर्ष 2009 में 22% हो गई (ब्रिक्स देशों में चीन के बाद यह दूसरा सबसे अधिक है)।
  • भारत का GVC व्यापार वर्ष 2018 तथा वर्ष 2022 के बीच 14.6% की CAGR से बढ़ा। यह वर्ष 2014 और वर्ष 2018 के बीच 13.3% और वर्ष 2010 और वर्ष 2014 के बीच 6.9% की CAGR से अधिक था।

• भारत की बढ़ी हुई GVC भागीदारी का साक्ष्य: यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान. खिलौने, ऑटोमोबाइल तथा घटकों, पूँजीगत वस्तुओं और अर्द्धचालक विनिर्माण में विदेशी फर्मों द्वारा किए गए बढ़ते निवेश में परिलक्षित होता है।
  • भारत का विशाल घरेलू उपभोक्ता बाजार एक अतिरिक्त आकर्षण है।
  • उदाहरण: वित्त वर्ष 2024 में एप्पल ने अपने वैश्विक आईफोन का 14% भारत में असेंबल किया। फॉक्सकॉन ने घटकों के लिए नए विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में निवेश किया।
• भारत की GVC भागीदारी को चलाने वाले आवश्यक उत्पाद: इसमें कोयला और पेट्रोलियम, व्यावसायिक सेवाएँ, रसायन और परिवहन उपकरण शामिल हैं।

• क्षेत्रीय संरचना में परिवर्तन
  • विनिर्माण क्षेत्र में, निम्न-प्रौद्योगिकी विनिर्माण की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि मध्यम और उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ रही है।
  • IT तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं का निर्यात भारत के GVC सेवाओं के निर्यात में अग्रणी है। इसके अलावा, सेवाओं में GVC की भागीदारी धीरे-धीरे कम-मूल्य-वर्द्धित व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (BPO) सेवाओं से उच्च-मूल्य-वर्द्धित सेवाओं, जैसे कि वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक परिपक्व हो गई है।

• पिछड़ी GVC भागीदारी में वृद्धि: पहले, भारत के GVC में अग्रिम भागीदारी का उच्च स्तर शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप देश के भीतर निर्यात के लिए कम मूल्य-संवर्द्धन होता था। हालाँकि, हाल के वर्षों में, भारत ने डाउनस्ट्रीम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और बाकी दुनिया को तैयार माल का निर्यात करना शुरू कर दिया है।
  • अग्रिम GVC भागीदारी में इनपुट का उत्पादन और शिपिंग शामिल है, जिन्हें पुनः निर्यात किया जाता है, तथा पश्चवर्ती GVC भागीदारी में आयातित इनपुट का उपयोग करके माल का उत्पादन किया जाता है, जिसे विदेश भेजा जाता है।
  • सहायक डेटा: इसे शुद्ध पिछड़े GVC भागीदारी की हिस्सेदारी में वर्ष 2019 में 13.8% से वर्ष 2022 में 16.3% तक की वृद्धि में देखा जा सकता है।
    • सकल व्यापार में शुद्ध पिछड़ी भागीदारी का हिस्सा वर्ष 2019 में 12.1% से बढ़कर वर्ष 2022 में 14% हो गया। इसके विपरीत, खुदरा व्यापार, कोक, परिष्कृत और परमाणु ईंधन, रसायन और प्राथमिक और गढ़े हुए धातुओं जैसे क्षेत्रों में व्यापार में शुद्ध अग्रिम GVC भागीदारी (या अपस्ट्रीम भागीदारी) का हिस्सा वर्ष 2016 में 19.1% से घटकर 2022 में 17.6% हो गया है।

• • लाभान्वित क्षेत्र: खाद्य एवं पेय पदार्थ, विद्युत एवं ऑप्टिकल उपकरण, तथा वित्तीय मध्यस्थता, आदि क्षेत्रों में पिछड़े GVC भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
  • महत्त्व: अधिक पिछड़े GVC भागीदारी के परिणामस्वरूप सकल निर्यात, घरेलू मूल्य-वर्द्धन तथा रोजगार का निरपेक्ष स्तर अधिक होता है।

• सहायक कार्यक्रम: वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में देखी गई गिरावट के बाद, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) और जिलों को निर्यात केंद्र (DEH) पहल जैसे कार्यक्रमों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के कारण भारत की GVC भागीदारी फिर से बढ़ने लगी है।

भारत के एक आकर्षक आपूर्ति शृंखला  केंद्र के रूप में उभरने के कारक

भारत के एक आकर्षक आपूर्ति शृंखला केंद्र के रूप में उभरने के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं:-

• प्रतिस्पर्द्धात्मक कारक
  • दक्षिण-पूर्व एशिया में कम लागत: दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तरह भारत भी विदेशी कंपनियों को सस्ते श्रम और राजकोषीय प्रोत्साहन सहित लागत लाभ प्रदान करता है।
  • चीन के लिए संभावित पूरक: भारत एक विनिर्माण केंद्र के रूप में चीन का पूरक बन सकता है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से लाभान्वित हो सकता है और मूल्यवर्द्धित नौकरियाँ पैदा कर सकता है।
  • परिष्कृत विनिर्माण क्षेत्र: भारत के ऑटोमोटिव, फार्मास्युटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली क्षेत्र पहले से ही उन्नत हैं, जो उन्हें वैश्विक आपूर्ति शृंखला परिदृश्य में संभावित विजेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
    • यह तकनीकी रूप से उन्नत मर्सिडीज बेंज EQS (Mercedes Benz EQS) के भारत में उत्पाद चक्र में प्रारंभिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप (Foxconn Technology Group) द्वारा गुजरात में चिप बनाने वाले फैब्रिकेशन प्लांट के विकास में देखा जा सकता है।
• वैश्विक दृष्टिकोण
  • बदलती धारणा: वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में मध्यवर्ती वस्तुओं के पाँचवें सबसे बड़े आयातक के रूप में भारत की रैंकिंग इसकी आपूर्ति शृंखला क्षमता के बारे में बदलती धारणा को दर्शाती है।
  • निर्यात वृद्धि की संभावना: भारत में मध्यवर्ती वस्तुओं के विश्व निर्यात में अपनी 1.5% हिस्सेदारी को दोगुना करने की क्षमता है, जो वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
    • भारत से आगे चीन (23.4%), अमेरिका (16.2%), जर्मनी (9.1%) और हांगकांग (6.0%) हैं।
  • सेवा क्षेत्र के अवसर: IT, बैक-ऑफिस परिचालन, वित्तीय सेवाएँ और लॉजिस्टिक्स सहित भारत के सेवा क्षेत्र में विकास की संभावनाएँ हैं।
• व्यापार नीति पहल: भारत सरकार का संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से अधिमान्य व्यापार पर जोर।

विनिर्माण तथा आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

भारत में विनिर्माण और आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ: बहुराष्ट्रीय उद्यमों और घरेलू निर्माताओं दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों में शुरू की गईं।
• निर्यात केंद्रों के रूप में भारतीय जिले: इसे देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 ने भारत के निर्यात प्रयासों में DEH की भूमिका को दोहराया।
• • उद्देश्य: प्रत्येक जिले से उत्पादों का चयन, ब्रांडिंग और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी बिक्री को बढ़ावा देना।
    • DEH पहल के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि और आर्थिक गतिविधियाँ पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी क्षेत्रों से विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है।
  • महत्त्व: DEH पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करती है और देश के सभी जिलों को वैश्विक बाजार के लिए कम-से-कम एक वस्तु विकसित करने तथा इस प्रकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रसद और बुनियादी ढाँचे के समर्थन की सुविधा प्रदान करती है।
    • नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण भारत को उत्पादन इकाइयों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने और राष्ट्रीय निर्यात दायित्वों को पूरा करने में मदद करता है।
• राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP): वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में आवश्यक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए NLP लॉन्च किया।
  • देश ने वर्ष 2030 तक अपने LPI स्कोर को बढ़ाकर शीर्ष 25 में स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
• पीएम गति शक्ति योजना तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के विकास तथा लॉजिस्टिक्स क्षमताओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  • उद्देश्य: लॉजिस्टिक्स की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13-14% से घटाकर 8% से कम करना।
• डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स पहल: एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) ने सड़क पर सामान बेचने वालों को भी डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
• डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) पहल: इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र में लघु-स्तरीय फर्मों को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करके सशक्त बनाना है।

भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करने में चुनौतियाँ

इतनी प्रगति के बावजूद, भारत की GVC भागीदारी (वर्ष 2022 में सकल व्यापार के प्रतिशत के रूप में GVC- संबंधित व्यापार 40.3%) न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका (43.7%), UK (47.8%) और जापान (46.6%) जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, बल्कि इसके एशियाई समकक्षों, जैसे दक्षिण कोरिया (56.2%) और मलेशिया (60%) की तुलना में भी कम है।

• घरेलू नीतिगत चुनौतियाँ: भारत में उद्यम जटिल कर नीतियों और प्रक्रियाओं से जूझते हैं। बुनियादी ढाँचे की घटिया गुणवत्ता महत्त्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करती है।
  • व्यापार नीति में अनिश्चितता से देश में उत्पादन बढ़ाने की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं।
• गुणवत्ता और संस्थागत समर्थन: भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें अक्सर आवश्यक संस्थागत समर्थन की कमी होती है।
  • आवश्यक सूचना तक अपर्याप्त पहुँच के कारण GVC में उनका एकीकरण और भी अधिक कठिन हो जाता है।
• उच्च रसद लागत: भारत में उच्च रसद लागत, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13-14% है, विकसित देशों की तुलना में इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, जहाँ रसद लागत कम है (GDP का 8-10%)।

आगे की राह 

GVC को और अधिक अपनाने तथा भागीदारी बढ़ाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण व्यापार अवसंरचना विकसित करने, GVC नेटवर्क में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एकीकृत करने, छोटे व्यवसायों के प्रवेश और निकास की प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा व्यापार सुविधा उपायों की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

• अधिक निवेश: भारत को अपनी लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने, उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने, क्षमता विकसित करने, नई क्षमताएँ हासिल करने, मौजूदा क्षमताओं को उन्नत करने, व्यापार सुविधा में सुधार करने और GVC एकीकरण को बढ़ाने के लिए MSME  को शामिल करने के लिए अपने भौतिक बुनियादी ढाँचे में निवेश जारी रखने की आवश्यकता है।
• नीतियाँ और विनियमन: भू-राजनीतिक घटनाक्रम GVC में बदलाव को गति देंगे, और भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसकी नीतियाँ, योजनाएँ और प्रोत्साहन व्यवसाय करने में आसानी, लागत लाभ प्रदान करने, देरी से बचने और नौकरशाही उलझनों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना।
  • आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा छुपे हुए व्यापार अवरोधों को कम करने की आवश्यकता है।
• शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित करना: उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करके, प्रमुख भारतीय और विदेशी शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाकर, प्रमुख संस्थानों में अनुसंधान और विकास निधि में वृद्धि करके, और अनुसंधान-गहन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करके।
• बौद्धिक संपदा (IP) पर: भारत को अपने विभागों के अनुसंधान और विकास निधि में वृद्धि करने, निजी क्षेत्र को अनुसंधान गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित करने, घरेलू संस्थाओं के बीच IP के बारे में जागरूकता बढ़ाने, IP- समर्थित वित्तपोषण के लिए एक रूपरेखा पेश करने, प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने, आवेदनों को फास्ट-ट्रैक करने और आईपी विवादों का तेजी से समाधान प्रदान करने की आवश्यकता है।
• निर्यातोन्मुख FDI को बढ़ावा देना: विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए खुले दरवाजे की नीति बनाए रखना। 
  • प्रतिस्पर्द्धी राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से आधुनिक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाना। 
  • कर, सीमा शुल्क और प्रशासन के डिजिटलीकरण के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना। 
  • वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाना।
• स्थानीय कंपनियों के लिए स्मार्ट व्यावसायिक रणनीतियाँ: छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को बड़े निर्यातकों के लिए औद्योगिक आपूर्तिकर्ता और उपठेकेदार के रूप में कार्य करना चाहिए।
  • बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी स्थानीय कंपनियों के साथ विलय, अधिग्रहण और गठबंधन जैसी व्यावसायिक रणनीतियों पर विचार करना।
  • मूल्य, गुणवत्ता और वितरण के मामले में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए घरेलू तकनीकी क्षमताओं में निवेश करना।
• दक्षिण एशिया के लिए नीतिगत पहल: भारत सरकार को क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए दो नीतिगत पहलों पर विचार करना चाहिए।
  • मेक इन साउथ एशिया कार्यक्रम: ‘मेक इन इंडिया’ पहल को ‘मेक इन साउथ एशिया’ कार्यक्रम में विस्तारित करना।
    • भारतीय निर्माताओं को बांग्लादेश और श्रीलंका में विस्तार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, परिधान और मोटर वाहन जैसे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना।
  • व्यापक FTA: बांग्लादेश के साथ व्यापक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements- FTA) स्थापित करना और भारत-श्रीलंका FTA को उन्नत करना। 
• क्षेत्रीय नियम-आधारित व्यापार और निवेश को मजबूत करना ताकि इन देशों को भारत पर केंद्रित आपूर्ति शृंखला गतिविधियों में एकीकृत किया जा सके।

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