भारत की वैज्ञानिक सौर मानचित्रण और प्रशिक्षण पहल

भारत के लिए सौर ऊर्जा का महत्त्व

• प्रचुर सौर क्षमता: उच्च विकिरण (3.5-5.5 kWh/m²/दिन) वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित, भारत में 748 गीगावाट की तकनीकी सौर क्षमता है, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में फैली हुई है।
• ऊर्जा सुरक्षा: सौर ऊर्जा आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है, कोयले की माँग में कटौती करती है और दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। यह परिवर्तन विदेशी मुद्रा व्यय को कम करते हुए आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है।
• जलवायु प्रतिबद्धताएँ: पेरिस समझौते और पंचामृत (COP26) के अनुरूप, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के संकल्प के लिए सौर ऊर्जा का विस्तार महत्त्वपूर्ण है।
• सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन: रूफटॉप और विकेंद्रीकृत सौर मॉडल परिवारों, किसानों और आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाते हैं। पल्ली गाँव (जम्मू और कश्मीर) भारत की पहली कार्बन-तटस्थ पंचायत बन गया और मोढेरा (गुजरात) 24×7 नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति वाला भारत का पहला सूर्यग्राम बनकर उभरा।
• वैश्विक नेतृत्व: भारत सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और समग्र नवीकरणीय क्षमता में चौथे स्थान पर है और वर्ष 2025 तक 1,08,494 गीगावाट घंटा सौर ऊर्जा उत्पादन करके जापान को पीछे छोड़ देगा।
• औद्योगिक और रोजगार वृद्धि: मॉड्यूल के लिए घरेलू सौर विनिर्माण क्षमता 2.3 गीगावाट (2014) से बढ़कर 88 गीगावाट (2025) हो गई और सोलर सेल क्षमता 1.2 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई, जिससे स्टार्ट-अप्स और MSME को समर्थन देते हुए लाखों हरित रोजगार सृजित हुए।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल

• प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: 1 करोड़ घरों को लक्षित करते हुए, रूफटॉप सोलर के माध्यम से प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है।
  • प्रति घर ₹30,000-78,000 की सब्सिडी सहायता सामर्थ्य सुनिश्चित करती है।
• रूफटॉप सोलर कार्यक्रम: केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) द्वारा समर्थित, आवासीय क्षेत्र में वर्ष 2026 तक 40 गीगावाट रूफटॉप क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
• सोलर दीदी विजन: एक महिला-केंद्रित पहल, जो नारी शक्ति को सौर प्रशिक्षण, उद्यमिता और सामुदायिक सशक्तीकरण के माध्यम से भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सबसे आगे रखती है, लैंगिक समानता को स्थिरता और आत्मनिर्भर भारत से जोड़ती है।
• प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना: 1 करोड़ घरों को रूफटॉप पैनल से सुसज्जित करने की योजना, जो सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर के पूरक के रूप में कार्य करेगी।
• पीएम-कुसुम योजना: किसानों को डीजल पंपों के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप लगाने, स्वतंत्र पंप लगाने और बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद करती है। ₹34,422 करोड़ के परिव्यय के साथ, इसका लक्ष्य 34.8 गीगावाट क्षमता हासिल करना है।
• सौर पार्क और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाएँ: लगभग 40 गीगावाट क्षमता वाले 53 पार्क स्वीकृत किये गए हैं; जिनके तहत 13,896 मेगावाट क्षमता स्थापित करके 26 चालू स्थिति में हैं। जिनका लक्ष्य कम लागत पर बड़े पैमाने पर स्वच्छ विद्युत उपलब्ध कराना है।
• उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के लिए PLI योजना: ₹24,000 करोड़ के परिव्यय के साथ, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं (इनगोट, वेफर, सेल, मॉड्यूल) को मजबूत करती है और आयात पर निर्भरता कम करती है।
• प्रधानमंत्री जनमन सौर विद्युतीकरण: 1 लाख आदिवासी परिवारों को सौर ऊर्जा प्रदान करता है, 2000 सार्वजनिक संस्थानों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करता है और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (PVTGs) को सशक्त बनाता है।
• फ्लोटिंग सोलर और एग्रीवोल्टेइक: 600 मेगावाट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क (मध्य प्रदेश) और एग्रीवोल्टेइक (कृषि + सौर पैनल) जैसी परियोजनाएँ भूमि उपयोग को अनुकूलित करती हैं तथा किसानों की आय को बढ़ावा देती हैं।
• अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व – ISA और OSOWOG
  • अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत और फ्राँस द्वारा शुरू किया गया (2015); अब 122 हस्ताक्षरकर्ता हैं। वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के सौर निवेश को जुटाता है।
  • एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG): “सूर्य कभी अस्त नहीं होता” के विचार पर आधारित, वैश्विक सौर ग्रिडों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• वैश्विक सौर सुविधा: ISA के अंतर्गत एक भुगतान गारंटी कोष, जो वंचित क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
• नीति एवं नियामक सहायता: सौर क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।
  • जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (Inter-State Transmission System- ISTS) छूट।
  • सौर पीवी प्रणालियों/उपकरणों के लिए मानक अधिसूचना।
  • घरेलू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आयातित सौर सेल/मॉड्यूल पर मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty- BCD)।

भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की चुनौतियाँ

• डिस्कॉम का कमजोर प्रदर्शन: ऋणग्रस्त वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) रूफटॉप सौर ऊर्जा कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने या अतिरिक्त विद्युत खरीदने में अनिच्छुक हैं। उनकी वित्तीय तंगी और कमजोर साझेदारियाँ इसे अपनाने में बाधा डालती हैं तथा ग्रिड एकीकरण में भी धीमी गति से काम करती हैं।
• लक्ष्यों में धीमी प्रगति: वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा के मूल लक्ष्य के मुकाबले, वर्ष 2023 तक केवल 11 गीगावाट स्थापित किए गए (ज्यादातर वाणिज्यिक/औद्योगिक क्षेत्रों में)। अब लक्ष्य को संशोधित कर वर्ष 2026 तक 100 गीगावाट कर दिया गया है, जिसमें 40 गीगावाट आवासीय क्षेत्र से होगा, फिर भी प्रगति धीमी बनी हुई है।
• RPO का अनुपालन न करना: 30 में से लगभग 25 राज्य अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्वों (RPO) को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में विश्वास कम हुआ है और रूफटॉप सौर परियोजनाओं की माँग कम हुई है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (RPO) ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, जो प्रत्येक राज्य में विद्युत खरीदारों, जैसे डिस्कॉम, कैप्टिव पॉवर उत्पादकों और ओपन-एक्सेस उपभोक्ताओं, को सालाना एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए बाध्य करती हैं।
• आयात निर्भरता और कमजोर घरेलू विनिर्माण: भारत अपने सौर सेल और मॉड्यूल का बड़ा हिस्सा, मुख्य रूप से चीन और वियतनाम से आयात करता है, जिसकी कीमत पिछले पाँच वर्षों में 11.17 बिलियन डॉलर थी। भारत की घरेलू क्षमता मॉड्यूल असेंबलिंग तक ही सीमित है, और पूरी आपूर्ति शृंखला में इसकी उपस्थिति बहुत कम है।
• ग्रिड सीमाएँ और रुकावट: पारंपरिक विद्युत के लिए डिजाइन किया गया भारत का पुराना ग्रिड बुनियादी ढाँचा, परिवर्तनशील रूफटॉप उत्पादन को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकता। ट्रांसमिशन अंतराल (जैसे- लेह सौर परियोजना का रद्द होना) और नवीकरणीय रुकावट ग्रिड अस्थिरता, ऊर्जा की बर्बादी और बैकअप स्रोतों पर निर्भरता का कारण बनते हैं।
• पर्यावरण और मौसम संबंधी चुनौतियाँ: उत्सर्जन और धूल से बढ़ते एरोसोल भार सौर क्षमता को कम कर रहे हैं, जैसा कि IMD के मौसम जर्नल में बताया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में चमकदार धूप के घंटों (Bright Sunshine Hours-BHS) में परिवर्तनशीलता, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ, निरंतर उत्पादन को और बाधित करती है।
• बढ़ता सौर अपशिष्ट भार: भारत के वर्तमान सौर प्रतिष्ठानों से पहले ही 100 किलोटन अपशिष्ट उत्पन्न हो चुका है, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 340 किलोटन हो जाने का अनुमान है, जिससे तत्काल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है।

आगे की राह

• सौर अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण: भविष्य में अपशिष्ट का अनुमान लगाने के लिए स्थापित सौर क्षमता का एक मजबूत डेटाबेस बनाए रखना आवश्यक है।
  • नीति निर्माताओं को पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, सौर पुनर्चक्रण बाजार बनाना चाहिए और पैनलों के जीवन चक्र के अंत में उनके स्थायी निपटान को सुनिश्चित करना चाहिए।
• ग्रिड आधुनिकीकरण एवं भंडारण एकीकरण: भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता से निपटने के लिए अपने ग्रिड को एक स्मार्ट, लचीली और सुदृढ़ प्रणाली में बदलना होगा।
  • बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (Battery Energy Storage Systems- BESS) और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज (Pumped Hydro Storage- PHS) के साथ परियोजनाओं को जोड़ने से ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
• क्षमता को RPO लक्ष्यों के साथ संरेखित करना: नए नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation- RPO) ढाँचे (वर्ष 2024 से आगे) के साथ, सौर प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करना होगा।
  • अनुपालन बनाए रखने के लिए किसी भी कमी को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificate- REC) तंत्र के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।
• संरचनात्मक विद्युत क्षेत्र सुधार: डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति एक प्रमुख बाधा बनी हुई है।
  • तत्काल सुधारों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, अकुशल उपयोगिताओं का निजीकरण, कठोर RPO अनुपालन और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए अनुबंध पर पुनः बातचीत के विरुद्ध सुरक्षा शामिल है।
• अनुसंधान, विकास और स्वदेशी प्रौद्योगिकी: आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए घरेलू सौर अनुसंधान एवं विकास, हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियों और उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों में अधिक निवेश आवश्यक है।
• कौशल और कार्यबल विकास: NISE के नेतृत्व वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का देश भर में विस्तार और अकुशल तथा ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करने से भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण हो सकता है एवं नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तनों से समान लाभ सुनिश्चित हो सकता है।
• वित्तपोषण और वैश्विक सहयोग: हरित वित्त अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), मिश्रित वित्त और रियायती निधि की आवश्यकता है।
  • भारत को तैनाती में तेजी लाने के लिए ISA और COP प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और साझेदारी का भी लाभ उठाना चाहिए।

निष्कर्ष

सौर ऊर्जा सतत् विकास लक्ष्य 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और भारत के सतत् विकास, समता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। सौर ऊर्जा को अपनाकर, भारत समावेशी विकास, पर्यावरण संरक्षण और अंतर-पीढ़ी समता सुनिश्चित कर सकता है।

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