भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 64.3% की वृद्धि

संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो वर्ष 2015 में 19% से बढ़कर वर्ष 2025 में 64.3% हो गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अभूतपूर्व गति से वृद्धि हुई है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे तीव्र विस्तार है।
• 94 करोड़ (940 मिलियन) से अधिक भारतीयों को अब कम-से-कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त है।
• लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि के कारण

• सरकारी योजनाओं का विस्तार: PM-KISAN, PM-SYM, PMJJBY, PMSBY, अटल पेंशन योजना और E-श्रम जैसी प्रमुख योजनाओं ने असंगठित और अनौपचारिक श्रमिकों को कवरेज के अंतर्गत लाया गया।
• अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण: GST कार्यान्वयन, डिजिटल भुगतान और श्रम सुधारों ने औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित किया।
• • औपचारिक रोजगार में आमतौर पर PF, ESIC आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल होते हैं।
• डिजिटल अवसंरचना: आधार, जन धन योजना, उमंग और ई-श्रम पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म ने करोड़ों लोगों की पहचान, पंजीकरण और लाभ पहुँचाने में मदद की।
• नीतिगत प्रोत्साहन और श्रम संहिता: चार नई श्रम संहिताओं में 29 कानूनों को एकीकृत किया गया है और गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों और असंगठित क्षेत्रों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य की गई है।

सामाजिक सुरक्षा क्या है?

• सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य सरकारी कार्यक्रमों से है जो आवश्यकता के समय व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
• जीवन जोखिमों से सुरक्षा: यह बेरोजगारी, वृद्धावस्था, दिव्यांगता, बीमारी या कमाने वाले की मृत्यु के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है।
• सरकार द्वारा वित्तपोषित या अनिवार्य: राज्य, नियोक्ता या श्रमिकों द्वारा वित्तपोषित, यह सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  • उदाहरणों में पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और बेरोजगारी सहायता शामिल हैं।
• समावेशी विकास को बढ़ावा देता है: यह कमजोर समूहों के लिए बुनियादी आय सुरक्षा सुनिश्चित करके गरीबी और असमानता को कम करता है।

प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और पहल अटल पेंशन योजना (APY): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, पात्र ग्राहकों के लिए सरकार का सह-योगदान। आयुष्मान भारत – PM जन आरोग्य योजना (PM-JAY): गरीबों और बुजुर्गों के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा। कर्मचारी राज्य बीमा (Employees’ State Insurance- ESI) योजना: औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ। जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana- JSY): गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): ₹2 लाख का जीवन बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): दुर्घटना बीमा और पेंशन लिंकेज के साथ जीरो-बैलेंस बैंक खाते। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की रूपरेखा। ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ताकि लाभ का लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा सके। PM श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना।

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