भारत की शहरी अवसंरचना

शहरी अवसंरचना के प्रमुख घटक

• जल आपूर्ति और स्वच्छता: विश्वसनीय पेयजल और अपशिष्ट प्रबंधन जन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं।
  • उदाहरण: अमृत 2.0 शहरों में सार्वभौमिक नल जल आपूर्ति और बेहतर सीवरेज प्रणालियों पर केंद्रित है।
• शहरी आवास: किफायती आवास झुग्गी-झोपड़ियों और आवास की कमी को दूर करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • उदाहरण: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का उद्देश्य शहरी गरीबों को आवास प्रदान करना है।
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: अपशिष्ट का उचित संग्रहण और प्रसंस्करण शहरी स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।
  • उदाहरण: स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अपशिष्ट पृथक्करण और वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान को बढ़ावा देता है।
• शहरी परिवहन: कुशल परिवहन से भीड़भाड़, प्रदूषण और यात्रा का समय कम होता है।
  • उदाहरण: दिल्ली मेट्रो ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन में सुधार किया है और यातायात की भीड़ को कम किया है।

शहरी अवसंरचना में चुनौतियाँ

• बुनियादी ढाँचे का अभाव: कई शहरों में पर्याप्त जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और परिवहन सुविधाओं का अभाव है।
  • उदाहरण के लिए: मुंबई जैसे शहरों में अनौपचारिक बस्तियों में अभी भी स्वच्छता और आवास की अपर्याप्त व्यवस्था है।
• खंडित योजना: शहरी परियोजनाएँ प्रायः एकीकृत योजना ढाँचे के बजाय क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं के तहत संचालित होती हैं।
  • उदाहरण के लिए: स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने वाले शहरों में स्मार्ट सड़कों या निगरानी प्रणालियों जैसी परियोजनाएँ व्यापक परिवहन या भूमि उपयोग योजना से अलग विकसित की जाती हैं।
• वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ: शहरी स्थानीय निकायों के पास प्रायः सीमित राजस्व स्रोत और कमजोर वित्तीय क्षमता होती है, जिससे बुनियादी ढाँचे में निवेश प्रभावित होता है।
  • उदाहरण के लिए: दिल्ली नगर निगम को प्रायः वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, जिससे वेतन भुगतान में देरी होती है और शहरी सेवा वितरण प्रभावित होता है।
• शहरी असमानता और अनौपचारिक बस्तियाँ: तेजी से शहरीकरण के कारण झुग्गी-झोपड़ियों और अनौपचारिक आवासों का विकास हुआ है।
  • उदाहरण के लिए: मुंबई में धारावी जैसी बड़ी अनौपचारिक बस्तियों को स्वच्छता, आवास और बुनियादी सेवाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

• एकीकृत शहरी नियोजन: शहरों को सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप दीर्घकालिक, एकीकृत अवसंरचना नियोजन ढाँचे अपनाने चाहिए ताकि परिवहन, आवास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों का समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके।
  • उदाहरण के लिए, ‘अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन’ (AMRUT) शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज अवसंरचना के नियोजित विकास को बढ़ावा देता है।
• शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना: नगरपालिकाओं की वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक क्षमता और शासन प्रभावशीलता को बढ़ाना शहरी अवसंरचना तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए आवश्यक है।
• प्रौद्योगिकी और स्मार्ट समाधानों का उपयोग: स्मार्ट गतिशीलता, डिजिटल शासन और डेटा-आधारित शहरी नियोजन को अपनाने से शहरी सेवाओं की दक्षता में सुधार हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन पुणे जैसे शहरों में एकीकृत कमांड सेंटर और यातायात प्रणालियों सहित प्रौद्योगिकी-आधारित शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

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